पूर्वमाओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको पद धरापमा

काठमाडौं । नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विवाद सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याएसँगै नेपाली राजनीति थप अन्योलको अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले दल विभाजनको छिनोफानो नगरिरहेको अवस्थामा आइतबार अदालतले गरेको फैसलाले राजनीतिक जटिलता थपिएको छ ।

अदालतको फैसलाले राजनीतिलाई नै २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता गरेर नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेर गठन भएको सरकारको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरूको पद जान सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ओली पक्षमा लागेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू अर्थात् उनीहरूको सांसद पद धरापमा परेको छ । त्यति मात्र नभई ओली इतर पक्षमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतको हैसियत के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।

उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेकपाबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। यी सबै विषयमा कानुनविद् तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रस्ट रूपमा कानुनी तर्क दिन सकेका छैनन् ।

अदालतको फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमालेभित्रका नेपाल–खनाल पक्षलाई ठुलो झट्का दिएको छ। फैसलाले नेपाल–खनाल पक्षलाई ओली नेतृत्वको एमालेमै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल अदालतले राजनीतिक निकास दिनुको सट्टा थप अन्योल सिर्जना गरिएको तर्क राख्छन् । अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘अदालतले नयाँ दल दर्ता गर भन्नुको साटो कम्तीमा नाम संशोधन गर भन्नुपर्ने हो तर एकीकरण नै भत्काइदिएपछि राजनीतिक सङ्कट झन् बढेर गएको छ ।’

‘ओली–प्रचण्डका दुवै पक्षले आफ्ना सांसद, मन्त्री वा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई फिर्ता बोलायो वा कारबाही गर्‍यो भने दुवै पक्षलाई कानुनी जटिलताहरू थपिन जान्छ, हाल मन्त्री समेत रहेका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सरकार नै अल्पमतमा पर्ने र मुलुक झनै अन्योल अवस्थामा फस्न सक्छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन नेकपाबाट अहिले ओली पक्षमा लागेका राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा बादल, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, मणि थापाको सांसद पद धरापमा पर्ने त निश्चित छ नै उनीहरूको मन्त्री पद गएपछि ओली नेतृत्वको सरकार नै ढल्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

अदालतको फैसलासँगै ओलीको प्रधानमन्त्रीको हैसियत संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार हुन पुगेको छ। धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। तर, धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसो हुँदा उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा १ सय ७२ सांसद अर्थात् संसद्को ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र आफ्नो नेतृत्वको सरकार नहुँदा संसद्बाट फेरि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै आएका ओली सरकार पनि धरमरको अवस्था पुगेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रबाट समर्थन फिर्ता हुने बित्तिकै ओली अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मत जुटाउन हाल एमालेसँग रहेका १ सय २० सांसदमा अन्य दलबाट १८ जना सांसद थपे मात्र विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । जसका लागि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस वा जसपाको समर्थन नभई एमालेले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।