हामीलाई थाहा छ, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन सगै नेपाल मा कम्युनिष्ट पार्टी को स्थापना २००६ सालमा भयो। यसको स्थापना सगै नेपाली कम्युनिष्ट टुटफुट, विभाजन विभिन्न उतारचढाव का बिच अघि बढ्यो । केशरजंग रायमाझी जस्ता लिडर दरबारिया हुनु र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रतिबंध लगाउनु जस्ता कारण ले गर्दा विभिन्न विभाजन को रूपमा कम्युनिष्ट पार्टी रह्यो।
यो सगै २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न पार्टी विभाजन र समूह मा अघि बढ्यो।२०३६ पछि महासचिव क प्रचण्ड को नेतृत्व मा रहेको जनमोर्चा आन्दोलनको नयाँ रूप दिँदै २०४६ साल को जनआन्दोलन उत्कर्षमा रहँदा २०४६ सालको संविधान यो निरंकुश राजतन्त्रको पक्षमा रहेको र यसले नेपाली जनताको हित मा न रहेको घोषणा गर्यो । नेपालमा एकात्मक केन्द्रीकृत निरंकुश सामन्ती राजतन्त्र र यससँग जोडिएको पूँजीपति व्यवस्था को जब सम्म अन्त्य हुन सक्दैन तब सम्म नेपाली जनताको व्यवस्था प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष सहित कम्युनिष्ट आन्दोलन लाई नयाँ राजनीति रणनैतिक का रूपमा अगाडि वढाउने प्रचण्ड ले निष्कर्ष निकाले । राजतन्त्र को अन्त्य, गर्णतन्त्र को स्थापना, राज्य पुनसंरचना,धर्म निपेक्षता संविधान सभा को निर्वाचन जस्ता ४० सुत्रीय माग सरकार संग राख्ने काम भयो । यसको सुनुवाइ नहुँदा बन्दुक को नालमा टिकेको राज्य सत्ता बन्दूकै नालवाट अन्त्य हुन्छ भन्ने नाराका साथ नेपालमा जनयुद्ध नगरी जनताको व्यवस्था प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने हेतुले जनवादी व्यवस्था स्थापना को लागि जनयुद्ध को तयारी सुरु भयो ।
यसकै स्वरूप २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको उदघोष भयो । जनयुद्ध सुरु सगै नेपालमा रहेको एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसत्ता र त्यस संग जोडिएको पूँजीपति वर्ग संग वैचारिक र सैन्य लडाई तिब्र भयो।नेपाली जनता को राजनैतिक चेतना सगै राजनैतिक लडाई गाउँ बाट शहर घेर्ने उदेश्य का साथ अघि बढ्यो । यस महान जनयुद्ध आफ्ना लक्ष्य र उदेश्य का साथ आफ्ना आधार ईलाका निर्माण गर्दै एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य गर्दै अघि बढ्यो।यस बीचमा राजा वीरेन्द्र को वंश नाश हुनु, राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हात मा लिनु,र विभिन्न राजनीति पार्टी माथी प्रतिबन्ध लगाउनु ले जनयुद्धले छोटै समयमा राजनैतिक उचाईमा पुग्यो।
यस बीचमा एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्था को नेतृत्व गरेको राजतन्त्र र बहुदलीय पूँजीवाद व्यवस्था अंगालेका दल हरू बीच ठूलो तिक्तता बढ्यो र २०४६ सालको संविधान आम नेपाली जनता को हितमा नरहेको पुष्टि भयो र बहुदलीय पूँजीवाद व्यवस्था अंगालेका सात राजनैतिक दल र नेकपा माओवादी संग ७ बुँदे सम्झौता भयो।
यस बहुदलीय पूँजीवाद व्यवस्था अंगालेका सात राजनैतिक दल र माओवादीबीच भएको सम्झौता अनुसार एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्तवादी राज्य व्यवस्था को नाइके राजतन्त्र को अन्त्य,गणतंत्र को स्थापना, संविधान सभा निर्वाचन, राज्य पुनःसंरचना, धर्म निरपेक्ष जस्ता विषयमा सम्झौता भयो १९ दिने जनआन्दोलन को सुरुवात सात राजनैतिक दल ले गर्ने र माओवादी ले सैन्य लडाई तिब्र बनाउने तयारी भयो यसै कारण १९ दिने जनआन्दोलन को सुरुवात भयो । यसले गर्दा नेपालमा सजिलै राजनैतीक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयो। यसैकारण हामी अहिले यो अवस्था मा उभिएका छौं।
आदरणीय मित्र हरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अहिले आफ्नो पूर्ण रूपमा जनवादी गणतान्त्रिक व्यबस्था मा छैन अहिले पूँजीवादी व्यबस्था मान्ने राजनैतिक दल जुन सामन्ती र पूँजीवादी अवशेष बोकेका र हाम्रो पार्टीका बीच साझा एजेन्डा अहिलेको राजनीति रहेको छ। यहाँ सामन्ती र पूँजीवादी व्यबस्था मान्ने राजनैतिक दल र जनवादी गणतान्त्रिक व्यबस्था हुँदै समाजवादी व्यवस्था मान्ने पार्टी अहिले एकै ठाउँमा वा व्यबस्था मा रहेका ले उस्तै उस्तै मान्नु स्वबाबिकै हो त्यसकारण हामीलाई थाहा छ हामी अहिले को संविधान मा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निर्माण गरेका छौ। यससँगै अबको हाम्रो राजनीतिक उदेश्य भनेको सामन्ती र पुँजीवादी अवशेषका विरुद्ध लड्दै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने र आम नेपाली जनताको व्यवस्था ल्याउनका लागि हाम्रो लडाई रहने छ। त्यसकारण समाजवादी व्यवस्था स्थापना का लागि हामी र हाम्रो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षय का साथ अघि बढेको छौं। लेखक : कमल शाही,नेकपा(माओवादी केन्द्र)तिलागुफाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
Discussion about this post