कर्नालि विवादमा सहमति भएको छैन — प्रेस संयोजक सापकोटा

कर्नालि प्रदेशको विवाद समाधान नभएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रि के पि वलिका सल्लाहकार सुर्य थापाले ४ बुदे सहमति भएको भनिएपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले कुर्न पनि सहमति नभएको बताएका छन ।

नेकपा कर्णाली प्रदेशको विवादले केन्द्रसम्मै असमझदारी देखिएको छ। पार्टीका दुई अध्यक्षबीच मंगलबार बालुवाटारमा सहमति भयो भनिए पनि त्यसबारे फरक–फरक धारणा बाहिर आएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मंगलबार कर्णालीको विवाद समाधान गर्न जुटेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच चारबुँदे सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने, प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा नियुक्त सीता नेपालीको नियुक्ति पनि बदर गर्दै पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने सहमति भएको हो। त्यस्तै, अन्य विषयमा आपसी सल्लाहमा निर्णय लिने सहमति भएको उनको भनाइ छ।

अर्का अध्यक्ष दाहाल पक्षले भने उक्त सहमतिलाई अस्वीकार गरेको छ। दाहालका प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटाले दुई अध्यक्षबीच कर्णाली विवादबारे कुनै पनि सहमति नभएको विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। बालुवाटारमा कुनै सहमति नभएको र बाहिर आएको सूचना सही नभएको जनाइएको छ।

प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका सांसद शाहले दुई अध्यक्षबीच सहमति भइसकेको दाबी गरे। ‘दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको छ। हामीलाई सोहीअनुसार अब निर्देशन आउला’, शाहले भने, ‘पार्टीको निर्णयअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौं। पार्टीले बोलाएरै हामी विवाद थाती राखी काठमाडौं आएका हौं। अब दुई अध्यक्षबीचको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्छौं।’

मुख्यमन्त्री शाहीका प्रेस सल्लाहकार धु्रव बुढाथोकीले दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको सहमति सही नभएको बताए। बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भए पनि सहमति नभएको उनको दाबी छ। कर्णालीमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई दिनुपर्ने प्रस्ताव दाहालले राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। तर, त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्दै केन्द्रले नै विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए।

नेकपाका बहुमत १८ जना सांसदले असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध प्रदेश संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यही विवाद चर्किंदै गएपछि अध्यक्षद्वयले मुख्य नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाएका थिए। तर, दुई अध्यक्षले अझै निर्णय दिन सकेका छैनन्।