काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सोमबार पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस सुरु गरेका छन् ।
हिजोको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । उनीहरुले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको मुद्दाको सुनुवाइमा आइतबार रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, बद्रीराज भट्ट, सुनील पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले दलभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ को कुनै पनि उपधारामा नभएको जिकिर गरेका छन् ।
Discussion about this post