सहकारीलाई अघि बढाउन सहकारी र स्थानिय तहलाई सकस

बांके । संघिय संरचनामा देश अघिको लामो समय भइसक्दा पनि स्थानिय निकायले सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा  अनुगमनका लागि संरचनाको विकास गर्न नसक्दा त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा पर्न गएको छ ।

पछिल्लो समयमा सहकारी विनयिम संशोधन देखि अन्य उद्देश्यका काम गर्न स्थानिय निकायमा निश्चित कर्मचारी र संरचना निर्माण नगर्दा त्यसको समस्या आएका हो । सहकारीलाई अघि बढाउनका लागि संघिय व्यवस्था अघि साविकका अंचलहरुमा सहकारी डिभिजन कार्यालय भएको र त्यसले प्रत्येक वर्ष नियमन गर्दै आएकोमा अहिले भने मनपरि हुन थालेको छ ।

सेझ द चिल्डेनले लुम्बिनि प्रदेशको नेपालगंजमा गरेको सहकारी व्यवस्थापन तालिम तथा समिक्षा कार्यक्रममा अधिकांस सहकारी कर्मिले त्यस्तो बताएका हुन । दैलेख जिल्ला स्थित लालिकांडा बहुउद्देश्यि सहकारी संस्थाका इश्वरी खड्काले स्थानिय निकायमा सहकारी हेर्ने कर्मचारी नभएका कारण आफुहरुलाई काम गर्न कठिनाई आएको बताउनु भएको छ ।

तोकिएका कर्मचारी समेत सहकारी सम्बन्धि विज्ञ नहुंदा समेत झन समस्या आउने थालेको बताउदै उल्टै सहकारीहरुलाई के बनाउनु पर्ने ल्याउन आग्रह गरेको खड्काको भनाई रहेको छ । त्यसै गरी सुदुर पश्चिम प्रदेश अछाम स्थित जयगढ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका टेकेन्द्र कुंवरको भनाई पनि त्यस्तै रहेको छ ।

स्थानिय तहमा सहकारीले ऐन बनाएका पनि कार्यन्वयन नभएको बताउनु भएको छ । कालीकोट जिल्लाका जडिबुटी उत्पादक सहकाी संस्था लि.का प्रेम प्रसाद उपाध्यायले सहकारी ऐन र कार्यविधि अनुसार कार्यन्वयन गर्न सहकारीहरु अनगुवाहरु अघि बढ्नु पर्ने बताउदै जनप्रतिनिधि देखि कर्मचारी सम्म सबै नौलो संरचना भएकाले कठिनाइ आउने गरेको बताउनु भयो ।

बांके जिल्ला बांके जिल्ला सहकारी अगुवा  विजय खड्काले सहकारी कर्मिले स्थानिय तहमा निति बनाउने, कार्यन्वय गर्न लगाउन देखि अन्य सहयोग गरेमा मात्र सहकारी आन्दोलन अघि बढ्ने बताउनु भएको छ । वहाँले  सहकारी क्षेत्रलाई मात्र नभई स्थानिय निकायलाई समेत समस्या रहेको बताउनु भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्धन गर्नका लागि ऐन, कार्यविधि र विनियमले तोके बमोजिम मात्र अघि बढ्ने पर्नेमा जोड दिदै सेभ द चिल्डेनका परियोजना अधिकृत रत्नराज ओझाले बैदेशिक रोजगारीका लागि पछिल्लो समयमा दैनिक रुपमा एक हजार युवा जाने गरेकाले स्वदेशमा रोजगारी दिन सहकारी अग्रसर हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । वहाँले अगाडी थप्दै भन्नु भयो बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मध्ये पनि अधिकांस अदक्ष जनशक्ति गएर श्रम धेरै गर्ने तर कम पारिश्रमिक पाउने गरेको तर्क गर्दै दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहकारीहरुको दायित्व भएको समेत बताउनु भएको छ ।

सेभ द चिल्डेन को बुलगारी परियोजनाले लुम्बिनि,सुदुर पश्चिमका साथै कर्नालि प्रदेशमा नौ वर्ष देखि सहकारीहरु संग मिलेर युवा तथा वालवालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

विगत पांच वर्ष भित्र अछाम,दैलेख,कालीकोट जिल्लाका सहकारी संग मिलेर ५सय ५८ जना वालवालिकालाई सहयोग गरेको र २ हजार २ सय बढि युवाहरुलाई राहत तथा उद्यमि बनाउन सफल रहेको बताइएको छ ।

अहिले बैदेशकि रोजगारीमा जाने अदक्ष जनशक्ति ७४.५ प्रतिशत,त्यसै गरी मध्यम सिप भएका २४ प्रतिशत र पूर्ण रुपमा सिप विकास तालिम लिएर जानेको संख्या १. ५ प्रतिशत रहेको बताउनु भएको छ ।

नेपाल सरकारको आंकडामा २५ प्रतिशत गरिवि रहेको छ । नेपालमा स्थापना भएका ३५ हजार सहकारीहरुले राज्यको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान भने पांच प्रतिशत रहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा के कस्तो ढंगले अघि बढिरहेको छ भन्ने बारेमा कर्नालि प्रदेशका भुमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रि विमला केसीले सहकारी विभाग र रजिष्टारको कार्यालय स्थापना भई काम अघि बढेकाले लोक सेवा आयोगको पूर्णता भइुसकेकाले सबै स्थानिय तहमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउनु भएको छ ।