सहकारीले गरीबीसँगै विभेद हटाइरहेको छ: केशव बडाल

नेपालमा पहिलो सहकारी संस्था स्थापनाको ६ दशक पूरा भइसके पनि २०४८ सालपछि मात्रै सहकारी क्षेत्रको देशव्यापी विस्तार भएको हो। संविधानले नै सहकारीलाई राज्य र निजी क्षेत्र जस्तै अर्थ–सामाजिक विकासको खम्बाका रूपमा स्वीकारेर नीतिगत प्रवद्र्घन गर्न खोजेको छ। यद्यपि सहकारीले अपेक्षित लाभ सिर्जना नगरेको भनेर आलोचना हुन्छ। सहकारी अभियानमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालसँग नेपालको सहकारी अभियानका गुण–दोषबारे गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

नेपाली अर्थ–सामाजिक परिवेशमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका कस्तो छ ?

२०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि नेपालमा सहकारीको विस्तार भएको हो । सबै स्थानीय तह र जातजातिसम्म पुगेका सहकारीमा करीब ६२ लाख जनता सदस्य छन्, जसमध्ये ५१.५ प्रतिशत महिला छन् । नेतृत्वमा महिला ३९.७ प्रतिशत छन् । करीब ३४ हजार ७०० जति प्रारम्भिक सहकारी, ३२५ जिल्ला संघ र विषयगत जिल्ला संघ तथा २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ र सहकारी ब्याङ्क छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यी सहकारी र संघहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा काम गर्छ । देशको वित्तीय कारोबारमा सहकारीको योगदान २१ प्रतिशत छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान छ । देशको बहुआयामिक गरीबी घटाउँदै लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, छुवाछूत लगायतका विभेद हटाउन सहकारीको ठूलो योगदान छ ।

सहकारीमा बेथिति र शोषण मौलाएको टिप्पणी पनि हुन्छ नि !

वित्तीय कारोबार गर्ने केही सहकारीमा भएका बदमासी देखाएर सहकारी आन्दोलनमाथिको टिप्पणी जायज हुँदैन । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले लगानी मार्फत नै लाभ सिर्जना गर्ने र सदस्यहरूमाझ बाँड्ने हो । सहकारी शतप्रतिशत शुद्ध छन् भन्ने होइन । केही अज्ञानतावश र केही नियतवश छिटपुट समस्या देखिन्छ । ३४ हजार ७०० सहकारीमध्ये १०० हाराहारीमा मात्रै समस्या छन् ।

सहकारीको मूल्यमान्यताभन्दा भिन्न ढङ्गले चलेका संस्था समस्यामा पर्छन् । यसलाई न्यून गर्न काठमाडौं र सातै प्रदेशमा सहकारी प्रशिक्षण तालिम केन्द्र सरकारले स्थापना गर्नुपर्छ । प्रशिक्षण मार्फत सहकारी क्षेत्रबारे जनचेतना बढाएर तथा मूल्यमान्यता सिकाएर कमजोरी रोक्न सकिन्छ । सरकारी निकायले नियमनमा ध्यान दिए बदमासी घट्छ ।

राज्यबाट नीतिगत प्रवर्द्धन मार्फत ठूलो ढाडस पाए पनि सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ किन दिएन ? कृषि उत्पादन किन बढेन ?

संविधान र सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । तर, शिक्षा, विद्युत्, उद्योग, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहकारी अगाडि बढ्न विभिन्न ४७ वटा ऐनले अवरोध गर्दै आएका छन् । यी ऐनको संशोधन नभई सहकारीले खुलेर काम गर्न सक्दैनन् । कृषि क्षेत्रमा सरकारले ठूलो धनराशि खन्याएको छ, तर त्यसको ०.५ प्रतिशत पनि सहकारी क्षेत्रमा आउँदैन । राज्यको लगानीबाट सहकारी अभियान विस्तार भएको होइन । सहकारीले आफ्नै सदस्यहरूको छरिएको श्रम, सीप, पूँजी एकै ठाउँमा ल्याएर काम गरिरहेका छन् ।

कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ अन्तर्गत १०६० प्राथमिक सहकारी संस्था छन् । नेपालमा मासुजन्य आयात घटाउन यी सहकारीको भूमिका छ । पहिले वार्षिक रु.१६ अर्बसम्मको मासुजन्य आयात भएकोमा अहिले सहकारीले उत्पादन गरेर आयात रु.१ अर्बभन्दा थोरैमा झारेका छन् । शहरमा यस्ता सहकारी नभएकाले पनि यिनको योगदान सार्वजनिक चर्चामा आउँदैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको अध्ययनले बहुआयामिक गरीबी घटाउन सहकारीको भूमिकालाई देखाएको छ । जहाँ सहकारी बाक्लो छ, त्यहाँ गरीबी दर पनि कम छ । जस्तो, प्रदेश–१ मा सहकारी व्यापक छ, जहाँ बहुआयामिक गरीबी दर १९.७ प्रतिशत छ । सहकारी अत्यन्तै पातलो रहेको प्रदेश–२ मा भने गरीबी दर ४७.९ प्रतिशत छ । सहकारीको योगदान वार्षिक वासलातमा मात्र हेर्दा न्यायसङ्गत हुँदैन, यसको समग्र अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा योगदान छ ।

भारतमा अमुल जस्तो ठूलो व्यवसाय वा उत्पादन र प्रशोधनमा नेपालमा सहकारी जान नसक्नुको कारण के हो ?

सहकारी जागरणका हिसाबले हामी भारतभन्दा कमजोर छैनौं, तर विद्यमान ऐनहरूले रोकेका कारण उत्पादन र प्रशोधनमा ठूलो स्तरमा जान नसकेका हौं । बाधा कतिसम्म छ भने, उखु किसान सहकारीले उखु मिल खोल्न जमीन व्यवस्थापन गरिसकेर आठ वर्षदेखि पहल गरिरहेका छन्, तर ऐनले रोक्दै आएको छ । अवरोधका बाबजूद ३०० भन्दा बढी सहकारीले उद्योग चलाएका छन् ।

झापामा पृथ्वीनगर चिया सहकारीको उद्योग सबैभन्दा ठूलो चिया उद्योगमध्ये पर्छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था झापाले दुग्धजन्य उद्योग स्थापना गरेको छ । चिया, कफी, दुग्ध, फलफूल आदि उद्योगमा सहकारीहरू जाँदैछन् । ऐनको तगारो हट्नैबित्तिकै विद्युत् उत्पादन, कृषि र उद्योगका उत्पादन र प्रशोधनमा ठूलो स्तरमा सहकारीहरू जान्छन् ।

सहकारी निजी क्षेत्रभित्रैको पाटो होइन ? यसलाई छुट्टै प्रवर्द्धनको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भइसकेका मानिसले पनि सहकारी निजी क्षेत्रभित्रकै पाटो भन्दै आएको सुन्छु, जुन पूर्णतया गलत हो । सहकारी छुट्टै दर्शन र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने सामाजिक व्यवसाय हो । निजी क्षेत्र र सहकारी फरक हुन् । निजी क्षेत्रमा लाभको वितरण सानो समूहमा मात्र हुन्छ, जबकि सहकारीमा ठूलो समूहमा हुन्छ । सहकारी संस्थामा सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले यो न रेडक्रस जस्तो परोपकारी संस्था हो, न कम्पनी जस्तो नाफामूलक ।

चर्को ब्याज लिएर कमाउनेहरूलाई सहकारी विस्तार भएपछि मनोमानी गर्न नपाएर बाधा परेको छ । सहकारी थोरै भएका तराईमा मिटरब्याज चलेको देखिन्छ । देश विकासका लागि पुस्तैनी अनुभव, व्यावसायिक कुशलता, लगानी क्षमता, पूँजी र प्रविधि भएको निजी क्षेत्र अत्यावश्यक छ । सँगसँगै सहकारीको पनि भूमिका चाहिन्छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी सबल र प्रभावकारी भए मात्रै देश समृद्ध बन्नसक्छ ।

किसानले उत्पादनको राम्रो मूल्य नपाएको गुनासो सधैं आइरहन्छ, सहकारीबाट किसानले लाभ पाए कि टाठाबाठाले ?

किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई चिर्न सहकारीले भूमिका खेल्न सक्छ भनेर सहयोगका लागि सरकारलाई पटकपटक गुहार्‍यौं, तर हाम्रो कुरा सुनिएन । २०६७ सालमा कीर्तिपुर नजिकै १५० रोपनी जग्गा राज्यको सम्पत्ति यथावत् रहने गरी थोक सहकारी तरकारी बजार स्थापनाका लागि पहल गर्‍याैं । तर, प्रधानमन्त्री तयार भए पनि तत्कालीन मुख्यसचिवको अनिच्छापछि जग्गा उपलब्ध हुनसकेन ।

काठमाडौं मात्र होइन, अन्य शहरहरूमा पनि हामी उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मूल्यान्तर कम गर्ने थोक तरकारी बजार विस्तारको अभियान शुरु गर्दैछौं । केही गर्न चाहने सहकारीलाई प्रवर्द्धन नहुँदा कतिपय अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन ।

अर्को, सहकारीको लाभ टाठाबाठाले उठाए भन्ने कुरा गलत हो । सहकारी अभियानले भुइँ तहका जनतालाई उठाएर टाठाबाठा बनाउँछ । निरक्षर मान्छेलाई पनि क्षमतावान् बनाएर नेतृत्वमा उभ्याउँछ ।

सहकारीको ब्याजदर तोक्ने तपाईंको पहलको आलोचना भयो, र ब्याजदर तोकिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ नि !

महासंघको पहिलो कार्यकालमा अध्यक्ष बने लगत्तैदेखि मैले सहकारीमा कर्जामा लिने र बचतमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गरेको थिएँ । सहकारी ऐन, २०७४ मा पनि स्प्रेड दर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । ऐनले सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बचत तथा सहकारीका १० हजारजति संस्थाको कर्जाको ब्याजदर औसत १५ प्रतिशत र बहुउद्देश्यीय सहकारीको औसत १६.१ प्रतिशत छ । १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन मिल्दैन भनी अडान राख्दा मेरो विरुद्ध संघर्ष समिति पनि बन्यो । अहिले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिए कारबाहीको विषय हो । कतिपयले बदमासी पनि गरेका होलान्, सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

उत्पादन वृद्धि र लाभको वितरण पुछारका जनतासम्म पुर्‍याउन सहकारी सशक्त हुनुपर्छ । शासन संचालन गर्नेहरूले यो बुझ्न जरुरी छ । भौगोलिक हिसाबले पनि विकास गर्न कठिन नेपालमा सहकारी अर्थतन्त्रको विकास सबल नबनाए समृद्ध देश बनाउन सकिंदैन । सहकारी अभियानले विस्तार पाउनेमा आशावादी छु ।#हिमाल खवरबाट साभार