भूमि फिर्ताका लागि जुटाएका ८ प्रमाण

कालीकोट,जेष्ठ ।पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुग्नासाथ उनले तत्कालै सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेका नक्साहरु हटाउन पत्राचार अर्यालले गर्दै २०७५ भदौ २४ गते सबै मन्त्रालयका सूचना अधिकारीहरुलाई बोलाएर नापी विभागले प्रमाणित गरेको नक्सामात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकी थिइन ।

त्यसैदिन दार्चुलाका नेकपा सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले उनलाई सम्बोधन गरेर एउटा निवेदन दिए, जसमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी सम्मको भूमिविनाको नक्सा प्रयोग भइरहेकाले छानविनको माग गरिएको थियो ।

ठगुन्नाको निवेदनलाई तत्कालै तोक लगाएर विभागमा पठाएपछि अर्याल नेपालको आधिकारिक नक्सा र भूमिको खोजीमा जुटिन् । अन्ततः डेढ सय वर्षअघिकै जस्तो लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर उनले २०७७ जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरिन् र सोही नक्सा जेठ ५ गते स्वीकृत भयो ।

मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा पुनः नेपालको नक्सामा समेट्नका लागि जुन कागजपत्रहरुलाई आधार बनाएकी छन्, अब नेपालले भारतसँग वार्ताको टेबुलमा बस्दा राख्ने आधारहरु तिनै हुन् । मुख्यतः आठवटा प्रमाण नेपालसँग छन्, जसका आधारमा लिम्पियाधुरा नेपालकै थियो र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

मन्त्री अर्यालले संकलन गरेका ८ वटा आधार यी हुन्–

१ः सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी

२ः सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धी

३ः बेलाबखतका नक्सा (१३२ वटा)

४ः जनताले तिरो बुझाएको रसिद

५ः विसं २०१८ को जनगणना

६ः विसं २०१५ को मतदाता नामावली

७ः विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु

८ः विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु