सहकारीको ब्याजदर तत्काल हेरफेर नहुने

काठमाडौं । कोरोना भाईरसका कारण लामो समयदेखि जारी लकडानले विविध समस्या ल्याएको बताउँदै सहकारीको ब्याजदर तत्काल हेरफेर नहुने भएको हो ।

सहकारी विभागका रष्ट्रिार संयोजक रहने व्याजदर निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । समितिले सहकारीको ब्याजदर अध्ययन गरी सिफारिस गर्न बनाएको उपसमितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ ।

उक्त समितिले मंसिरसम्म हाल कायम रहेको ब्याजदरलाई यथावत राख्न सुझाव दिएको थियो । समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले दिएको सुझावको आधारण ब्याजदर तोकिने समितिको भनाई थियो ।

विषम परिस्थितीका कारण ब्याजदरमा मंसिरसम्म ब्याजदर हेरफेर नगर्न सुझाव दिएको उपसमितिका संयोजक मल्लले जानकारी दिनुभयो । कोभिड मंसिरभन्दा पनि बढी लम्बिए सोही ब्याजदर कायम गर्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । यस बीचमा ७७ जिल्लामै हालको ब्याजदर कार्यान्वयनको अध्ययन गरिने समेत जानकारी दिनुभयो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ ले रजिस्ट्रारले ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संघ–संस्थाहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको ब्याजदर, वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर लगायत विषयलाई आधार बनाइन्छ ।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचतमा भारित औसत ब्जाजदरभन्दा बढी तर ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा कम र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था सहकारी विनियमावलीमा छ। सन्दर्भ ब्याजदर तीन तीन महिनामा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

गत बर्ष पहिलो पटक सहकारीमा  ऋणको अधिक्तम १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको थियो । २०७६ साउन १९ गतेबाट सो लागु भएको थियो । यसरी तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहेन प्रावधान ऐनमा छ ।