बन्दाबन्दीमा १७ लाख परिवारलाई राहत वितरण, कोरोना रोकथाममा रु. ९ अर्ब १६ करोड निकासा

काठमाडौं । सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा करीब १७ लाख घरपरिवारलाई राहत प्रदान गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा ५०४ स्थानीय तहका १७ लाख ९०४ परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको हो।

सरकारको दाबी अनुसार, देशका चारमध्ये एक घरपरिवारले राहत पाएका छन्। २०६८ को जनगणनाले नेपालमा ५४ लाख २७ हजार घरपरिवार संख्या रहेको देखाएको थियो। विगतको वृद्धिदरका आधारमा अहिले घरपरिवारको संख्या करीब ६५ लाख हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। यो हिसाबले हेर्दा देशका करीब एक चौथाइ घरपरिवारले राहत पाएको सरकारले दाबी गरेको छ।

११ चैतबाट बन्दाबन्दी लगाएको सरकारले चैत १६ मा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका लागि राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिएको राहतका कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्यवस्तु वितरण गरिएको थियो। सरकारले रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत सार्वजनिक काममा लगाउने र त्यसबापत ज्याला र खाद्यान्न दिने तथा काममा नआउने व्यक्तिका परिवारलाई एक चौथाइ पारिश्रमिक बापतको रकम बराबरको खाद्यान्न दिने नीति अघि सारेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका मजदूर तथा उद्योग व्यवसायका लागि पनि विभिन्न सुविधा, छूट र सहुलियत दिइएको उल्लेख गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत असार मसान्तसम्ममा रु. ९ अर्ब १६ करोड निकासा गरिएको जनाएको छ। संकट व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी नभएको भनी आलोचना भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

जसअनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब १३ करोड निकासा गरिएको छ। त्यस्तै, कोभिड–१९ कोषबाट खर्च गर्ने गरी लागि रु. ६६ करोड निकासा गरिएको छ भने औषधि र उपकरण खरीदका लागि रु. १ अर्ब ३७ करोड निकासा गरिएको छ।