बेपत्ता बनाइएका पीडितको माग सम्बोधन गर्न ५७ संघसंस्थाको आह्वान

काठमाडौँ। जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएका पीडितहरूको न्यायका लागि ५७ वटा संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सम्झना गरिरहँदा तपसिलका पीडित समूह र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितको परिवारका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष आह्वान गरेका छन् ।

सोमबार ति संघसंस्थाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको अदम्य शक्ति तथा साहसको उच्च सम्मान गरेको जनाइएको छ ।

‘सत्य र न्यायका लागि उनीहरूले गरिरहेको निरन्तर संघर्षमा हामी बेपत्ता परिवारप्रति अविच्छिन्न ऐक्यबद्धता जनाउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ६ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका बावजूद त्यसपछिका वर्षहरू एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार तथा पीडितका लागि कहिल्यै सहज रहेनन् ।

त्यसमाथि राज्यले अर्कमण्य संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप्ने निर्णय २०७८ असार ३१ मा गरेपछि पहिल्यै प्रताडित भएका पीडित तथा तिनको परिवारलाई थप पीडा पुगेको छ ।

यी आयोगहरूको कार्यावधिमा गरिएको पछिल्लो विस्तारले पीडित तथा पीडितको परिवारलाई न्याय र प्रभावकारी उपचारका सम्बन्धमा राज्यले गरेको प्रतिबद्धताका विषयमा आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

यो पछिल्लो कदम पीडितलाई न्यायमा पहुँच नदिने, न्यायप्राप्तिको प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्ने, पीडितहरूलाई निराश बनाउने र दण्डहीनतालाई थप मजबूत बनाउने राज्यको षड्यन्त्रकारी कदम हो भनी पीडितहरूले आशंका गरेका छन् ।