यस्ता थिए देउवा सरकारलाई बुझाएका ४० सुत्रिय माग,वृद्धभत्ता देखि कर्जा मिनाह सम्म

काठमाडौं । संयुक्त जनमोर्चा, नेपालको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट डा बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । माग पूरा नभएपछि २०५२ मा फागुन १ बाट जनयुद्ध सुरु भएको थियो । उक्त माग पत्रमा जनजिविका को वुँदा नम्बर ४० मा अनाथ,वालवालिका, अपांग र वृद्धलाई उचित संरक्षण गर्नु पर्ने र साना किसान कर्जा मिनाह देखि थुप्रै मागहरु  अहिले संघिय व्यावस्था सम्म पूरा हुदै गएक छन।

के थियो ४० बुँदामा

१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

३. नेपाल भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।

४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा \’वर्क परमीट’ प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।

६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।

७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।

८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।

९. एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी/ विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

–ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू

१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।

११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।

१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।

१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुट्टा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूका सम्पूर्ण बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

१५. जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अप्रेसन, दमन र राज्य आतंक तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।

१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रधान गरिनुपर्छ ।

१७. जन-आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्छ, सहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

१८. नेपाललाई धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।

१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिइनुपर्छ ।

२०. सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२१. दलितहरूमाथि भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्छ ।

२२. सबै भाषा-भाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।

२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।

२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।

–ग) जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू

२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।

२८. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको पुँजीलाई औद्योगिकीकरणमा लगाउनुपर्छ ।

२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३०. उद्योग, कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३१. सुकुम्वासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।

३२. गरीब किसानहरूलाई पूर्ण रूपले ऋण मुक्त गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३३. मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३४. बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

३६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ र दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३७. गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ

३८. कुटीर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ ।

३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।

४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपाली राष्ट्र र जनताको जीवनसाग अत्यावश्यक रूपले जोडिएका उपरोक्त मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्नेतर्फ पहल गरियोस् भन्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष हाम्रो हार्दिक आग्रह छ । आगामी २०५२ फागुन ५ गते सम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

धन्यवाद

डा. बाबुराम भट्टराई

अध्यक्ष

केन्द्रीय समिति, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल