नेपालमा दलित आन्दोलन र कानुनी ब्यबस्था -तिलक

नेपालमा ७५ वर्ष लामो दलित आन्दोलनले गति र गन्तव्य लिन नसक्नुका यावत् कारण भए पनि एउटा प्रश्न सहजै उठ्छ- के यसले सही नेतृत्व पाएको छ त? कुनै पनि आन्दोलनलाई सही दिशानिर्देश गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी नेतृत्वको हुन्छ। आन्दोलन चाहे सानो होस् वा ठूलो, त्यसको सफलता र असफलता नेतृत्वको कार्यकुशलता, क्षमता र व्यवहारले समुदाय, अनुयायी तथा राज्यसत्तामा पार्ने प्रभावमा निर्भर गर्दछ। नेतृत्वकै कारण कतिपय झिना मुद्दाहरू पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भएका छन् भने कतिपय राष्ट्रिय तथा आम नागरिक र मानवजातिकै सरोकारका विषयहरू बिलाएर गएका छन्।

७५ वर्ष लामो दलित आन्दोलनले गति र गन्तव्य लिन नसक्नुका यावत् कारण भए पनि एउटा प्रश्न सहजै उठ्छ- के यसले नेतृत्व पाएको छ त? पाएको छ भने कसले गरेको छ; व्यक्ति, दल, सामाजिक संस्था तथा नागरिक समाज, पेशाकर्मी वा अरू कोही?

ऐतिहासिक योगदान

दलितको सीप हुँदैनथ्यो भने विगतको समाज र राज्यसत्ता दुवै चल्न सक्दैनथे। आम समुदाय लुगा सिलाइ, भाँडावर्तन र गरगहना निर्माण, जुत्ताचप्पल मात्र नभई हलो जोत्नका लागि लगाइने नाइरो, जोतका, चाल्नो उत्पादन, गीतसङ्गीतको माध्यमबाट मनोरञ्जन, समाचार सम्प्रेषण आदिका लागि दलितमाथि नै निर्भर थियो। राज्य पनि मुद्रा तथा हातहतियार बनाउने कार्यमा दलितमाथि नै आश्रित थियो। तर, तिनै दलित अहिले सबैभन्दा अवहेलित छन्।

समाज र राज्य सञ्चालनमा मात्र नभई राजनीतिक आन्दोलनमा समेत दलितहरूको अहं भूमिका छ। दलितहरूको योगदानले नै दश वर्षे माओवादी विद्रोह सफल भएको पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई फलाक्दै हिंड्छन्, जसमा एक हजारभन्दा बढी दलितले शहादत प्राप्त गरेको सूची उपलब्ध छ। इतिहासतर्फ चियाउँदा नेपाल एकीकरणमा बिसे नगर्ची, लाटो कामी, मनीराम गाइने आदिको योगदान महत्त्वपूर्ण छ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा सेतु विक, दीपक विश्वकर्मा र चन्द्र बयलकोटी शहीद भएका थिए। तर, ती शहीदहरूको बलिदानलाई न कुनै दलको नेतृत्वले कदर गर्‍यो, न दलित नेताहरू नै उनीहरूको सपना साकार पार्न लागे।
राणा शासन र पञ्चायती कालमा पनि राजनीतिक आन्दोलनमा लागे बापत वर्षौं जेल बस्नेहरू पनि छन्। दोस्रो जनआन्दोलनमा सेतु विक, दीपक विश्वकर्मा र चन्द्र बयलकोटी शहीद भएका थिए। तर, ती शहीदहरूको बलिदानलाई न कुनै दलको नेतृत्वले कदर गर्‍यो, न दलित नेताहरू नै उनीहरूको सपना साकार पार्न लागे।

अन्तरिम संविधानमा दलितका लागि जति अधिकार स्थापित थिए, ती कतिपय अधिकार २०७२ को संविधानमा कटौती भए। जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन्। जुन दलको सरकार बने पनि दलितहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा उचित स्थान दिन चाहेनन्। देखावटी रूपमा अल्पकालीन समयका लागि मन्त्री बनाउने वा राज्यमन्त्री बनाउने काम मात्र गरे।

राजनीतिक नियुक्तिमा दलितलाई खासै अवसर दिइएन। कतिसम्म भने समावेशी आयोगमा नै दलितको प्रतिनिधित्व छैन। स्थानीय तहमा दलितहरूको नेतृत्वलाई अझै पनि स्वीकार गरेको पाइँदैन। कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की वडा सदस्य मना सार्कीको हत्या, प्रदेश सभाका दलित सांसदहरूले भोग्नुपरेको विभेद आदि दृष्टान्त हेर्ने हो भने ठूला दलका नेताहरूले दलितलाई वस्तु सरह उपयोग मात्र गर्न चाहेका देखिन्छन्।

दलितहरूको विषयमा नेपाली इतिहास मौन छ। तर, दलित आन्दोलनका लागि विक्रम संवत् २००० को पहिलो दशक महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो पटक भगत सर्वजित विश्वकर्माले २००३ सालमा ‘विश्व सर्वजन सङ्घ’ खोलेर छुवाछूत प्रथाको विरोध गर्नुका साथै विश्वकर्माहरू अछूत होइनन् भनी वकालत गरे। त्यस्तै, २००४ सालमा सहर्षनाथ कपालीले ‘टेलर युनियन’ खोली नेवार समुदायभित्रको कुसुले (कपाली)हरूमाथि भएको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको विरोध गरे।

२००४ सालमा नै धरानमा जदुवीर विश्वकर्माले ‘नेपाल समाज सुधार सङ्घ’ स्थापना गरी जातीय भेदभावको विरुद्धमा आवाज उठाए। २००७ सालमा तनहुँमा चन्द्रलाल विश्वकर्माले ‘नेपाल हरिजन सङ्घ’ मार्फत छुवाछूत प्रथाको विरोध गरे। यी व्यक्ति र संस्था दलित आन्दोलनको आधारस्तम्भ भए पनि सर्वजित विश्वकर्माको विद्रोह र २०११ सालमा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश ऐतिहासिक महत्त्वका छन्।

नेपालका अन्य सामाजिक आन्दोलनहरूभन्दा यो जेठो छ। तर, उपलब्धिका हिसाबमा भने मधेशी र जनजाति आन्दोलनभन्दा पछि छ।
यसरी सङ्गठनात्मक रूपमा दलित आन्दोलनको शुरूआत भएको ७५ वर्ष कटिसक्यो। नेपालका अन्य सामाजिक आन्दोलनहरूभन्दा यो जेठो छ। तर, उपलब्धिका हिसाबमा भने मधेशी र जनजाति आन्दोलनभन्दा पछि छ। दलितहरूले सशक्त आन्दोलन चलाउन नसक्नु वा राज्यले बेवास्ता गर्नुमा नेतृत्वको अभाव टड्कारो देखिएको छ।

आन्दोलन र नेतृत्व

आन्दोलन र नेतृत्वको सम्बन्ध सवारी साधन र चालकको सरह हो। कुशल चालकले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँछ भने खराब चालक भएमा दुर्घटना पनि गराउँछ। ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन हुन् वा समाज परिवर्तनका आन्दोलन, तिनीहरूको सफलतामा नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरामा आशङ्का गर्न सकिँदैन।

भारतमा पनि केही धार्मिक नेता तथा सामाजिक अभियन्ताले जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरुद्ध आवाज उठाएका थिए। सन् १९१३ मा सिक्किमका मनवीरसिंह रसाइलीले ‘अगम सभा’ भन्ने सङ्गठन खोलेर दलित हक अधिकारका लागि आन्दोलन गरे। त्यसको डेढ दशकपछि २० मार्च १९२७ मा महाडको तलाउ छोएर दलित आन्दोलन छेडेका भारतका डा. भीमराव रामजी अम्बेडकर भारतको शताब्दी पुरुष बन्न सफल भए।

अम्बेडकरले त्यो वेलाको भारतीय समाजमा उथलपुथल नै ल्याए। दलितका धेरैजसो समस्याको समाधान निकाल्न सफल भए। त्यसैले उनी दलित तथा पिछडिएका समुदायका लागि मसीहा मानिएका छन्। गैरदलित समुदाय, राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवी सबैले उनलाई महापुरुष मान्दछन्। तर, उनीभन्दा कैयौं वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलन गरेकाहरू किन गुमनाम भए? निश्चय नै नेतृत्वको कुशलता र क्षमताले हुनुपर्छ।

नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म दलितका आवाज नउठाएका र ज्यानै बलिदान गर्ने व्यक्तिहरू नभएका होइनन्। सडकदेखि सदनसम्म दलितका मुद्दा नउठाइएको पनि होइन। यी आवाज उठाउनेहरूमा विशेषतः राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका नेता, कार्यकर्ता र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी छन्। यस बाहेक दलितका विभिन्न जातिहरूको सङ्गठन वा समाज, विद्यार्थी, पेशाकर्मी र व्यवसायीले पनि आवाज उठाउने गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दलितका मुद्दाहरू चिनाउन, व्यक्तिगत तहमा कसैले भेदभाव भोगेमा त्यसको पीडितलाई न्याय दिलाउन मुद्दा लडिदिने, दलितका शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकारहरूलाई बहस र पैरवी गर्ने आदि काममा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका राम्रै मान्नुपर्दछ।
वास्तवमा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनभन्दा गैरसरकारी संस्थाले दलितका विषयमा स्थानीय तहका साना साना मुद्दादेखि राष्ट्रिय स्तरका विषयमा आवाज उठाएका छन्। दलितकै सवालमा काम गर्ने र विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने भएकाले पनि उनीहरूले आवाज उठाउनु स्वाभाविकै हो। तर, यिनीहरूले राज्यसत्तालाई दबाब नै पुग्ने वा घुँडा टेकाउने गरी आन्दोलन गर्न सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दलितका मुद्दाहरू चिनाउन, व्यक्तिगत तहमा कसैले भेदभाव भोगेमा त्यसको पीडितलाई न्याय दिलाउन मुद्दा लडिदिने, दलितका शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकारहरूलाई बहस र पैरवी गर्ने आदि काममा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका राम्रै मान्नुपर्दछ। विश्वव्यापी रूपमा चलेका विकासका लहर र मुद्दाहरूले पनि त्यस्तो आन्दोलनको गतिलाई प्रभावित पार्दछ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको दौरान दलित सङ्घसंस्थाहरू जति क्रियाशील थिए, दिगो विकासको लक्ष्य कार्यक्रममा त्यति छैनन्। अहिले दलितका एकाध सङ्घसंस्था बाहेक प्रायः दाता नपाएर कठैबरा भन्ने अवस्थामा छन्।

दलित मुद्दाको वकालत गर्ने सवालमा दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका सकारात्मक भए पनि उनीहरूमा पनि साझा नेतृत्वको अभाव छ। राजधानी र मोफसलका केही गैरसरकारी संस्था बाहेक उनीहरूले अन्य पक्षहरू जस्तै पेशाकर्मी, विद्यार्थी, व्यापारी आदिलाई समेट्न सकेका छैनन्।

उनीहरूको भूमिका दुई-चार दिन छलफल चलाउने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र कहिलेकाहीं माइतीघर मण्डलमा ब्यानर बोकेर उभिने बाहेक अरू केही हुन सकेको छैन। अन्ततः गैरसरकारी संस्थाहरू पनि दलहरूका दलित नेतासम्म पुग्ने गर्दछन्। यसर्थ गैरसरकारी संस्थाहरू आन्दोलनका सहयोगी हुन सक्छन्, साध्य हुन सक्दैनन्।

हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र दलितका भ्रातृ सङ्गठन छन् र तिनको नेतृत्व दलितहरूले नै गरेका छन्। दलितका विषयवस्तुलाई आफ्नो दलभित्र राख्न र सदनमा कुरा उठाउने क्रममा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो दलको नेतृत्व समक्ष मुद्दा राख्ने र मनाउने काममा दलित भ्रातृ सङ्गठनको भूमिका नगण्य छ।

हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको अनुभूति आफूमा हुँदाहुँदै पनि दलित मुक्तिका लागि दलभन्दा माथि उठेर, राजनीतिक प्रतिशोध नराखी, यो वा त्यो भेगको नमानी समग्र दलितमुक्तिका लागि लड्ने र दलित समुदायले पनि यो हाम्रो नेता हो है भनेर मान्ने नेतृत्वको खाँचो दलित आन्दोलनलाई छ।
आरक्षणको व्यवस्था, जातीय र अन्य छुवाछूत गरेमा दण्ड र सजायको व्यवस्था, बहुविवाह तथा बालविवाहमा रोक लगायत संविधानमा नै निश्चित गरिएका दलित, महिला, जनजाति आदिका मुद्दामा सामाजिक संस्था वा भ्रातृ सङ्गठनहरूले आवाज उठाए पनि दलहरूले स्वीकार गरेपछि मात्र पूरा भएका हुन्। खासमा दलहरूले जातजातिका सङ्गठन खोल्नुको उद्देश्य उनीहरूका मुद्दा सुन्न र कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भनेर होइन, जातजातिलाई सङ्गठनमा आबद्ध बनाई दललाई ठूलो र मजबूत बनाउने उद्देश्य हुन्छ। तर, प्रायः दलितका नेताभन्दा दलका कार्यकर्ता बढी हुन् भन्ने व्यवहारले नै पुष्टि गरिसकेको छ।

र, अन्त्यमा

दलित नेता होलान्, तर दलितका नेता यही हो भनेर गर्वले नाम लिने व्यक्ति नेपालमा छैनन्। हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको अनुभूति आफूमा हुँदाहुँदै पनि दलित मुक्तिका लागि दलभन्दा माथि उठेर, राजनीतिक प्रतिशोध नराखी, यो वा त्यो भेगको नमानी समग्र दलितमुक्तिका लागि लड्ने र दलित समुदायले पनि यो हाम्रो नेता हो है भनेर मान्ने नेतृत्वको खाँचो दलित आन्दोलनलाई छ।

गैरसरकारी संस्था वा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनको दलित आन्दोलनमा भूमिका नभएको होइन। तर, सामाजिक संस्था मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेशी आन्दोलनलाई जसरी चर्काउन सक्यो, त्यसरी दलित संस्थाहरूले दलित आन्दोलन हाँक्न सकेनन्। अम्बेडकरले आफ्नो स्वार्थलाई नहेरी समग्र दलित मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गरे जस्तै जुझारु नेतृत्वको खाँचो छ, जसले हरेक क्षण समग्र दलितका बारेमा चिन्तन गरोस्, दलित मुक्तिको मार्ग पत्ता लगाओस्, आफ्नो हितभन्दा समुदायको हितलाई महत्त्व देओस् र समग्र जिन्दगी दलित समुदायका लागि अर्पण गरोस्। यस्तो नेतृत्व नपाउन्जेल ७५ वर्ष पाको भइसकेको आन्दोलनले थप त्यति नै वर्ष खर्चे पनि सार्थकता पाउन मुश्किल नै पर्नेछ।

#हिमाल खबर