राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकताबारे प्रश्न

काठमाडाैं । राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको आधिकारिताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठेको हो।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायत चारजना सांसदले संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेस गरी राजपत्रमा आएको सूचना आधिकारिक भएनभएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।माघ ९ मा महान्यायाधिवक्ताले पुस ५ को मिति भएको राजपत्र इजलासमा पेस गरेका थिए।

‘सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुरा उठेकाले कुन मितिमा सूचना प्रकाशित भएको हो ? कानुनबमोजिम प्रकाशित गरिएको छ वा छैन’, निवेदनमा भनिएको छ।निवेदकले पुस ५ मा राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम प्रकाशन मिति, कानुन मन्त्रालयमार्फत मुद्रण विभागमा पठाइएको पत्रसंख्यासहितको सक्कल लिखत झिकाउन माग गरेका छन्।निवेदकले केपी ओली संविधानको धारा ७६(१) वा (२) मध्ये कुनका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् भन्ने यकिन गर्न पनि माग गरेका छन्।त्यस विषयमा पनि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारेका कागजात झिकाउन माग गरिएको छ।

आइतबारको बहस सुरु हुनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित रिट निवेदक देव गुरुङ, शशी श्रेष्ठलगायत इजलास पुगेका थिए।इजलासमा राजपत्रको आधिकारिकताबारे श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए।निवेदन पेस गर्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी श्रेष्ठले केही बेर बोल्न समय मागेका थिए।तर उनलाई समय दिइएन बरु निवेदन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको भन्दै बहसकै क्रममा कुरा राख्न इजलासबाट आदेश दिइएको थियो।

त्यसै बेला महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायी सुशील पन्तले सुनुवाइका क्रममा अन्य विषयमा निवेदन लिएर समय खर्चिन नहुने तर्क गरेका थिए।प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन आइसकेकाले बीचमा नबोल्न उनीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। भाषा शर्माले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।