सुर्खेत । नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट दलित मुक्ति मोर्चाले कर्नालि प्रदेशका ५ जना दलित नेतालाई सम्मान गरेको छ । कनार्लि प्रदेशका ७९ वटा स्थानिय तह मध्ये ५ वटा स्थानिय तहमा दलित नेता पालिका अध्यक्ष भएको भन्दै सम्मान गरेको हो ।
सम्मान पाउनेमा नेकपा माओवादी केन्द्र कालीकोट तिला गुफा नगरपालिका अध्यक्ष दिनेश चंदारा,पचालझरना गाउँ पालिका अध्यक्ष पौरख विक,सुर्खेत जिल्ला स्थित चौकुने गाउँ पालिका अध्यक्ष गंगाराम विक,चिंगगाड गाउँ पालिका अध्यक्ष समर विक र पश्चिम रुकुम जिल्ला मुसिकोट नगरपालिका अध्यक्ष धिरन श्रीपाइलिलाई सम्मान पत्र सहित दोसल्ला ओढाई सम्मान गरेको हो ।कर्नालि प्रदेशमा ७९ वटा स्थानिय तहमा जम्मा ५ जनाले नेतृत्व पाउनुमा दलित प्रतिको बुझाई गलत भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
पार्टी भित्र १५ प्रतिशत दलित,३५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र २० प्रतिशत युवालाई स्थान दिएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा दलित सहभागिता अन्य हिसावमा भएपनि नेतृत्वको सवालमा न्युन भएको बताइएको छ । मुल नेतृत्वमा मात्र ६दशमलव ३२ प्रतिशतमा सिमित रहेको पाइएको छ ।
त्यसै गरी कर्नालि प्रदेशमा महिला सहभागिता भने मात्र एक जना रहेको पाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रको कर्नालि प्रदेश भर ७९ वटा पालिकामा कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँ कमिटि अध्यक्ष मनशोभा बुढा रहेको बताइएको छ ।
यस सन्दर्भमा तिलागुफा नगर कमिटी अध्यक्ष दिनेश चंदाराका अनुसार दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता को पनि कमि हुनुका साथै गुणात्मक नेतृत्व को बिकास नहुनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । वहाँका अनुसार पार्टीको कमजोरी भन्दा पनि नेतृत्वमा बिकास गरेर लिनेका लागि नेतृत्वको कतै ध्यान त्यति नपुगेको होकी भान भएको बताउनु भयो ।वहाँका अनुसार कर्नाली प्रदेश कमिटी मोर्चाको बैठकको निष्कर्ष प्रदेश सम्मेलनमा पार्टी बिधानको धारा ३८ बमोजिम पार्टी निर्माणमा पहल गर्ने र दलित सहभागिता अर्थपूर्ण गर्ने निणर्य भएको बताउनु भयो ।
वहाँका अनुसार मोर्चाको प्रदेश कमिटी बैठकको निष्कर्ष प्रदेश सम्मेलनमा पार्टी बिधानको धारा ३८ बमोजिम पार्टी निर्माणमा पहल गर्ने र दलित सहभागिता अर्थपूर्ण गर्ने निणर्य भएको बताउनु भयो ।
माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान २०७८को धारा के छ ?
अन्तरिम विधान २०७८को धारा ३८को उपधारा ३मा विशेष गरी स्थानिय तहमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता,१५ प्रतिशत दलित ५ प्रतिशत मुश्लिम र २० प्रतिशत युवाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसै गरी उपधारा ४मा केन्द्रिय समितिमा १५ प्रतिशत दलित सहभागिता हुने छ भने भुगोललाई समेटेको दलित जनसंख्याको आधारमा २ प्रतिशत दलितलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
Discussion about this post