‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमका लागि १४ करोड

काठमाडौं । सरकारले यस वर्षदेखि घोषणा गरेको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा थोरै विद्यालयमा मात्र लागू हुने भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम लागू गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ ।जनार्दशन शर्मा प्रभाकर अर्थमन्त्रि भएपछि ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) का विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ ल्याएको थियो । बजेट थोरै भएकाले यस वर्ष परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

१४ करोडको लगानीमा २५ देखि २८ विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान गरी शिक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रदेशको तीन विद्यालय पर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छलफल गरी मस्यौदा तयार भएको बताए ।

सहसचिव थपलियाले भने, ‘कार्यक्रमको मूल उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइलाई कमाइसँगै जोड्ने हो, कमाइ प्रधान होइन ।’
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने गरी मस्यौदा बनेको छ । कतिपयले प्राविधिक धारबाहेकका विद्यार्थीलाई पनि कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । विद्यार्थीलाई तालिम दिएर कमाउन सक्ने बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै ‘पढ्दै कमाउँदै’ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइएको घोषणा गरेका थिए । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगार तथा प्रयोगात्मक काम गर्न पाउनेछन् । अन्य विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ लाई उक्त कार्यक्रमले समेट्ने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई १० अर्ब
चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको १४ करोड पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा खर्च हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ढिला गरी सुरु हुँदा कोरोना भाइरसका कारण कार्यक्रम सफल भएको थिएन । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब विनियोजन भएकामा पौने चार अर्ब खर्च हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छ ।