प्रबिधीको प्रयोग गरेर तीन महिना भित्र सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिने भुमी आयोगको तयारी

राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुका लागी लालपूर्जा दिने तयारी गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई जग्गा दिका आन्तरिक गृहकार्य गरेर आयोगले कार्यविधि निमार्णको काम थालेको जनाएको छ। कार्यविधिको आधारमा माघबाट लालपूर्जा दिने तयारी भएको आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले बताए।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानियतहसंग समन्वय गरेर विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले छिटो लालपूर्जा दिने गरी काम तीब्र पारिएको बताए। उनले अघिल्लो आयोगले गरेको कामलाई फाउण्डेशनको आधार मानेर काम गरेको राष्ट्रिय भूमि प्रविधिको प्रयोग गरेर छोटो समयमा छिटो काम सक्ने हिसाबले काम गरेको बताए। ‘केही ठाँउमा गर्‍यौ भनेर देखाउनका लागी भन्दा पनि साँच्चिकै समस्या समाधान  गरौ भन्ने चाहना हो ’ निरौलाले भने ‘ हाम्रो लक्ष्य के छ भने अत्यन्तै छोटो समयमा कतिसम्म धेरे गर्न सकिन्छ हामी त्यसतर्फ केन्द्रित छौँ ’।

नाप नक्साको लागी अहिले भएको पुरानो शैलीको विधिले काम छिटो गर्न नसकिने भन्दै प्रविधको प्रयोग गरेर काम गर्ने आयोगको तयारी छ। ‘अहिलेको गठन आदेशले नाप नक्साको जिम्म नापी कार्यालयको राखेको छ। आयेगले नापी विभाग र कार्यालयसंग समन्वय गरेर नाप नक्सालाई कार्यतालिका बनाएर तोकिएको समय भित्र पूर्जा वितरण गर्ने आयोगको सोच छ ’आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले भने ‘तीन वर्ष भित्रमा हामी लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौँ।’ यसअघि भएको नापी नक्सालाई निरन्तरता दिएर काम अघि बढाउने उनको भनाई छ।

आयोगले तीन वर्षको अवधि छ। आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। पूर्णता पाएपछि तीन वर्ष भित्रमा लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने आयोगको लक्ष्य छ। नेपालमा  १५ लाख भूमिहिन भएको अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये ६ लाखको हारहाराहारीमा दलित, सुकुम्बासी भूमिहीन छन्। बाँकी अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरु रहेको अनुमान गरिएको छ।

पहिलो चरण अन्तर्गत बाग्मती प्रदेश स्तरीय समिक्षा र कार्ययोजना छलफल गरेको छ। आयोगले भरतपुरमा बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरेको छ। स्थानीय तहमा भूमिहीनलाई जग्गा भएका समस्या र चुनौतीका विषयमा प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा कार्ययोजना निर्माणका लागी छलफल गरेको हो। अन्य प्रदेशमा पनि आयोजना गर्ने तयारी छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जमीन नभएर राज्यबाट ‘अ’नागरिककाको व्यवहार पाएकाहरुका लागी जमिन दिने गरी काम तीब्र पारिएको बताइन्। आयोगका कारण वास्तविक भूमिहीनले जग्गा नपाएको भन्दै नतिजा आउने गरी काम गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइन्।  उनले भू–उपयोग नीतिबाट समस्या समाधान हुने बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले इच्छा शक्ति भए असम्भव केही नभएको भन्दै त्यसमा अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।  ‘आलटाल गरेर हुँदेन। अहिलको युगमा प्रविधिको प्रयोग गरेर काम छिटो गर्नुस् ’उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा आउने समस्या अवसर ठानेर काम गर्नुस्। तर जग्गा दिन ढिलाई गर्नुभएन।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा अनिल ढकालले समाचार लेख्नु भएको छ ।