गरिबी निवारण कोषलाई सहकारी करण गरिने

काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेर उक्त रकम सहकारी मार्फत अघि बढ्ने जनाएको छ।

यो कोष द्धारा गठन भएका सामुदायिक संस्थालाई सहकारी बनाइने बताइएको छ । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेका घोषणा गरेका छन्।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो कुरा बताएका छन्। सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने जानकारी  गरे ।

यसैबीच  गरिबी निवारण कोष खारेज भएको छ । सरकारले सबै जिल्लाका गरिबलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

राज्यद्वारा प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै कार्यक्रमलाई त्यसैसँग जोडिनेछ । साथै गरिबसँग विश्वेश्वरप्रसाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पौडेलले बताए ।

उक्त कोषको मातहत रहेको १९ अर्ब रकमलाई सहकारीकै सुरूआती पुँजीमा रुपान्तरण गरिने बताउदै देश भर सहकारी मार्फत आर्थिक सम्बृद्धिका लागि अभियान थालनि गर्ने बताए ।