भारतमा फोन जासुसी, तरंग नेपालसम्म

काठमाडौं । राजनीतिकर्मी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीको समेत फोन जासुसी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भारतमा चर्को विवाद सिर्जना भएको छ । दिल्ली मिसनमा रहेका चीन, इरान, पाकिस्तान र नेपालका राजदूतको समेत फोन ह्याक भएको खबरले नेपाललाई सशंकित बनाएको छ ।

इजरायली कम्पनी एनएसओले बनाएको स्पाइवेयर (जासुसी सफ्टवेयर) पेगाससमार्फत संसारभर करिब ५० हजार फोनको जासुसी गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । एनएसओले आतंकवादी गतिविधिको सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले पेगासस बनाएको दाबी गरेको छ । तर, भारतमा भने सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तित्वको फोनमा पेगाससबाट हमला गरिएको पुष्टि भएको छ ।

भारतमा सफ्टवेयरबाट फोन जासुसी गरिएको खबरले हलचल आएको छ भने यता नेपालमा पनि कूटनीतिक विज्ञहरू चिन्तित भएका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगै दिल्लीस्थित इरान, अफगानिस्तान, चीन, साउदी अरेबिया र नेपालका राजदूतको नम्बर जासुसीमा परेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

कुनै पनि नागरिकको र अझ कूटनीतिज्ञका फोन जासुसी गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ । जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केललगायत उच्च अधिकारीहरूको फोन अमेरिकी ‘नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सी’ ले दशकदेखि नै ट्यापिङ गरेको विकिलिक्सले खुलासा गरेपछि सन् २०१५ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा नै दरार आएको थियो । यता, नेपाली राजदूतको फोन ट्यापिङको विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले फोन जासुसीबारे भारत सरकारबाट जानकारी माग्न दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई निर्देशन पठाएको छ । ‘यो विषय हाम्रो जानकारीमा आएको छ । भारत सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया बुझ्न हामीले दूतावासलाई भनिसकेका छौं,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । उता, राजदूत आचार्यले फोन जासुसीको समाचार पढे पनि अहिले औपचारिक रूपमा केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘पेगासस प्रकरणबारे मैले पनि समाचारमा पढें तर आफ्नो जानकारीमै नरहेको सूचना र संयन्त्रका बारेमा केही प्रतिक्रिया दिने अवस्थै रहेन, के भन्ने र ?,’ उनले भने ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आफू मातहत लगेर शक्ति एकीकरण गर्दै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले फोन ‘इन्टरसेप्ट’ गर्न सक्ने गरी सरकारले कानुन मस्यौदा गरेको छ । यो विषयमा विवाद भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट २०७७ असारमा पारित विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा पुगिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले समाचार लेखेका छन् ।