रुपा माथी जातिय विभेद गर्ने सरस्वतीलाई १लाख५०हजार जरिवाना

काठमाडौं । जातिय विभेद गरेको भन्दै सरस्वती प्रधानलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक लाख १५ हजार रूपैयाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएको छ। तनहुँकि रुपा सुनार दलित भएकै कारण कोठा नदिए पछि उजुरी परेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेष्तेदार   ज्ञानेन्द्र इटेनिका अनुसार न्यायाधीश नारायण प्रसाद सुवेदीको इजलासले उनलाई धरौटी तिर्न आदेश दिएको बताइएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रूपा सुनारको मुद्दा केही दिनअघि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको थियो। तर बुधबार मात्रै घरबेटी सरस्वती प्रधान अदालतमा हाजिर भएपछि थुनछेक बहस गरी धरौटी तिर्न आदेश दिएको हो।

गत असार १ मा कोठा हेर्न गएकी सुनारले आफू कामीकी छोरी भएको बताएपछि प्रधानले कोठा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेको थियो। आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै रूपाले उनीविरूद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले घरबेटी प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो।

प्रहरीले घरबेटी प्रधानमाथि अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो। उनी हिरासतमुक्त भएकी थिइन्।

हिरासतबाट छुट्दा उनलाई तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लिन प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। त्यसरी सरकारका मन्त्री नै हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई लिन गएको भन्दै सुनारले उनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। यता सरस्वती प्रधानले भने आफूमाथि झूटो मुद्दा हालेर मानहानी गरेको भन्दै रूपाविरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। सरकारी वकिल कार्यालयले ती दुबै मुद्दालाई तामेलीमा पठाएको सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख गंगा पौड्यालको भनाइ रहेको छ ।