काठमाडौं असार । कर्नालि प्रदेशको मुगु स्थित रारा छायांनाथ नगरपालिकामा विवाद हुंदा कार्यालयमा तालाबन्दि भएको थियो । कार्यपालिकाको बैठक नै नबसी नगरसभा गर्न लागेकाले आफूहरुले गर्न नदिएको उपप्रमुख सुन्तला रोकाया बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “२र४ जना कार्यपालिका सदस्यहरूको बैठक बसेर नगरसभा गर्ने निर्णय गरेर हुन्छ, उपप्रमुख नभई बजेट वक्तव्य आउँछ र ?”
प्रदेश १ को झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा प्रमुख विमल आचार्य र उपप्रमुख मीना पोखरेल (उप्रेती) बीच बजेटको आकारमै सहमति हुन सकेन । नेपाली कांगे्रसबाट निर्वाचित प्रमुख र तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुखले आ–आफ्नै किसिमले बजेट तयार पारेका कारण विवाद भएको हो ।
बैतडीको दशरथ नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको भन्दै सील गरिएकाले नगरसभा केही दिन पछाडि सारिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्दका अनुसार तयारीका काम सबै सकिएको छ तर नगरसभा गर्न जोखिम हुने भएकाले १५÷१६ गतेसम्म गर्ने गरी केही दिन पर सारिएको हो ।
धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले १५ असारमा बजेट वक्तव्य ल्याउँदैछ । बुधबार (१० असारमा) नीति कार्यक्रम ल्याएको त्यसको आधारमा बजेट ल्याउने भएकाले केही दिन तयारीका लागि छुट्टाएको उपप्रमुख सीता ढुंगानाले बताइन् । “२५ असारसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हो, हामीले पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसैको आधारमा बजेट ल्याउने भएकाले केही दिन पछि सारेका हौं,” उनले भनिन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार कूल ४६० गाउँपालिका मध्ये १० असारसम्म चारसय (८७ प्रतिशत) ले बुधबारसम्म गाउँसभा गरेका छन् ।
गत वर्ष यो संख्या ३७२ थियो । महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले बिहीबार दिउँसोसम्म १० वटा स्थानीयतहसँग सम्पर्क हुन नसकेको र ५० वटाको सभा गर्न बाँकी रहेको बताए । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ५४ वटै गाउँपालिकाको गाउँसभा भएको छ । सबैभन्दा बढी सभा नहुनेमा प्रदेश २ परेको छ । सो प्रदेशका ५९ गाउँपालिका मध्ये १९ वटाले गाउँसभा गरेका छैनन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले पनि हिजोसम्म बजेट ल्याउनेको संख्या गत वर्षभन्दा बढी भएको बताएको छ । संघका अध्यक्ष अशोक कुमार व्याञ्जुका अनुसार करिब ९२ प्रतिशत नगरहरूले हिजोसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । उनले भने, “यो अनुमानित हो, प्रदेश कार्यालयहरुबाट तथ्यांक आउने क्रम जारी रहेकाले संख्यामा केही घटबढ हुन सक्ला ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तह समन्वय शाखामा पनि स्थानीय तहले बजेट ल्याएको जानकारी पठाउनुपर्छ । तर, बिहीबार १ बजेसम्म करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आएको छ । महाशाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले भने, “हामीलाई पठाउँदा लिखित पठाउनुपर्ने हुन्छ, अहिले दिउँसोसम्म करिब १५ प्रतिशत जति आएको छ, २५ असारसम्म बजेट पारित भइसक्नुपर्ने भएकाले त्यतिबेलासम्ममा हामीलाई पठाउनुपर्ने हो ।” अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यो वर्ष स्थानीय तहको बजेटको प्राथमिकता गत वर्षहरूमा भन्दा फेरिएको छ । कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ नीति कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा स्थानीय तहको तात्कालिक आवश्यकता पहिचान तथा ‘कोभिड–१९’ संवेदनशील योजना तर्जुमा ढाँचा (नमूना)’ नै तयार पारेर स्थानीय तहहरूलाई पठाएको थियो ।
जसमा कोभिडका कारण सिर्जना हुन सक्ने परिस्थिति आंकलन गरी प्राथमिकता पहिचान गर्न, अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना छनोट गर्न भनिएको थियो । स्थानीय तहरुहरूले पनि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बजेटको प्राथमिकीकरण गरेको नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले जनाएका छन् ।
Discussion about this post