नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि के के गर्यो मापदण्ड ?

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आगामी पुस ११ देखि १३ गतेसम्म आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तिब्र पारेको छ । माओवादी केन्द्रको मंसिर १६ र १७ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले सम्मेलन केन्द्रित विभिन्न निर्णय गरेको हो ।सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि माओवादी केन्द्रले प्रदेशलाइ परिपत्र जारी गरेको हो।
त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डले जारी गरेको परिपत्रमा २०७८ मंसिर मसान्तसम्म सबै केन्द्रीय विभागहरूको बैठक बसी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि चयन गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा नामावली (नवीकृत सदस्यता नम्बरसमेत) पठाइसक्न भनिएको छ। त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि यसअघि १० प्रतिशत मनोनीत गर्ने प्रतिनिधिको व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको जनाइएको छ।

साथै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको बारेमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३० जनाको दरले प्रतिनिधि छनौट गर्ने र बाँकी १हजार ५ सय संगठित सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले ८० वटासम्म पालिकाहरू भएका प्रदेशमा प्रदेश समिति १सय ७५ सदस्यीय कायम गर्ने र सो भन्दाबढी पालिकाहरू भएका प्रदेशहरूमा प्रत्येक पालिका र दुवै तहका निर्वाचन क्षेत्र संख्याको आधारमा प्रदेश समितिमा १/१ जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशले कम्तीमा १ जना घाइते/अपांग कमरेडहरूलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि अनिवार्य चयन गर्नुपर्ने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशले २०७८ मंसिर २३ गतेभित्र प्रदेश सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रदेश निर्वाचन समितिलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने माओवादीको सर्कुलरमा उल्लेख छ। सरकार र पार्टीको कामलाई व्यवस्थित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा हरिबोल गजुरेल सचिव रहने गरी देव गुरुङ, लीलामणि पोख्रेल र ५ जना मन्त्रीज्यू सम्मिलित एक समिति गठन गरेको पनि सर्कुलरमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, माओवादीले केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने लेवी, सदस्यता नवीकरण शुल्क र राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नामावली (पार्टी सदस्यता नम्बर समेत उल्लेख गरी) मंसिर २९ गतेसम्म अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाई सक्न पनि निर्देशन दिएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने आयोजक एवम् प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिनिधि शुल्क दुई हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति तोकेको छ। साथै सम्मेलनमा सहभागी हुने सबै प्रतिनिधिहरूले खाने, बस्ने लगायतका खर्चको व्यवस्थापन आफैं गर्नु पर्ने अग्रिम जानकारी पनि गराएको छ।
आ-आफ्ना प्रतिनिधिहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रचण्डले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ।