manu

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता राम कार्कीले अहिलेको सत्ता सञ्चालन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का लागि अन्तिम अवसर भएको बताएका छन्।

अहिले जनताका पक्षमा काम गरेर आफूलाई नेकपा (एमाले) भन्दा फरक देखाउनुपर्ने वेला आएको उनको भनाइ छ। एमालेकै अर्को संस्करणलाई जनताले नपत्याउने नेता कार्कीको जिकिर छ। माओवादी केन्द्रका नेता कार्कीसँग गरेको संवाद :
नयाँ सरकार गठन भएको दुई महीना भयो। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको जस्तो लागेको छैन?

आँखामा कसिङ्गर पसिसकेपछि खेतको आली पनि पहाड जस्तो देखिन्छ। अहिले राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यभार निश्चित नगरेकाले उनीहरूलाई दैनन्दिनको काम पनि पहाड जस्तै बन्न थालेको छ। यसले समग्र राजनीतिक पार्टीहरूको कमजोरीलाई दर्शाउँछ।

धान कति राम्रो फल्छ भन्ने कुरा परालबाट चिनिन्छ भनिन्छ नि। त्यस्तै, पहिलो शिक्षामा दोहोरो अंकको बजेट ल्याउनुपर्‍यो। स्वास्थ्यको बजेट बढाउनुपर्‍यो। बल गरेर भए पनि स्वास्थ्यमा ७-८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्‍यो।

कोभिड-१९ को महामारी छ, सीमा विवादका कुरा उठिरहेका छन्। यस्तो वेला त चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्ने होइन र?

पत्रकार साथीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएकोमा बेचैनी बढिराखेको होला। तर, जबसम्म सरकारले जनताका काम गर्न सक्दैन, आम किसान, मजदूर र जनतालाई असारमा बन्नु र भदौमा बन्नुले केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ।

तपाईंको भनाइको मतलब सरकार बन्नुको मात्रै अर्थ रहेन, किसान, मजदूरको पक्षमा काम गर्नुपर्‍यो। यो सरकारले किसान, मजदूरको पक्षमा काम गर्ने लक्षण देख्नुभएको छ?

मलाई लाग्छ, यो सरकार तीन वटा पार्टीका लागि विशेष छ। यसमा मेरो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादीका र अर्को जनता समाजवादी पार्टी छन्। यदि जनताका पक्षमा काम गर्न सकेनन् भने यो उनीहरूका लागि यो अन्तिम अवसर हो।

जनतालाई एमालेकै अर्को संस्करण चाहिंदैन, किनभने ‘ओरिजनल’ एमाले छँदै छ नि त। उपेन्द्रजी र बाबुरामजीहरूको पार्टी त घोषित रूपमा मार्क्सवादी पार्टी होइन। त्यसैले खास गरेर माओवादी र माधव नेपालको पार्टीले आफूलाई मार्क्सवादी पार्टी मान्छन्। ती पार्टीहरूले आफूलाई वास्तवमै मार्क्सवादी हौं भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै एमाले र कम्युनिष्टबीचको फरक छुट्टिन्छ।

एमाले भनेको निश्चित चिह्न, नेताहरू भएको, निश्चित किसिमको संयन्त्र भएको यथास्थितिवादी पार्टी हो। त्यसले ‘कर्पोरेट हाउस’ कै हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले स्वाभाविक रूपमा किसान, मजदूर, आधारभूत वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, नेपालको हितको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा सावित गर्नुपर्छ।

एउटा उदाहरण, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको वेलामा यहाँको गिटी, बालुवा, ढुंगा बेच्ने नीति लिए। यहाँका धेरैजसो पहाडहरू ‘कर्पोरेट हाउस’ ले नियन्त्रणमा लिएका छन्। ती पहाड बेच्न ओलीले ‘कर्पोरेट हाउस’ हरूको पक्षमा काम गरे।

नेपालका डाँडाकाँडा, पहाड, विभिन्न नाममा जस्तो भाडामा यति वर्षका लागि भनेर पूँजीपतिहरूलाई जिम्मा लगाउने चलन छ। हिजोका राजाहरूको सम्पत्ति निश्चित घरानाहरूलाई जिम्मा लगाउने, विमानस्थल, अस्पताल, स्कूल, कलेज जिम्मा लगाउने, सरकारी स्कूललाई प्राइभेट स्कूलको दयामायामा बाँच्नुपर्ने बनाइदिने काम हुँदै आएको छ। यो प्रकारको नीतिलाई फेर्न सक्नुपर्‍यो।

धान कति राम्रो फल्छ भन्ने कुरा परालबाट चिनिन्छ भनिन्छ नि। त्यस्तै, पहिलो शिक्षामा दोहोरो अंकको बजेट ल्याउनुपर्‍यो। स्वास्थ्यको बजेट बढाउनुपर्‍यो। बल गरेर भए पनि स्वास्थ्यमा ७-८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्‍यो। नत्र हाम्रो जनस्वास्थ्य कसरी बलियो हुन्छ?

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा के देखियो भने हाम्रो केही पनि तयारी छैन। प्राथमिकता निश्चित गर्न सकेका छैनौं। त्यति वेला खुबै डिङ त हाक्यौं, नेकपाकै सरकार थियो। उनीहरू कनेक्टिभिटी कि कनेक्टिभिटी भन्थे, हामीले त्यही गीत गाइदियौं।

यसरी छुट्याएको बजेट सदुपयोग होस् भन्नका लागि राजनीतिक परिचालनद्वारा खबरदारी चाहिन्छ, गर्न सकिन्छ, पार्टीहरूले त्यो गर्नुपर्छ। खासगरी यी दुई पार्टीले गर्नुपर्छ।

सरकारको निर्णय विरुद्ध नै माओवादी र एकीकृत समाजवादी समर्थित विद्यार्थी संगठनले सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो भनेको गठबन्धन सरकार हो भन्ने देखिन्छ। यस्तो समस्याको समाधानका लागि स्वाभाविक रूपमा समझदारीमा पुग्नुपर्छ।

चीन र भारतको सन्दर्भमा नेपाली नागरिक भएर हेर्दा मैले एक खालको देख्छु। मार्क्सवादको अनुयायीका रूपमा हेर्दा अर्को देख्छु। त्यसैले, सबैका आ-आफ्नो मतहरू छन्, विचारहरू छन्, त्यसलाई हामीले सुल्झाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ।

दुवै छिमेकीसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ?

एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने, यो सरकारसँग धेरै ‘म्यान्डेट’ पनि छ। विभिन्न तहका, विभिन्न विचारका जनतालाई सरकारमा सहभागी दलले प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसैले, यी पार्टीहरूको पहिलो त सरकारमा जाने मान्छेहरूको ‘इन्टिग्रिटी’ को कुरा हुन्छ। हामीले विभिन्न देशमा देखेका छौं। शक्ति उही हो, देश उही हो, तर त्यहाँ फरक प्रतिनिधि आउनुले फरक पारेको देख्छौं।

अर्को, कूटनीतिको कुरा हो। कूटनीतिमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न पहिले भित्रभित्रै काम गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, कही‌ं बोलेर मात्रै पनि काम गर्छ। जस्तो, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, नेपालको पहिले विकास रणनीति बनाउनुपर्छ। त्यो रणनीतिमा हामीले भन्नुपर्‍यो, यो क्षेत्रमा सहयोगको अपेक्षा गर्छौं, यो क्षेत्रमा ऋण लिन्छौं, यो क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा काम गर्छौं। त्यो निश्चित गरिसकेपछि छिमेकीले पनि यिनीहरू परिपक्व भइसके भनेर बुझ्छन्।

उनीहरू ऋण दिन आउँदा पनि भन्नुपर्छ, हामी यो नीतिमा बाँधिएका छौं। यो लिन सक्छौं, यो लिन सक्दैनौं। ऋणको क्षेत्र यहाँ छुट्याएका छौं, यहाँ दिन सक्नुहुन्छ।

अब हाम्रो प्राथमिकता केही नभएपछि त यस्तै हुन्छ। हामीलाई चाहिएको छ चामल, छिमेकीको बारीमा फर्सी धेरै फल्यो। छिमेकीले फर्सी ल्याइदिन्छ। तपाईंको प्राथमिकता यही हो भन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा के देखियो भने हाम्रो केही पनि तयारी छैन। हामीले हाम्रो प्राथमिकता निश्चित गर्न सकेका छैनौं। त्यतिवेला खुबै डिङ त हाक्यौं, नेकपाकै सरकार थियो। तर, हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र यो हो, तपाईंले यो ठाउँमा अनुदान दिनुस्, यो ठाउँमा सहायता दिनुस् भन्न सकेनौं। उनीहरू कनेक्टिभिटी कि कनेक्टिभिटी भन्थे, हामीले त्यसैमा गीत गाइदियौं।

२० वर्षयता विद्यार्थी आन्दोलन देख्नुभएको छ? किसानहरू आफ्नो दूध लगेर सडकमा बगाउँछन्, तर आन्दोलन गर्दैनन्। मजदूरहरू शहरले लखेटेपछि १२-१४ दिन हिंडेर आफ्नै गाउँतिर जान्छन्, तर आन्दोलन गर्दैनन्।

आज नेपालको प्राथमिकता कनेक्टिभिटी हो? चीनको होला। किनभने चीनसँग ‘ओभर प्रोडक्सन’ को समस्या छ। दुर्गमका गाउँ र सामुद्रिक शहरबीचको ‘ग्याप’ समस्या भइरहेको छ। अर्को, युद्ध पनि छल्न चाहिरहेको देखिन्छ। पूँजीवादको जुन घुम्तीमा गइसकेपछि युद्ध हुन्छ, चीन त्यसबाट जोगिन खोज्छ।

भारतसँगको सीमा विवाद, एमसीसी लगायतका विषयमा सत्तारूढ दलकै भ्रातृ संगठनले विरोध गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दल जनमोर्चाले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भन्दै छ। सरकार आन्दोलन, विरोध नगर भनिरहेको छ। सत्तारूढ दलको नेताको हिसाबले हेर्दा कस्तो लाग्छ?

नेपालमा १५-२० वर्ष भयो, कुनै आन्दोलन भएको छैन। त्यसले गर्दा आन्दोलन हुन्छ भनेको सुन्दा त राम्रै लाग्छ, मलाई। मेरो रायमा विद्यार्थी, मजदूर, किसान पार्टीहरूबाट स्वायत्त हुनुपर्छ। पार्टीले कजाउनु हुँदैन।

पार्टीले कजाउँदा यिनीहरूले आफ्नो नैसर्गिक अर्थात् अर्गानिक क्षमता गुमाए। २० वर्षयता विद्यार्थी आन्दोलन देख्नुभएको छ? किसानहरू आफ्नो दूध लगेर सडकमा बगाउँछन्, तर आन्दोलन गर्दैनन्। मजदूरहरू शहरले लखेटेपछि १२-१४ दिन हिंडेर आफ्नै गाउँतिर जान्छन्, तर आन्दोलन गर्दैनन्।

त्यस्तै, वन, खानेपानी लगायतका संस्थामा त पार्टी सदस्य रहनै हुँदैन। हिजो राज्यलाई भत्काउन थियो र शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू सबैलाई पार्टीकरण गर्ने काम भयो। अब पार्टीहरूले फेरि राज्य पुनःसंरचना गर्ने हो भने त्यही प्रकारको नीति बनाउनुपर्‍यो। यही राज्यलाई सुधार गर्दै लैजाने हो भने स्वायत्त छोड्नुपर्‍यो।

विद्यार्थीको साझा, आदर गर्ने शिक्षक हुनुपर्छ। विद्यार्थी नेविसंघका छन्, अखिलको शिक्षक आयो भन्नासाथ कति आदर गर्लान्? उसले पढाएको कति बुझ्लान्? शिक्षक प्रति पहिले नै पूर्वाग्रह बन्लान् कि नबन्लान्? त्यसो भएकाले यी सबै यावत् चिजमा सोच्नुपर्छ। जनवर्गहरू वैचारिक रूपमा त संगठित हुन्छन्, तर तिनीहरूलाई कजाएर काम गर्नुहुन्न।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार यो अन्तिम सरकार बनेको छ। अब ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानुपर्छ कि संसद्‌को पूरै कार्यकाल चलाउनु राम्रो हुन्छ?

म पनि सांसद भएकाले स्वाभाविक रूपमा संसद्‌कै पक्षमा छु। अर्को चुनाव असाध्यै महँगो छ, व्यक्तिका लागि पनि राज्यका लागि पनि। नेपालले लगालग तीन वटा चुनाव गरायो भने अरू विकास, पूँजीगत खर्च पूरै बर्बाद हुने स्थिति छ। यसको मतलब चुनाव नगराउने भन्ने होइन।

यसले पूरा काल काम गरोस्। फेरि चुनाव गरौंला। फेल भएको विद्यार्थीले फेरि-फेरि परीक्षा भए त उम्किन्थें भने जस्तै सरकारबाट हटेकाले चुनाव छिटै भए हुन्थ्यो सोच्दा हुन्, सोच्छन्। तर, यसलाई पूरा अवधि जान दिनुपर्छ।
#himal khabar