प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गनुपर्ने संवैधानिक स्थिति रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताका रुपमा बिहीबार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२)  बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा कसैको पेश नभएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेकी हुन्  ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त उपधारा (४) मा “उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ,” भन्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम २०७५ फागुन ३ गते उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको र सरकारमा सहभागी पार्टी  नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विपक्षमा रहने जनाएपछि गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा बहुमत प्राप्त भएको थिएन ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।”