पेन्सनमै सकियो आठ महिनामा झन्डै साढे ३६ अर्ब

काठमाडौं, ४ चैत । अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिन मात्रै चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आठ महिनामा राज्यकोषको झन्डै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ ।

सरकारले चालू आवको गत फागुन मसान्तसम्ममा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सनबापत कुल ३६ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ९३ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

लामो समय सरकारी जागिर खाएर उमेर पुगेपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सन रकममध्ये सो अवधिमा निजामती, प्रहरी, सेनातर्फका अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि २८ अर्ब ४ करोड ७५ लाख ६५ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अवकाश प्राप्त शिक्षकका लागि ८ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख २७ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सो शीर्षकमा कुल ५३ अर्ब १ करोड २९ लाख ७ सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले दोहोरो सुविधा लिँदा पेन्सन भार बढिरहेको बताइएको छ ।

सरकारी ढुकुटीबाट यसरी पेन्सनस्वरूप भुक्तानी लिने कर्मचारीमा राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर काम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका उच्च पदस्थदेखि तल्लो दर्जाका श्रेणीविहीनमै अवकाश भएका व्यक्तिसमेत छन् ।

अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको विभिन्न शाखा र उपशाखाबाट मासिक रूपमा पेन्सन भुक्तानी दिएर स्रोत भर्ना गर्ने गरिएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख केशव ढकालले जानकारी दिए ।

कार्यालयका अनुसार सचिवमा अवकाश पाउने व्यक्तिले हाल मासिक न्यूनतम ३७ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाइरहेका छन् भने सचिवमुनिको पदमा रहेर अवकाश प्राप्त भएकाले नियमअनुसार पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरी सयांै व्यक्ति नियुक्ति भए पनि हालसम्म जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरूले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीका रूपमा रहँदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन)लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ २०७२ मा नै लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुने निर्णय गरेको थियो । तर, केही संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र अन्य उच्चपदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो नैतिकतालाई नै बिर्सिएर दोहोरो सुविधा लिई राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्ति कायमै रहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । मधुजंग पाण्डेले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।