पचालझरनामा न्यायिक समितिले पांच वर्षमा ४ सय १५ मुद्वा मेलमिलाप गर्‍यो

कालीकोट ।स्थानीय तहको स्थापना संगै केन्द्रको अधिकार गाउमा दिएपछि विभिन्न किसिमका मुद्वामामिलाहरु गाउँमै मेलमिलाप हुन थालेका छ्न । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन संगै गाउँ तथा नगर पालिका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समिती र त्यस मातहतका मेलमिलाप केन्द्रले गाउका समस्य गाउमै समाधान गर्ने गरेको छ । त्यसै सिलसिलामा पचालझरना गाउँ पालिकाले गरेको समीक्षा कार्यक्रममा २०७४ देखि २०७८ सम्म न्यायिक समितिले १४५ र प्रत्येक वडाले ३ ० देखि४० गरेर २७० मुद्वा मेलमिलाप गरिएको बताइएको छ । पचालझरना गाउँ पालिका न्यायिक समिती संयोजक तारा न्यौपानेका अनुसार औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा गरेर पचाल्लझरना न्यायिक समितिले १५ र वडाहरुमा गठित मेलमिलाप समितिले गरेर ४१५ मुद्वा मेलमिलाप गरेको बताउनु भएको छ ।वहाँले  ५ वर्ष सम्म न्यायिक समितिले गरेको कामकारबाहीका बारेमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै संघीयताकै कारण गाउमा सिंहदरबार आएको प्रत्यभुती भएको बताउदै न्यायिक कुरा मात्र नभइ पहिलेको पचालझरना र अहिलेको पचालझरना फरक भएको दाबी गर्नु भएको छ । न्यायिक समिति अन्तरगत मेलमिलाप समिति वडा नम्बर ९ का संयोजक ललिजन शाहिले न्याय सम्पादनमा ब्यबस्थापनको अभाव रहेको बताउनु भयो ।शाहिका अनुसार अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट मुद्दा आउने गरेको समेत बताउनु भएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै पचालझरना गाउँ पालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले न्याय सहि ढंगले दिनु पर्ने बताउदै मेलमिलाप केन्द्रका सदस्यहरु तालिम समेत लिएकाले बिज्ञको रुपमा रहेको बताउनु भएको छ । पचालझरनामा न्यायिक समितिले  कानुन तथा बिभिन्न ऐनका बारेमा न्यायिक समिती र अन्य पदाधिकारीलाई अभिमुखिकरण समेत गरेको बताइएको छ ।पचालझरना गाउ पालिकाका मेलमिलाप समितिले आ आफुले गरेको कामको विवरण पेश गरेको बताइएको छ । पचालझरनाका प्रत्येक वडामा ५ सदस्यीय मेलमिलाप समिती गठन गरिएको छ ।

यस्ता छन न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रहरु ।

स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ:

स्थानीय तह आफैले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषय

• आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
• अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
• चरन, घाँस, दाउरा
• ज्याला मिुरी नदिएको,
• घरपालुवा पशुपंक्षी हराकको वा पाएको,
• ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
• नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षक दीक्षा नदिएको,
• वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा
• अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
• आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
• सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
• कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटा, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको,
• सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।

        मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र स्थानीय तहले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषय

• • सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एर्काको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
  • सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
  • पति–पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद,
  • अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
  • गाली बेइज्जती,
  • लुटपाट
  • पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको,
  • अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको
  • ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको,
  • प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादहरु रहेका छ्न ।