राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं,असार ।विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (नेशनल पेमेन्ट स्वीच) स्थापना गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीति मार्फत यसको सञ्चालनबारे घोषणाको तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने, “नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापनाको लागि प्रारम्भिक चरणको काम अगाडि बढाएका छौं।”

बैङ्किङ कारोबार र अन्य विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी खुद्रा कारोबारलाई एकीकृत गर्न यस्तो स्वीच स्थापना गरिन लागेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सुवास घिमिरेले बताए । स्वीचले विद्युतीय भुक्तानीको कारोबारका लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँछ।

अहिले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड (नेप्स), हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक जस्ता स्वीच सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंक अन्तर्गत प्रस्तावित स्वीचले यी सबैलाई एकीकृत गरी मास्टर स्वीचका रुपमा काम गर्ने घिमिरेले बताए।

अहिले भीसा, मास्टर कार्ड वा युनियन पे जस्ता नेटवर्क अन्तर्गतको बैंक कार्डबाट भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित नेटवर्कसम्म सूचना पुगेर मात्रै भुक्तानी हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंक अन्तर्गत प्रस्तावित स्वीचले देशभित्रको विद्युतीय भुक्तानीको कारोबारमा आन्तरिक राउटिङ गर्नेछ । यसले भीसा, मास्टर कार्ड, युनियन पे जस्ता नेटवर्कलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्नु नपर्ने पनि घिमिरेले बताए । “भारतको रुप्पे कार्ड जस्तै भविष्यमा नेपालभित्र आफ्नै ब्राण्ड नाममा कार्ड जारी गर्न पनि सक्छौं”, उनले भने।

प्रस्तावित स्वीच मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङलाई पनि एकीकृत गरिने प्रस्तावना छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारी राजस्व संकलन र भुक्तानी एकद्वारबाट गर्न नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरीद गरेको छ । योसहित नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल), ईसेवा, खल्ती जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले चलाएका स्थानीय गेटवेलाई पनि राष्ट्र बैंकको स्वीचमा एकीकृत गरिने भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक घिमिरेले बताए।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारी राजस्वको संकलन र भुक्तानीका लागि पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको तयारी गरे पनि सरोकारवालाहरुले बजारमा त्यो आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । आफैं राजस्व संकलन गर्ने र त्यस सम्बन्धी सेवा पनि आफैं उपलब्ध गराउने काम नमिल्दो भएको उनीहरुको तर्क छ।

चेक क्लियरिङको काम गर्न स्थापना भएको एनसीएचएलले पनि अहिले पेमेन्ट गेटवेका रुपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पनि लगानी रहेको एनसीएचएलले प्राथमिक उद्देश्य विपरीत गेटवेको रुपमा काम गरेको भनी आलोचना हुने गर्छ।