अब अनलाइन संचारमाध्यमको नवीकरण गर्नु नपर्ने

काठमाडौँ । अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनलाइन संचारमाध्यम म्याद भित्र नबिकरण गराउने अनलाइन संचारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को ब्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्बोच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन संचारमाध्यम नवीकरण गर्नु पर्ने छैन । सर्वोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरु लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी निश्चल र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए ।

पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधान विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।