प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

यससँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

देशभर खुशियालि छाएको छ । प्रधानमन्त्रि केपि ओलिलाई प्रधानमन्त्रिबाट राजिनामा दिन दवाव बढेको छ ।