विरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न केन्द्रले पहल चालेको छ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्ना पक्षका प्रदेश सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन भनेका छन्।
आइतबार शाहीविरूद्ध तत्कालीन एमालेका १५ र माओवादी केन्द्रका ३ गरी १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
३३ जनामध्ये १८ जना सांसद अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलमा शाही अल्पमतमा परेका छन्। संसदीय दलमा अल्पमतमा परेसँगै उनको सरकार पनि ढल्ने भएपछि केन्द्रमा प्रचण्डले सक्रियता बढाएका हुन्।
प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र बरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर कर्णालीमा जे भइरहेको छ त्यसले पार्टी एकताको स्प्रिरिटलाई धक्का पुग्ने बताएका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रदेशको आन्तरिक मामिला भएको र त्यहाँ साथीहरूबीच पहिला नै आलोपालो सरकार चलाउने कुरा भएको बताएका थिए।
प्रचण्डले आलोपालोको कुरा त केन्द्रमा पनि भएको उल्लेख गर्दै कर्णालीमा भइरहेको मुख्यमन्त्री फेर्ने खेल प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेलगत्तै प्रचण्डले बरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि कुरा गरेका थिए। शाहीविरूद्ध हस्ताक्षर गर्नेमध्ये ८ जना सांसद नेपालनिकट छन्।
‘उहाँले पनि अहिले सरकार फेर्न उपयुक्त नहुने भन्दै सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो,’आज उहाँहरूले फिर्ता लिनुहुन्छ होला।’
शाहीविरूद्धको अविश्वास हस्ताक्षर फिर्ता गराउन केन्द्रमा प्रदेश इञ्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा सक्रिय भएका छन् भने वीरेन्द्रनगरमा नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य लागेका छन्। जाजरकोटका आचार्य अहिले वीरेन्द्रनगरमै छन्।
अहिलेसम्म पूर्वमाओवादीबाट सांसद बनेका दुई र नेपाल पक्षका केहीले हस्ताक्षर फिर्ता लिने टुंगो भएको मुख्यमन्त्री शाहीनिकट स्रोतले बतायो।
दैलेखबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मीले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। अन्तिममा उनले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिने पूर्वमाओवादीको विश्वास छ।
माधव नेपाल पक्षका एक सांसदले भने केन्द्रले भने पनि नभने पनि आफूहरूले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताएका छन्।
Discussion about this post