कर्नालि खस भाषाको उद्गम थलोमा मगर भाषालाई चलनचल्तिमा ?

काठमाडौँ । भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ । आयोगले यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसका आधारमा भाषा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने पनि आयोगले औंल्याएको छ । प्रदेश–१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा निर्धारण गरिएको हो । बाहुल्यका आधारमा मैथिली, भोजपुरी, मगर र थारू भाषा दुई–दुई प्रदेशमा दोहोरिएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले ११ आधार निर्माण गरेर प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको बताए । १२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरिए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा बान्तवा र खसलाई हटाइएको छ भने बज्जिका भाषालाई समावेश गरिएको छ । विज्ञ समूहले ‘कर्णाली प्रदेशका बहुसंख्यकले बोल्ने मातृभाषा खस रहेको र नेपाली भाषा र खस भाषा एउटै नभएकाले खस सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ’ भनेर आयोगलाई सुझाव दिएको थियो । तर सुझावविपरीत अन्तिम प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा बान्तवा र कर्णालीमा खस भाषा हटाइएको र प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा थपिएको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगले कामकाजको भाषा सिफारिस गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लामो र जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिफारिस गरिएका भाषामध्ये कतिपयको शब्दकोश, व्याकरण सीमित छ ।

‘सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकासित सम्बन्धित सबै कार्य सोही भाषामा सञ्चालन र सम्प्रेण हुनुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने । आयोगले सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका निम्ति प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । एक प्रतिशतभन्दा माथि रहेका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आगामी जनगणनापछि आवश्यक रणनीति निर्माण गरी प्रवर्द्धन गर्न भनिएको छ ।
भाषाशास्त्री प्राध्यापक चूडामणि बन्धुका अनुसार मैथिली भारतकै प्राचीन भाषा हो भने नेपाली भाषाभन्दा जेठो मानिन्छ । मैथिली भाषा विश्वविद्यालय तहसम्म पठनपाठन हुन्छ । ‘मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषा कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर बज्जिका भाषाको अवस्थाबारे चाहिँ अध्ययन हुनैपर्छ ।’ नेपालभाषालाई प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म समृद्ध भाषाका रूपमा लिइन्छ ।

यो भाषा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन हुन्छ । ‘नेपालभाषा बोलीचाली, पढाइमात्र होइन, नेपालको ऐतिहासिक पहिचानसँग पनि जोडिएको छ,’ नेपालभाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धरले भने । त्यसैगरी लिम्बूको लेख्य इतिहास करिब शताब्दीभन्दा लामो छ । त्रिवि उपप्राध्यापक अमर तुम्याहाङका अनुसार विद्यालयदेखि कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुँदै आएको छ । उनले भने, ‘सन् १९२५ देखि संस्थागत रूपमा लिम्बू भाषा, साहित्य, संस्कृति लेखन, प्रकाशन कार्य निरन्तर छ ।’कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।