शरणार्थी परिचयपत्रकै लागि भौतारिदै

काठमाडाै ।मोटो रकम असुलेर नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहँदा तीन दशक भन्दाबढी जेल जीवन  बिताएका भूटानी राजबन्दीहरू भने शरणार्थी परिचयपत्रकै लागि भौतारिदै जिवन गुजारी रहेका छन।
रामबहादुर राई, मनबहादुर राई र मधुकर मगरमाथि सबैको नजर छ। तिन दशक भूटानको जेलमा बसेका  रामबहादुर राईले तिन दशक पछि घर परिवार सँगकाे भेट पछि भकानिदै टँकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘विश्वले नदेखेको भूटानका राजबन्दी’ कार्यक्रममा रामबहादुर आफ्नो बारे दुखेसाे पाेखे।
भूटानको जेलबाट छुटेपछि झापास्थित शिविरमा पुग्दा रामबहादुरले श्रीमती भेटेनन्। श्रीमतीको मृत्य भएको १४ वर्षपछि उनी आएका थिए। “भूटानको जेलबाट छुट्दा जति खुशी थिएँ, त्यो खुशी धेरै टिकेन,” लामो सास तान्दै बोले। जेलमा पाएको शारीरिक यातनाले औषधि खाइराख्नुपर्छ। “दुई वटा करङ भाँचिएका छन्, काम गर्न पनि सक्दिनँ,” नदुख्ने औषधि खाएपछि बल्तल्ल उपस्थित हुनसकेका रामबहादुरले भने।
रामबहादुरका अनुसार, अझै पनि भूटानको जेलमा ३४ जना राजबन्दी छन्। जसले १५ देखि ३० वर्षसम्म बिताइसकेका छन्। उनीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले अपील पनि गर्दै आएका छन्।

यसरी भूटानको जेलमा राजबन्दी भएर बस्नेमध्ये अर्का हुन्, मनबहादुर खालिङ राई। २१ वर्ष जेल जीवन बिताएर गत वर्ष मात्रै नेपाल पुगेका थिए। भूटानमा जेलमुक्त हुँदा जति खुशी थिए, नेपाल पुगेपछि त्यति नै दुःखी बने। “शिविर फर्किए तर आफन्त कोही थिएनन्,” मनबहादुरले भने।

नेपाल पुग्दा खाने, बस्ने र सुरक्षाको कुनै आधार नभेटेको उनले सुनाए। अहिले पनि शरणार्थीको परिचयपत्र समेत नभएको मनबहादुरले दुःखेसो गरे।

अर्का, राजबन्दी मधुकर मगरको पीडा पनि उस्तै छ। भूटानबाट नेपाल आउँदा ३० वर्ष बिछोडिएका आफन्तसँग पुनर्मिलन हुने आश थियो। तर कोही भेटिएनन्। उनका श्रीमती र छोराछोरी पुनर्वासका क्रममा अमेरिका पुगेका छन्। “सम्बन्ध या साइनो त नजिक हुँदा मात्रै हुने रहेछ,” उनको गला अवरुद्ध भयो।

लामो समय अलग्गिएर होला, परिवारजनले पनि खासै याद गर्दैनन्। जब आफ्ना मान्छेले पनि याद नगरेपछि जेल नै ठीक थियो भन्ने ठाउँमा पुगेको मधुकरले सुनाए।

जेलमा तीन दशक खेपेको यातनाले शरीर दुख्छ। औषधि खाइराख्नुपर्छ। यता बस्ने ठेगान समेत छैन। “घर न थर भएर बाँचेका छौं,” थकित स्वरमा उनी भन्छन्, “जेलबाट छुटेर नआएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको छ।”

आफ्नो देश नै आफनो नभएको उनको भनाइ छ। निरासा र एक्लोपनबीच आफू को हुँ भन्ने प्रश्नले लखेट्ने गरेको उनले सुनाए। “मेरो देश भूटान, भारत र नेपाल कुनै भएन,” मधुकरले प्रश्न गरे, “त्यसो भए कहाँ हो मेरो देश?”

२०४६ सालतिर भूटान सरकारले नेपालीभाषीलाई लखेटेको थियो। उनीहरू शरणार्थी भएर भारतहुँदै नेपाल आइपुगेका थिए। एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भूटानी नागरिक झापा र मोरङमा शिविर बनाएर बसे।

आफनै देश जाने सपना बुनेका उनीहरू स्वदेश फर्किन पाएनन्। त्यसपछि पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत तेस्रो मुलुक लगिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको नेपालस्थित कार्यालय (यूएनसीएचआर) मार्फत एक लाख १३ हजार ५०० जना अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुक पुगेका छन्।

अझै पनि करीब ६ हजार भूटानी शणार्थी नेपालमै छन्। नेपाल सरकारले पनि झापा र मोरङका शिविरमा रहेका भूटानी शरर्णार्थीलाई वेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल आइसकेपछि पनि ढुक्कले बाँच्ने अवस्था नभएको उनीहरूले बताए।

अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाले नेपाल सरकारले भूटानी राजबन्दीको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली नागरिकले भूटानी शरणार्थीको अधिकारबारे बोल्नुपर्ने बताउँदै प्रश्न गरे, “पहिला जसरी यो कुरा उठ्थ्यो, आजकाल किन संसद्मा भूटानी नागरिकबारे बोलिँदैन।”

त्यस्तै, पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले प्रजातान्त्रिक मुलुकका नाताले भूटानी राजबन्दीका मुद्दामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए।

भूटान सरकार आतंकारी जस्तो बनेको विश्वलाई थाहा दिनुपर्ने अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलको भनाइ थियो। “मानव अधिकार उल्लंघन गर्न पाइँदैन, सबैले सबैतिरबाट जोडदार यो विषय उठाऔं,” प्याकुरेलले भने।

झापास्थित भुटानी शरणार्थी शिविर सञ्चालन व्यवस्थापन समितिका सचिव सञ्चहाङ सुब्बा पनि अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउँछन्। यूएनसीएचआरले नेपाल सरकारको जिम्मा लगाएको जवाफ दिने गरेको सञ्चहाङ सुनाउँछन्। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको उनको भनाइ छ। “न जन्मदर्ता गरिदिएको छ, न त शरणार्थी परिचयपत्र बनाईदिएको छ,” उनी भन्छन्, “अहिले नेपाल सरकारले कुनै कुरामा सहारा दिएको छैन।”

भूटानले सीमा कटाउँदा नेपालले शरण दिएको भए पनि अहिले वेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ। बरु नेपाल सरकारले राजबन्दीलाई परिचयविहीन बनाएको उनी बताउँछन्। “हाम्रो व्यवस्था गर्नुको सट्टा यो राज्यले आफै नक्कली शरणार्थी जन्मायो,” उनले आक्रोस पोखे।

जेलबाट छुटेकाहरूलाई पनि झन पीडा थपिएको उनले बताए। नेपालले भूटानी राजबन्दीको मानव अधिकारबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनकाे  आग्रह छ “मलाई सहयोग गर्ने देशले मेरो मानव अधिकारका लागि पनि लडोस्।”

By -Himal khabar