यसरी हुंदै छ तयारी,वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय चुनाव

माघ पहिलो साताभित्रै मिति नतोकिए स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न कठिन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यो विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकमा दाहालले पहिले संसदीय र पछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । समितिको बैठक बिहीबार पनि बस्दै छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्दै दाहालले संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । ‘हामी त संसद्लाई पूरै अवधि चलाउन चाहन्थ्यौं । ६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् पनि भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो । त्यसो भए निर्वाचनकै वर्षमा केही महिना पहिले निर्वाचनमा नै किन नजाने त भनेर हामी छलफलमा छौं,’ दाहालले बुधबार साँझ भने ।

‘के छ कानुनि प्रावधान ? ’

आगामी वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न कुनै व्यवधान छैन । यो सरकार संविधानको धारा ७६ (५) को हो । योभन्दा कमजोर सरकार बनाउने बाटो संविधानमा छैन । कुनै कारणले यो सरकार कायम रहने परिस्थिति नभएमा सरकार निर्माणका सबै प्रक्रियाहरू समाप्त भइसकेको मानेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सकिन्छ ।

अर्को तरिकाले पनि चुनाव हुन सक्छ । गत निर्वाचनको जनादेश पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । पाँचौं वर्ष आफैंमा निर्वाचन वर्ष पनि हो । त्यो दृष्टिकोणले निर्वाचन गर्न सरकारले तयारी गर्ने बेला हो यो । संसदीय पद्धतिमा निर्वाचनको म्यान्डेट सकिन लागेको वर्षमा दुई–चार महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने विषय सामान्य हो । यस्तो प्रचलन पनि छ ।

अहिले सरकारले संसद् चलाउन सकेको छैन । हिजोको केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि दुई सत्र कामै नगरी समाप्त गरेको हो । राजनीतिक समन्वय गर्न नसक्दा विधेयकहरूमाथि मतदान भएन । अहिलेको सरकार पनि एमसीसीलगायत विषयले धेरै अप्ठ्यारोमा छ र गठबन्धन आफैं अन्योलमा छ । चुनाव भएमा नयाँ जनादेशका आधारमा निर्णय गर्दै जान सकिन्छ भनेर पनि यो विकल्प खोजिएको हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमै जान खोजेका छन् भन्ने देखिन्छ । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रको सघन व्यक्तित्व र संगठन बनिसकेको छैन भनेर निर्वाचनमा जान गाह्रो मानेजस्तो देखिएको हो । अब उनीहरूसमेत तयार भइसकेको हो भने प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार छ, उनले देशलाई निर्वाचनमा लग्न सक्छन । कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्मा र कुलचन्द्र न्यौपानेले समाचार लेखेका छन् ।