मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन विकाशशील देशहरुमा पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यका साथमा सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको परियोजना हो । एमसिसि परियोजना लागु गर्नका लागि मुख्य रुपमा आर्थिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र जनतामा राज्यले गरेको लगानीको अवश्था हेर्ने गर्दछ । एमसिसि ले कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा विकास, सडक तथा यातायात विकास, खानेपानी सरसफाई तथा सिँचाईको विकास गर्नका लागि लगानी गर्ने गर्दछ । परियोजना छनौट गर्नका लागि चार वटा तहको मूल्यांकनमा राम्रो हुनुपर्छ ।
१) लागुगर्ने देशको छनौट : प्रति व्यक्ति आय ४००० डलर भन्दा बढी नभएको हुनुपर्छ एम.सि.सिको सन् २०२० को रिर्पोट अनुसार विश्वका करिब ६० देशको प्रति व्यक्ति आय ४००० भन्दा कम रहेको छ जसमा नेपाल पनि पर्दछ । र परियोजना लागुहुने देश कुनै देशनि उपनिवेश नभई स्वतन्त्र भएको हुनुपर्छ ।
२) छनौटको मापदण्ड र तरिका : एम.सिको प.सि ले निर्धारण गरेका सूचकहरुमा उक्त देशले गरेको प्रगती, गरिबि न्यूनिकरण्का लागि प्रयास, आर्थिक वृद्धिदर, आर्थिक कोषमा रकमको उपलब्धता हुनुपर्छ । यस अन्र्तगत परियोजना लागूगर्न चाहाने देशको कुल राष्ट्रिय आय १९२५ डलर भन्दा कम हुनुपर्छ हाम्रो नेपालको करिब ९७० डलर रहेको छ । साथै नीतिहरुको पालना, भष्ट्राचार नियन्त्रणको अवश्था र लोकतन्त्रको अवश्थाको बारेमा अध्ययन हुन्छ ।
३) देशको स्कोरकार्ड : विभिन्न सूचकहरुको बिश्लेषण गरेर हरेक देशको छुट्टा छुट्टै स्कोरकार्ड तयार गर्दछ ।
४) छनौट : यि तिनवटा तहमा राम्रो अवश्था भएपछी मात्रै परियोजना संचालनका लागि योग्य हुन्छ ।
एम.सि.सि स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी रुपमा गरिबिको विरुद्धमा काम गर्नका लागि सघाईरहेको छ ।
नेपालमा कसरी आयो एमसिसि ?
जनआन्दोलन २ पछी एमसिसि पोलीसी ईन्डीकेटरमा नेपालले गरेको सुधारका आधारमा एमसिसि संचालक समितिले सन् २०११ मा एक थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमको विकासका लागि छनौट गर्यो । त्यो थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम निश्चित हुनुअघिनै सन् २०१४मा सम्झौता विकास गर्नका लागि एमसिसिले नेपाललाई छनौट गर्यो । सम्झौता विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार र एमसिसिले विभिन्न निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकासका साझेदारहरु संग छलफल गरि नेपालको विकासका लागि बिद्युतको अप्रयाप्तता र यातायात क्षेत्रको महंगी ठुलो अबरोधको रुपमा रहेको पहिचान गरियो । सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले अपनत्व लिएर मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल भनेर कार्यालय खोलेर काम अघि बढाईयो । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव र विशिष्ट ब्यक्तिहरुले दुई बर्ष सम्म अध्ययन गरि तयारी गरेर सन् २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गर्नुभएको छ ।
नेपालले कति रकम प्राप्त गर्छ र कस्तो परियोजना संचालन हुन्छ ?
एमसिसि सम्झौताको धारा २ मा उल्लेख भए अनुसार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ भने सम्झौता हस्ताक्षर भएपछी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन थप ४ करोड ५ लाख रकम उपलब्ध गराउनेछ । नेपालको ईतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अनुदान रहेको जानकारहरु बताउँछन् जुन रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । साथमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर बजेट छुट्टाएको छ । यसरी कुल हुने रकमबाट मुख्य २ परियोजना संचालन गरि पाँच बर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ ।
१) बिद्युत प्रशारण परियोजना : नेपाल भित्र बिद्युतको उच्च भोल्टेज प्रशारण लाईनको पूर्वाधार निमार्ण र नेपाल भारत सिमा पार प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ जसमा नेपाल भित्र ४०० किलो भोल्टको डबल सर्किट करिब ३०० किलोमिटरको प्रसारण लाईन निर्माण हुनेछ लप्सीफेदीबाट रातामाटे, रातामाटे दमौली, दमौलीबाट बुटवल र बुटवल बाट भारतको सिमा सम्म प्रशारण लाईन बन्नेछ भने, रातामाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा सब स्टेसन निर्माण हुनेछन् यो परियोजनाले नेपालको ५० लाख घरधुरीमा बस्ने करिब २ करोड ३० लाख जनता लाभांवित हुने आँकलन गरिएको छ ।
२) सडक मर्मत परियोजना : नेपालको सडक विभाग र सडक बोर्डलाई प्राबिधिक सहायता र क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्नेछ भने नेपालको रणनितिक सडक नेटवर्क निर्माणमा ३०५ किलोमिटर सडक मर्मत गर्नका लागि सहयोग गर्नेछ । यस परियोजना मार्फत नेपालका ९ लाख २४ हजार जनता लाभांवित हुने अनुमान गरिएको छ ।
एमसिसि सम्झौता नेपालको संघिय संसद बाट पारित भएपछी मात्र कार्यान्वयन हुने भएको हुँनाले हाल नेपालको संसदमा यो प्रस्ताव पेश भएको छ । एमसिसिका बिषयमा विभिन्न किसिमका मत सतहमा आएका छन् । तत्कालिन नेकपाले एमसिसिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिले पनि यसै अवश्थामा एमसिसि पारित गर्न नहुने रिपोर्ट दिएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओली एमसिसि पास गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिई रहेका थिए । तत्कालिन नेकपाले पार्टीमा यस बिषयमा थप विवाद हुने देखेर एमसिसि अगाडी बढाउन इच्छा देखाएन । प्रतिपक्षमा हुदा देखीनै एमसिसि पास गर्न आवाज उठाउने नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुगेपछी एमसिसिको विषयमा पुन बहस सुरु भयको छ । सरकारमा सहभागी माओबादी, प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको ओली समूह एमसिसिको पक्षमा देखिदा संसद बाट सहजै पास हुने देखिन्छ । अन्य साना दलहरु पक्ष विपक्षमा रहेको र पास गर्देन नहुने जनदबाब पनि बढ्खिदो रहेरेको हुदा संसदमा प्रक्रिया अघि बढाउन निकै सकस छ । एमसिसिका केही बुँदाहरु राष्ट्रघाती रहेको भन्दै यसलाई नेपालमा लागुगर्न नहुने मत समेत बलियो छ ।
मुख्य विवादका बिषय
१) एमसिसि नेपालको कानुन भन्दा माथि रहने : सबैभन्दा विवादको बिषय बनेको नेपालको कानुन भन्दा माथि रहने भन्ने बुँदा सम्झौतामा देख्न पाईदैन, परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै बिषयमा नेपालको कानुन र सम्झौता बाझिएको अवश्थामा मात्र एमसिसिको कानुन लागुहुने भनिएको छ । यसका लागि नेपालको सन्धिमा भएको व्यवस्था अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सन्धि ऐन २०४८ मा भएको व्यवस्था
नेपाल सरकार पक्ष हुने वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको नेपालको सन्धि ऐन २०४८ को पछिल्लो संशोधन २०७२ ले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन अन्र्तगत हामिले बुझ्नुपर्ने दफा ९ हो । यस दफा ९ मा सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ साथै यसले गर्दा नेपाल सरकार उपर दायित्व वा भार पर्न जाने भएमा त्यस सम्बन्धी कानुन चाँडै बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२) धारा ३ दफा २ (च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ भन्ने रहको जनाउँने बुँदामा विवाद छ तर सम्झौताको बुँदामा चर्चामा आएको जस्तो देशको सबै बौद्धिक सम्पत्तिकाृ अधिकार दिने नभई एमसिसि संग सम्बन्धीत बिषयको लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने संग सम्बन्धित छ । बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले परियोजना संग सम्बन्धीत नापनक्शा, डिजाईन, लागत अनुमान, परियोजनाका विभिन्न किसिमका सम्झौताहरु, प्रस्तावना र प्रतिवेदन आदिलाई बुझिन्छ ।
३ ) धारा ३ दफा ६ (क) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वस्तु, कार्य तथा सेवा खरिद गर्नुपरेमा एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका अनुसार गनुपर्ने भनिएको छ । कुनैपनि दाताले आफ्नो लगानीको सही सदुपयोग गर्नका लागि निर्देशन गर्नु नराम्रो होईन, विकाशोन्मुख देशमा खरिद ऐनको पालना नगर्ने, कमिसनका आधारमा ठेक्का दिने, कम गुणस्तरका सामानहरु खरिद गर्ने कार्यलाई दुरुत्साहन गर्नका लागि एमसिसिको खरिद निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । एमसिसिको खरिद निर्देशिका नेपालको खरिद ऐनको खिलापमा कुनै किसिमबाट पनि रहेको छैन बरु नेपालको भन्दा थप पारदर्शि र जवाफदेही छ ।
४) धारा ३ दफा ८ (क) परियोजनाकोे लेखापरिक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै गर्ने : विवादमा आएको जस्तो परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै गर्ने कुरा सम्झौतामा कहीँ कतै उल्लेख छैन । परियोजनाको लेखापरिक्षण गर्नका लागि नेपालको महालेखापरिक्षक कार्यालय मार्फत गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ बैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको दफा ११ को २ मा समितिको कोषको (एमसिसिले सम्झौता अनुसार दिएको रकम र नेपाल सरकाले दिएको रकम) लेखापरिक्षण महालेखा परिक्षक वा निजले तोकेको लेखापरिक्षक बाट हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । भने कुनै बिशेष अवश्थामा एमसिसिको अनुरोधमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा महानिरिक्षकले स्वीकृत गरेको मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र लेखापरिक्षकले एमसिसिको मापदण्ड अनुरुप लेखापरिक्षण गर्न सक्नेछ ।
५) धारा ५ दफा १ (क) अमेरिकी सरकारले चाहेमा कुनैपनी बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने : यो वुँदा पनि सम्झौतामा उल्लखे छैन, एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिनाकुनै कारण यो सम्झौता रद्द गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि सूचना दिएर कुनै पनि बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । अमेरिकी सरकारले विश्वमा रहेको गरिबिका कारणले विभिन्न किसिमको आतंकवाद र अराजकता पैदा भएको ठान्ने हुदा अन्य कुनै देशबाट अमेरिकालाई हुन सक्ने खतराबाट बच्नका लागि नेपालको कानुन भन्दा माथि नहुनेगरि केही व्यवस्था गरेको छ र त्यसको प्रत्याभूती चाहेको छ । बिनाकुनै कारण सम्झौता रद्द हुने स्थिती आउँदैन रद्द गर्नका लागि यस्ता परिस्थिती आउनुपर्छ भनेर अन्य वुँदामा प्रष्ट गरिएको छ ।
सम्झौताको दायित्व परिपालना गर्न सरकार असफल भएमा, सम्झौताको अवधीमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरु घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा उद्देश्य प्राप्त नहुने अवश्था भएमा, अमेरिकी सरकारको कानुनी नीति उलंघन गरेमा, अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरित कार्य गरेमा, सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने कुनै कार्य गरेमा, योग्यता निर्धारण गर्ने मापदण्डको विरुद्धमा कुनै कार्य गरेमा र सम्झौताको वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ती प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा निकाय लागुपदार्थको ओसारपसार वा दोषि ठहरिएमा दुवैपक्षले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
६) ईन्डो–प्यासिफिको अंग : सम्झौताको नेपाली र अङ्ग्रेजी दुबै संस्करणहरुको बिस्तृत अध्ययन गर्दा एमसिसि ईन्डा प्यासिफिकको अंक भएको कुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन । यद्यपि खुला ब्यापार, शान्ती, विधिको शासन र स्वतन्त्रता कायम राख्ने उद्देश्य ईन्डो–प्यासिफिकको रहेको देख्न सकिन्छ । नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासले पनि एमसिसि ईन्डो–प्यासिफिकको रणनीति नभएको जनाउनुका साथै कुनै स्वार्थ वा ब्याज लिने प्राबधान लुकेको छैन भनेर प्रष्ट भनेको छ ।
७) अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश : सम्झौताको कुनै बुँदामा पनि अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा उल्लेख छैन, एमसिसिको परियोजना कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको मातहतमा हुनेछ र नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा निकाय तोकिनेछ जसको नाम एमसिए–नेपाल भन्ने निकाय स्थापना गर्नेछ, यसलाई सम्पूर्ण नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण अख्तियारी हुनेछ ।
कती देशमा संचालित छ एमसिसि ?
एमसिसि कम्प्याक्ट अफ्रिकाका ४३ देश, युरोप तथा एसियाका २६ र ल्याटीन अमेरिकाका १० देशमा संचालित छन् जसमध्ये ४७ देशले परियोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ३२ देश परियोजनाको प्रक्रियामा छन् । ३ देशबाट परियोजना रद्द गरेको छ । ईन्डोनेसिया, तान्जेनिया लगाएतका ४ देशले तेश्रो परियोजना संचालन गरेका भने घाना, जोर्डन, केन्या लगाएतका २२ देशले दोश्रो परियोजना संचालन गरेका छन् ।
Discussion about this post