नेपालमा अहिले पनि ठूलो जनसङ्ख्या निरक्षर छ । यसलाई साक्षरतामा लैजान र साक्षरता अभियान संचालन गर्न यहाँ एक खालकाे क्रान्तिनै छेड्न पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि यहाँ पार्टीका कार्यकर्ता, सङ्घसंस्था, सैनिक, प्रहरी, विद्यालय, उद्योग आदिलाई साक्षरता अभियानमा खटाउन सकिन्छ । शिक्षक दरबन्दी कार्यदल २०७५ को रिपोर्टले नेपालमा शिक्षकको चरम अभाव देखाएको छ । एउटा अध्ययन अनुसार करिब ३७ प्रतिशत शिक्षक पेशाप्रति असन्तुष्ट छन् ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नो इतिहास, मौलिकता र विशेषतालाई अनिवार्य पढ्नैपर्ने व्यवस्था गर्न आवस्यक देखिन्छ । अहिले नेपालको शिक्षामा सांस्कृतिक पुँजीको प्रभाव बढी छ ।
शिक्षा व्यापार हुन सक्दैन । विभेदीकरणको आधार र निराकरणको साधन शिक्षा नै हो । त्यसैले सङ्कटका बीचबाट पनि शिक्षामा अब्बल नेपाल पनि बन्न सक्छ । शिक्षामा अब समन्वय भन्दा क्रान्ति बढी आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्य निर्मित सामाजिक पुँजीको विकास गर्न जरुरी छ । माथि उल्लेखित कार्य गर्न सके र राज्यले शिक्षामा प्राथमिकता दिने हो भने राज्यले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा लिन सक्छ । सबैलाई एउटै सेवा सुविधासहितको पठनपाठनको अवसर दिन सकिन्छ । यसबाटै विभेदीकरण हटाउन सकिन्छ । यसबाट सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ । अन्यथा अरू जुन बाटोबाट हिँडे पनि समानताको बिन्दुमा पुग्न असम्भव छ । अहिले नेपाल सरकारले २०७६ देखि ०८५ साललाई शैक्षिक सबलीकरण दशक घोषणा गरेको छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ प्रतिबद्धता हुन आवश्यक छ । यो बाटो सजिलो छैन तर नहिँडी सुख छैन ।
भौगोलिक विकटताका कारण कतै कतै विद्यार्थीसङ्ख्या निकै कम हुँदै गएको अवस्था छ । यिनीहरूलाई समायोजन गरी आवासीय ‘बिग स्कुल’का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यहाँ श्रम र पढाइ दुवै सँगै लैजान सकिन्छ ।
Discussion about this post