सहकारीमा सबै भन्दा बढि गण्डकी प्रदेश ३ अर्व बजेट(प्रदेशको विवरण सहित)

काठमाडौं,असार  । प्रदेश सरकारले बजेटमा सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिइने प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले रोजगारी गुमिरहेको अवस्थामा सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने लगायतका कार्यक्रमहरु सातै प्रदेशको बजेटमा परेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा सबै भन्दा बढि गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । जस्मा ३ अर्व १६ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सहकारीलाई प्राथमिकता दिदैँ कृषि उत्पादनमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादनमा संलग्न सहकारीलाई उत्पादन सामाग्रीको आपूर्ति, सदस्यहरुलाई कृषि कर्जा, स्वास्थ्य कृषि उपज उत्पादन, भण्डरण, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगाइने उल्लेख छ । किसानलाई सहकारी संस्थामार्फत एकीकृत सेवाको व्यवस्थाका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आङवोले बताए । साना कृषि यन्त्र उपकरणका लागि सहकारीमार्फत परिचालन गर्नेगरी हायरिङ केन्द्र स्थापना गर्नका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ को लागि ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैंयाको बजेट विनियोजन गरेको छ ।  प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेश २ ले सहकारीको साझेदारीमा दूग्ध संकलन, बजारीकरण, प्रशोधन, विविधिकरण र स्तरोन्नतीका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सहकारी प्रवद्र्वन कोषका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि यान्त्रिकरणको प्रवद्र्वनका लागि कस्टम ह्यारिङ सेन्टर स्थापना गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ को लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बजेटमा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तर्फका कार्यक्रमका लागि २८ करोड ४२ लाख अनुदान बिनियोजन गरेको बताए । बजेटमा सहकारी तथा कृषिका कार्यक्रम तर्फ प्रविधियुक्त संरक्षित तरकारी खेती विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघसंगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्धेश्यीय कृषि ( लिची कटहर अम्बा, कागती मेवा, केरा, तरकारी) नर्सरी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश भित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर २ रुपैंयाका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा हुनेगरी १६ करोड अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी मोडलमा किसानद्धारा उत्पादित खाद्य सामाग्रीको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न बजेट ब्यवस्था गर्ने, तरकारी फलफूलको संकलन, भण्डारण र बजारीकरणकालागि कृषि सहकारी तथा कृषक समुहहरुलाई जिम्मा दिने उल्लेख छ । बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ बीजन बैंक स्थापनाकालागि बजेट दिने बताइएको छ ।

धान, मकै र गहुँको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रतिकेजी २० रुपैंया प्रोत्साहन दिने बताइएको छ । दुई हजार बिगाहमा सामुहिक खेती गर्न तथा दोलखाको सुरीमा २५ सय रोपनीमा सामुहिक खेती गर्न बजेटको ब्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । चितवन धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट रसुवा जिल्लामा चिस्यानकेन्द्र स्थापना गर्नेलगायतको योजना बजेटमा समावेस गरिएको छ । साथै छरिएर रहेको श्रम, सिप, पूँजी एवम् श्रोतलाई एकिकृत गर्दै, आर्थिक समृद्धिका कृयाकलापमा केन्द्रित गर्न सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग ब्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न साना किसान सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई मागको आधारमा ब्यवसाय प्रवद्र्धन सुढृणिकरण गर्ने  उल्लेख छ ।

ललितपुर विज्ञ केन्द्रको परिसर भित्र सहकारी डेक्स राख्ने, स्थानीय तहको साझेदारी समन्वयमा समुह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन गर्नेगरी १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र, कोल्डस्टोरेज, कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने । १३ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकारी मार्फत निजी, सहकारी, समुह तथा समुदायको सहयोगमा जडीबुटी फार्म संचालन गर्ने बजेटमा जनाइएको छ । निजी, सहकारी, समुह तथा कम्पनी वा फर्मको साझेदारीमा निजी वन विकासकालागि कम्तिमा १० हेक्टरको प्लट बनाई ब्यवसायीक वन बिरुवा तथा फलफूल रोपण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनीक निजी, सहकारी र सामुदायीक क्षेत्रसंगको साझेदारीबाट विकास प्रकृयालाई अघि वढाउने कार्यक्रमहरुमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशले बजेटमार्फत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली, फलफूल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

भूबनोट र सम्भाव्यताको आधारमा आलु खेती, चैते धान, अगौटे सुन्तला, कागती, अलैंची,  कफी,  च्याउ,  रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यी सबै कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति २ करोड विनियोजन गरिएको छ । पशु, फलफूल, तरकारी र अन्नबालीको नयाँ प्रजाति विकास, पशु नश्ल सुधार र उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । गाई, भैंसी तथा बाख्राको नश्ल सुधार गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्न स्रोत केन्द्रको विकास गर्न जोड दिएको छ । अन्नबाली, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका स्वस्थ विरुवा उत्पादनका निम्ति प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिइएको छ ।

स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ,  मुस्ताङ र गोरखा जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिइएको छ । सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन २ करोड २ लाख विनियोजन गरिएको छ । बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि उपजको उत्पादन परिमाणका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न ४ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि उपज तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु बधस्थल स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङजाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाई पशुपन्छी रोग नियमन गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा समेत संचालन गर्न २ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पार्कोटे र लिमे जस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका भैंसीपालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेंडा, चौंरी, कुखुरा, कालो सुँगुर, जेठोबुढो धान आदि प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटले जोड दिइएको छ । पशुपन्छीको लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न १ करोड १२ लाख  विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैङ्क स्थापना गरी पशुखोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन साना सिँचाइका नयाँ आयोजनाको निर्माण, पुराना आयोजनाको स्तरोन्नति र मर्मत (सम्भार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २ करोड ४ लाख विनियोजन भएको छ ।

भौगोलिक सूचना प्रणाली मार्फत भू–उपयोगको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भू–उपयोग योजना तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी र  गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  एक सहकारी–एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था भएको छ ।

प्रदेश ५ ले कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीका लागि ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सहकारीमार्फत उत्पादन वृद्वि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गरिनेमा जोड दिएका छन् । सहकारीलाई कृषिका उत्पादनसँग जोड्नका लागि सहकारी विकास कोषका लगि २० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सहकारी मर्जर गर्र्दै विशिष्टिकृत संघमार्फत सेवामूलक तथा उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दै सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएका हुन् । कर्णाली प्रदेशले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीका लागि ८१ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले सहकारीमार्फत खाद्यन्न भण्डारण र सहजता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कृषि सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र, कृषि औजार, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमि बैंकको प्रयोग गरी सहकारी खेतिमा ध्यान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सहकारीमार्फत कृषकलाई ब्याज अनुदान र सहुलियत कर्जा दिने उल्लेख गरिएको छ । कृषिमा प्राथमिकता दिदैँ एक स्थानीय तह, एक उत्पादान कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसका लागि २७ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहकारीले एक स्थानीय तह एक उत्पादनमा प्रशस्त काम गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड बजेट ल्याएको छ । आइतबारको प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सहकारीमार्फत उत्पादनमा जान सकिनेमा जोड दिए । खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गरी उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले अनुदान दिने भएको छ । दुग्ध तथा कृषिजन्य उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि एक सय वटा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशतका दरले प्रति सहकारीमार्फत ५ लाख अनुदान दिन ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।# सहकारी खबर