काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि सो इजलास भङ्ग भएको थियो । जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको आधारमा जेठ २३ गते नयाँ इजलास गठन गर्ने वचन दिएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका १२ जना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा रहन सक्नेछन् ।
ती १२ जनामध्ये प्रधान न्यायाधीशसहित पाँचजना मात्र सो इजलासमा रहनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा रहन सक्नेगरी न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् ।
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेपछि उनीहरूबाट निष्पक्ष न्याय हुन सक्दैन भन्ने आरोप लगाई यसअघिको संवैधानिक इजलास भङ्ग गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा २६ थान रिट निवेदन दायर भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हुने गरी आदेश गर्न थप ४ वटा रिट निवेदन पनि दर्ता भएका छन् ।
Discussion about this post