सहकारी क्षेत्रकाे जनशक्ति लोकसेवा मार्फत छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्ने

काठमाडौं ।सहकारी क्षेत्र नियमन नहुंदा कठिनाई व्यहोरेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लोक सेवा आयोगमा सहकारी सम्बन्धि कर्मचारीहरुको छुट्टै व्यवस्थापन हुनु पर्ने आवाज उठेको छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)निकट सहकारी तथा गरिवि निवारण विभागको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा सहभागिहरुले जोडदार माग गरेका छन ।नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को उपस्थितिमा भएको प्रथम भेलामा प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रहरु मथि देशभरका सहभागिहरुले सुझाव राख्दै देशमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको सहकारीहरुको प्रवद्धनमा सरकारको ध्यान नपुगको बताइएको छ ।

अर्थशास्त्रि हरि रोका र पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रिले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र माथि सुझाव राख्दै सहभागिहरु मध्येका कर्नालि प्रदेशका तर्फबाट काली बहादुर महताराले कार्यपत्रमा जनयुद्धका समयमा संचालनमा आएका कम्युनका बारेमा उल्लेख नभएको,सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउनका शैक्षिक क्षेत्रमा पाठ्यक्रम र सो का लागि लोक सेवा आयोगमा समेत जनशक्ति व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले अगाडि भने नेपालमा सहकारीले गरेका कामका बारेमा गहिरो अन्वेषणका लागि माओवादी पार्टीले सहि ढंगले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन ।

सहकारीका क्षेत्रमा सुझाव राख्दै यनुमाया भटराइले सहकारीको मुल मर्म अनुसार विकासका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कुल ग्रास्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत ओगटेको क्षेत्रको पहिचान दिने गरी माओवादी नेतृत्वको सरकार अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएकी छन । देशभरका साढे ४ सय सहकारीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको प्रथम भेलामा सहकारी तथा गरिवि निवारण विभागका इन्जार्ज तथा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सचिव लिलामणि पोख्रेलले सुझावहरुलाई आत्मसाथ गर्दै सहकारी केन्द्र नेपालको प्रस्ताव गर्दै आगामि एक वर्ष भित्र प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरी ४५ सदस्य कार्यसमिति समेत सार्वजनि गरेका थिए ।

उक्त समितिमा पार्वति थापाको अध्यक्षतामा रविन्द्र केसी बरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेको कार्य समितिमा सातै वटै प्रदेशबाट ७ जना उपाध्यक्ष र इश्वरी पाण्डे महासचिव,मनोज थापा,ढुण्डिराज जुरागाइ,इन्दिरा सुवेदी,जिवन चौधरी सचिव र नेच्छेनारायण श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न संघहरुबाट १८ जना केन्द्रिय सदस्य सहित ४ जना खुला सदस्य समेत घोषणा गरिएको थियो । त्यसै गरी टिका बुढाथोकीको संयोजकत्वमा ५ सदस्य विधान मस्योदा समिति समेत गठन गरिएको बताइएको छ ।

साे भेलाले आगामि तिन महिनामा पालिका,जिल्ला र प्रदेशका भेला गर्ने बताइएको छ ।