कालीकोट,जेष्ठ । कालीकोटका दलित अधिकारकर्मिहरुले जेठ १० गते रुकुम चौरजहारीमा भएको घटनालाई लिएर आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन ।
दलित अधिकारकर्मि तथा दलित संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोट मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
अन्तरजातीय प्रेम र विवाहको विषयलाई लिएर घटाइएको घटनाले वर्तमान राज्य ब्यवस्थाको मूल्य, मान्यता, संविधान र कानुनको समेत खिल्ली उडाएका भन्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारि युवाराज गुरागाईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, मान्छेको ज्यान लिने र वेपत्ता पार्ने गरी घटाइएको घटनाका योजनाकार, संलग्न ब्यक्ति र घटनालाई तोडमोड गर्ने संरक्षकहरुको आततयी, जातीय अहंकार सामान्ती व्रमाणवादका कारण निम्त्याएको बर्बरता र दलित समुदाय विरोधी तत्वहरुको अधिकारकमिले कडा निन्दा र भत्र्सना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल र नेपाली जनताको शिर निउर्याउने र वेइज्जती गर्ने, जातीय भेदभाव गर्ने अपराधी र मानवताविरोधी तत्वहरुको यथासक्य पहिचान गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र मृतक तथा वेपत्ताका परिवारहरुलाई उचित राहतको ब्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
यस्तै ९ बुधे माग सहितको ज्ञापन पत्रमा मृतक नवराज बि.क. लगायतलाई साँस्कृतिक शहिद घोषण गरि परिवारलाई क्षतिपुर्तिको ब्वयस्था गर्न माग गर्दै विवाह सम्वन्धी ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकार हनन भएको भन्दै उक्त घटना कुनै पनि हालतमा सैह्य नहुने कुरा उल्लेख छ ।
साथै ज्ञापन पत्रमा चौरजहारी घटना दलित समुदाय माथि भएको सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक एवं जाति विरोधी चरित्र सामन्ती ब्राह्मणवादी संकृतिको सक्कली अनुहार दलित समुदाय सामु उदांगीएको भन्दै सवै दलित समुदाय एक हुनुको विकल्प नरहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
घटनामा संलग्न अपराधीलाई कडा कारवाही गर्न सन्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दै संविधानको मर्मलाई मनन गर्दै मौलिक हक अन्र्तगत धारा २४ र ४० लाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यदि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कोसीस गरिए उक्त घटना दलित समुदायलाई कुनै पनि हालतमा सैह्य नहुने भन्दै जुनसुकै कदम चल्न सक्ने पनि चेतावनी दिईएको छ ।
कालिकोटको रास्कोटमा पनि दलित अधिकारकर्मिहरुले पश्चिम रुकुममा भएको घटनालाई लिएर आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छ ।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८, अपराध संहिता ऐन २०७४ का साथै नेपालको संविधान २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी राज्यका सवै संयन्त्रहरु गम्भिर वनि व्यावहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७ बुधे माग सहित बुधबार रास्कोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख काशिचन्द्र बराललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
नगरपालिकाको कार्यलय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै दलित अधिकारकर्मि बिर तिरूवा, मन बहादुर नेपाली लगायतले दोषीलाई हदै सम्मका कैद सजायको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
Discussion about this post