कर्नालीसंचार संवाददाता२२ चैत्र
२२ चैत्रmanu
माननीय सभामुखज्यू,
• दश वर्षे महान जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, प्रदेश आन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनको उपलब्धिबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो ५ वर्षको कार्यकाल पुरा भई दोश्रो कार्यकालको १५ महिना व्यतित भएको छ। यस अवसरमा ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहिदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै वेपत्ता योद्धा, घाईते तथा अपाङ्गहरुमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
• २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाइ गएको भुकम्पबाट मृत्यू भएका सबैमा हार्दिक श्रद्वाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते तथा अपाङ्गता भएका सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
• कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको यस दोस्रो अधिवेशनसम्मको यस अवधिमा प्रदेशको सुशासन र विकासमा हामीले सिक्दै, संस्थागत हुँदै, खारिंदै समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्नालि बासि दीर्घकालीन सोच प्राप्तिको यात्रामा अगाडि निरन्तर लागि रहेका छौ।
• नेपालको संविधानले लोकतन्त्र, समावेशी शासन र समतामूलक आर्थिक समृद्धिको दिशानिर्देश गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात गर्दै आएको छ।
• आज हामी सङ्घीयताको प्रयोग, सरकार सञ्चालन र सुशासनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षाको घडीमा छौँ। अहिले हामी देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयता स्थापना पश्चात झुप्रोमा बस्ने गरिब जनतालाई प्राथमिकता दिइ आम जनताको भलाइका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर संघ र प्रदेशहरूमा विकसित राजनीतिक अस्थिरताका कारण हामी पनि कतै संसदीय गणितको भद्दा प्रहसनमा मात्र रुमल्लिने त होइनौ भन्ने खतरा आइ नै रह्यो, जसका कारण पटक पटक बिश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था आयो र सरकार संचालनका नियमित कामहरुमा अवरोध पुर्याएको कुरा जगजाहेर छ ।यी घटनाक्रमले हाम्रो शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको चर्को अनुभुति भएको छ ।
• केन्द्रिय राजनीतिमा देखिएको राजनीतिक अङ्कगणितको सोझो असर प्रदेशमा पर्ने जुन अवस्था देखिने गरेको छ यसबाट कम्तीमा प्रदेशले आफ्नो स्वविवेक, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाए मात्र वास्तविक अर्थमा संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ। प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता मार्फत विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि यो अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ।यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ।
अतः यस गौरवपूर्ण सभा समक्ष सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कर्णाली प्रदेशले कम्तीमा पनि संसदीय खेलमा एक मानक र मर्यादा कायम राख्न सकोस्। यसो गर्न चुक्दा हामी गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई असफल बनाउने कारक मात्र बन्ने छैनौ बरु कर्णालीबासीको सुन्दर सपना र भविष्यमाथि पनि कुठाराघात गरिरहेका हुनेछौं ।
• यदि हामीले साँचिच्चकै कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि काम गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको स्थायित्वको समेत आवश्यकता पर्दछ। कर्णाली समृद्धिको लागि हामी पक्ष प्रतिपक्ष नभएर सबै एक मत भएर लाग्न आवश्यक छ। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको दिन देखि नै मैले कर्णालीको विकासको लागि जुन सपना बोकेको थिए त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा लग्दै गएको विषय सम्मानित सभालाई जानकारी गराउँदछु।
• आज हामी संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गर्दै गर्दा समेत संवैधानिक रुपमा प्राप्त एकल अधिकार समेत प्राप्त गर्न नसक्नु केन्द्रीकृत र सामन्ती मानसीकताको उपज हो। प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने प्रदेश प्रहरीको विषयलाई समेत संघको कारण कार्यान्वयनमा लैजना सकिएको छैन्। कानूनी संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा प्रदेशले आफ्नो कामकारवाहीलाई जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप आक्रामक रुपमा अगाडि बढाउन कठिनाई भइरेहको विषय हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। प्रदेशलाई संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकारको जबसम्म पूर्ण रुपमा प्रयोग हुने वातावरण बन्दैन तबसम्म प्रदेशको विकास र समृद्धि आकक्षां पूरा गर्न कठिन छ।
• म आएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको अवस्था थियो । म सरकारमा आएको लगतै राष्ट्रिय राजनीतिक तरलताले गर्दा ती नीति र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपले अगाडी बढाउन बाधाहरू उत्पन्न भए।
• यो वर्ष पनि प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा केही समस्या भोगेका छौं ।१५ लाख भन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सभा र राजनीतिक दलको सहमति, सर्वोच्व अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण सांसद विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा भुकम्प पुननिर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको १ अर्व रकम खर्च गर्ने मोडालिटी तय हुन नसक्दा प्रदेशको विनियोजित ठूलो रकम कार्यान्वयनमा जान नसकेको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । म यी समस्या सुल्झाउन अहोरात्र प्रयास गरिरहेको छु।
• कर्णालीका जनताको विकास र सुशासन प्रतिको तीव्र इच्छालाई सम्मान गर्दै वास्तविक रुपमा महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गर्न मेरो नेतृत्वको सरकारले निरन्तर रुपमा लागि रहेको छ।अरु प्रदेशको तुलनामा हामीले विशेष रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसै क्रममा मेरो नेतृत्वको सरकारका प्रमुख नीति, कार्यक्रम र योजनाको बारेमा संक्षिप्त रुपमा सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु।
माननीय सभामुखज्यू,
१. कानूनहरुको निर्माण
• कर्नालि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन यस सम्मानित सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भै छलफलको क्रममा छन् ।
• यसैगरी कर्नालि प्रदेश लोकमार्ग, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, स्थानीय सेवा सञ्चालन, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान, कर्नालि समृद्धि, कर्नालि प्रदेश विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक वितरण, दलित सशक्तिकरण लगायत १० वटा विषयमा विधयेक तर्जुमाका लागि सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। उक्त विधयेक निर्माणको क्रममा रहेको र यी विधयेक छिटै नै सम्मानित सभामा पेश हुने अपेक्षा गरेको छु ।
• सरकारको कामलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन करिव डेढदर्जन जति नियमावली, थुप्रै कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरिएका छन्।
माननीय सभामुख महोदय,
२. जाजरकोट भुकम्प
• विपद्को समयमा नै सरकारको उपस्थिति र सक्रियता जनताले बढी अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यसै विषयलाई आत्मसात् गर्दै भूकम्प लागयतको विपद्को पूर्व तयारी, खोज, उद्वार, उपचार, राहत, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। यसबाट विपद्को समयमा प्रदेश सरकार देखिने र सुननिने मात्र होइन जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी लागि परेकोले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रति विश्वस्त हुन अनुरोध गर्दछु।
• भुकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत वितरण लगायतका कार्य गर्न जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका १४ वटा स्थानीय तहमा रु. २ करोड ४५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्ला लगायत १० जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरणका लागि तत्काल रु. ५ करोड अख्तियारी पठाइएको छ।
• कर्नालि प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र सेवारत १७ लाख ७० हजार नेपाली नागरिकको सामुहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट भूकम्प लगायतको विपद् १३७ जनामा व्यक्तिको परिवारलाई रु. २ लाखका दरले जम्मा रु. २ करोड ८२ लाख रकम वितरण भएको छ्। भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका भुकम्पबाट घाइते भएका ९३४ जनाको उपचार गरिएको छ। ९६ जनालाई उद्धार गरिएको छ। ५ जना बालबालिका तथा ३ जना सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुलाई व्यवस्थापन गरिएको छ।
• भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा क्षती भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अल्पकालिन व्यवस्थापन गरी आकस्मिक तथा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिईएको छ। भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूमा अस्थायी शिक्षण सिकाई केन्द्रहरु निर्माणको चरणमा रहेका छन। भुकम्प पुननिर्माण संबन्धी संघीय सरकारले कार्यबिधि नबनाएकै कारण पुननिर्माण ढिलाई हुन गएको छ। प्रदेश सरकारले भूकम्प पछीको पुनःनिर्माणका लागि रु. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
• भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक कर्मचारी र डकर्मीका लागि भुकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेको छ।
• भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वस्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिइएको छ। भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहहरुमा परिचालन गर्ने गरी थप मेडिकल अधिकृतहरु खटाइएको छ।
• कालिकोट, जाजरकोट, हुम्ला, दैलेख, मुगु, जुम्ला, रुकुम लगायत जिल्लाका बाढी, हिमपहिरो तथा अग्नी पीडितलाई हवाई तथा स्थल मार्गबाट उद्धार तथा राहतको काम गरिएको छ।
माननीय सभामुखज्यू,
३. कर्नालि समृद्धि परियोजना
कर्नालि प्रदेशको मुख्य समस्या नै गरिबी हो।गरिबीको अन्त्यबाट मात्रै कर्णाली समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिन्छ। गरिबी हाम्रो साझा समस्या पनि हो। गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख उद्देश्यमा आधारित वार्षिक न्यूनतम् १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई अगाडि बढाइएको छ। यसको कार्यान्वयनको आवश्यक तयारी भइरहेको छ।सम्मानित सभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा नै यस सम्बन्धी विधयेक बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम विधयेक तर्जुमा गर्नुपर्ने भई यसको कार्यान्वयनलाई अपेक्षित रुपमा अगाडि बढाउन केही ढिलाई हुन गएको व्यहोरा सम्मानित सभालाई जानकारी गराउँदछु। तथापी यस परियोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक विधयेक, परियोजना दस्तावेज र सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी अनलाइन प्रणाली निर्माणको कार्य भइरहेको छ। उक्त परियोजना सम्बन्धी विधयेक सम्मानित सभाको यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नै छ।
४. मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
कर्नालि प्रदेशका बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै वडाहरुमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट गत आ.व. मा मात्र ८ लाख ४६ हजार १ सय ९२ कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार ५ सय भन्दा बढीले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। चालु आ.व. मा समेत यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ। ७१८ वटै वडाहरुमा आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु. १ अर्व १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानको रुपमा सबै स्थानीय तहमा पठाइएको छ। यो कार्यक्रम जनताबीच लोकप्रीय हुँदै गएको र संघ र अन्य प्रदेशहरुको लागि समेत यो कार्यक्रम अनुकरणीय बन्दै गएको छ।
५. नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुलभ, सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई रोग लागेपछि मात्र उपचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षको रुपमा लिँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ। यसै क्रममा सुर्खेतको चौकुने गाँउपालिकाबाट ५५ वर्ष भन्दा माथिका नागरिकहरुको पाइलट परीक्षण गरी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको विभिन्न पालिकामा समेत यसलाई विस्तार गरी परीक्षण कार्य भैरहेको छ। यसबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको छ।
माननीय सभामुखज्यू,
६. दोश्रो पञ्चबर्षीय योजना निर्माण
कर्नालि प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गरिएको छ।उक्त आवधिक योजनाको समीक्षा समेतका आधारमा आगामी पाँच वर्षको दोश्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयार भएको छ।कर्नालिका सबै जिल्लामा पुगी कर्नालिबासीका अपेक्षा र सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ। छिटै नै उक्त दस्तावेज तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ।
७. डिजीटल कर्नालि डिजिटल कर्नालि कन्क्लेभ शुरूवात गरी डिजिटल कर्णाली निर्माण गर्न रणनीति र कार्ययोजना तय गरिएको छ। डिजिटल कर्नालिको लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण तथा तयारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
८. कर्नालि विकास तथा लगानी सम्मेलन तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र औद्योगिक विकासका लागि प्रदेशको प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्य राखी विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा आगामी बैशाख १९ र २० गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली विकास तथा लगानी सम्मेलनको तयार अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
९. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण
कर्नालि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ। संगठन संरचनालाई मितव्ययी, छरितो, प्रभावकारी र सेवा मैत्री बनाउन संगठन संरचना बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिने लगायत स्वीकृतिको आवश्यक प्रकृयामा रहेको छ।
१०. नमूना तथा अनुकरणीय स्थानीय तहः
कर्नालि प्रदेशका २३ वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न सूचकमा आधारित नमूना तथा अनुकरणीय स्थानीय तहको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। ती स्थानीय तहको नीतिगत, संस्थागत र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै सन्दर्भमा चौरजहारी नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको छ।
११. बेरुजु फर्छ्यौट तथा वित्तीय सुशासन
सकभर बेरुजु नै हुन नदिने तर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ। बेरुजु भइसकेको अवस्थामा फर्छ्यौटको कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने तर्फ विशेष जोड दिइएको छ। प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजुको अभिलेख, फर्छ्यौट र सम्परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेश मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गरी जोखिमको आधारमा सोको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ।
१२. योजना तर्जुमा प्रक्रियाः
योजना छनौटलाई औचित्यपूर्ण, समाबेशी, क्षेत्रीय सन्तुलनयुक्त र आवश्यकतामा आधारित बनाउन योजना तर्जुमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। उक्त कार्यविधि स्वीकृत भइ कार्यान्वयन गरेमा योजना छनौट तथा बजेट विनियोजनमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ।प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक कानून निर्माणको चरणमा रहेको छ।
माननीय सभामुखज्यू,
१३. रैथाने बाली प्रवर्द्धन
कर्नालि आर्थिक विकासको प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन र जडिबुटी हो। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन र सिंचाई सुविधाको विस्तार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ। रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै तोकिएका विषयमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भएकोछ।
१४. अर्गानिक प्रदेश
परम्परागत कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यावसायिक र प्रतिष्पर्धात्मक बनाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्न कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ। “प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि” को सोच अनुसार प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ। अर्गानिक प्रदेश बनाउने नीतिसंगै रासायनिक मलको अनुदान तथा कोटाकटौती भएकाले सोको क्षतीपूर्ति स्वरुप अर्गानिक उत्पादनको लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन लगायतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरिएको छ ।
१५. कृषि, वन पैदावारमा आधारित उद्योग
कृषिमा तथा वन पैदावारलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सकिएमा मात्र औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिन सकिन्छ। जनताको आयस्तर बढाउन वन पैदावारमा आधारित जडिबुटी उद्योग, राडिपाखी उद्योग, फर्निचर, लिउ, फेरे, अल्लो निर्मित कपडा सम्बन्धी उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा जोड दिइएको छ। यसका लागि उत्पादनको आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था मार्फत दिँदै आएको कर्जमा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
१६. मुल्यवान लोगो
“कर्नालिले जे बेच्छ, मूल्यवान उपज बेच्छ” भन्ने अवधारणाका आधारमा प्रदेशका निर्यात योग्य अर्गानिक, रैथाने र उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरुको पहिचान झल्किने “मूल्यवान” लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्रान्डिङ्ग, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरुको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न समन्वय र सहजीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ।
१७. उत्पादन अनुदान
“कर्नालिको मूल्यवान उत्पादन, कृषकहरुलाई प्रोत्साहन” भन्ने मान्यताका साथ कर्नालि प्रदेशका कृषि पेशामा संलग्न व्यक्ति, समूह, कम्पनी र सहकारीलाई परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, सङ्कलन, ढुवानी तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्न बिउ पुजीं अनुदान र उत्पादन अनुदानमा जोड दिइएको छ। यसबाट कृषकको उत्पादन लागत र मुनाफा सुनिश्चितता भएको छ।
१८. लघु वित्त विकास बैंक
उत्पादन समूह र सहकारीलाई खेतबारी मै सहुलियतपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउन संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ब्याज अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारबाट पनि ब्याज अनुदान दिई किसानलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा कृषि लघु वित्त विकास बैंक स्थापनाको लागि संघीय सरकार समक्ष पेश गरिएको र उक्त कार्य प्रक्रियामा रहेकोछ ।
१९. शिक्षण सिकाई केन्द्र
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न वीरेन्द्रनगरमा डिजिटल शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड मार्फत विद्यार्थीहरुलाई अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र अन्य आवश्यक विषयको पठनपाठन शुरु गर्न ल्याब निर्माण कार्य भैरहेको छ। विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी बिषयमा स्नातकोत्तर गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा खटाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र गणित विषयको पठनपाठनलाई विद्यालय तहदेखि नै सुधार गर्न १० वटै जिल्लाका अगुवा विद्यालयको छनौट कार्य भैसकेको छ ।
माननीय सभामुखज्यू,
२०. प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम
सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई आधारभूत मूल्यमान्यताको रुपमा संस्थागत गर्दै लैजानै प्रयास गरिएको छ। बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैंगिक हिंसा, लागु औषध, मानव बेचबिखन, अपाङ्गता र जेष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिका विरुद्ध टोल स्तरीय सामाजिक रुपान्तरण समिति गठन गरिएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ।
२१. दशौं राष्ट्रिय खेलकूद
प्रदेश प्रतिष्ठाको रुपमा रहेको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि प्रदेश स्तरीय पूर्वाधार विकासलार्इ निरन्तरता दिइएकोछ। तीनै तहका सरकारको स्रोत परिचालन गरी जिल्लामा खेल पूर्वाधारको विकास गर्ने नीतिलार्इ प्राथमिकता दिइएको छ ।कर्णालीमा अहिले प्रदेश गौरवको पहिलो आयोजनाको रूपमा अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रदेश रंगशाला निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकोछ । साथै अन्य जिल्लामा पनि कभर्डहल, क्रिकेट मैदान, फुटबल रंगशालालगायतका संरचना निर्माणको क्रम जारी छ । दशौं राष्ट्रिय खेलकूद तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको र सरोकारवाला निकायहरु र संघीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
२२. प्रदेश प्रहरी समायोजन
प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भित्र रहेको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कुरा हामीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विभिन्न बैठकमा जोडदार रुपमा उठाइरहेका छौं । प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन धेरै अघि नै आइसकेका छन् । प्रहरी समायोजन प्रकृयालाई छिटो टुङ्ग्याउन गृह मन्त्रालयले काम थालिसकेको र निकट भविष्यमै प्रदेश प्रहरी गठन भै सरकारको काम अँझै ब्यवस्थित हुँदै जानेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु।
माननीय सभामुखज्यू,
२३. करिडोर अवधारणामा आधारित पूर्वाधार विकास
आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावनाले भरिएको प्रदेश भए तापनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावले
आर्थिक-सामाजिक रुपमा पछि परेको विषय हामी सबैलाई अवगत नै छ। यसर्थ संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कोरिडोर विकास अवधारणामा आधारित सडकहरु- कर्णाली कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे-चौरजहारी-जुम्ला (सहिद कामी बुढा मार्ग), धो मरिम-दुनै- पातारासी –रारा – लिमी ( कैलाश मानसरोवर दर्शनक्षेत्रमार्ग ) हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजनाहरु क्रमशः कार्यान्वयन भैरहेका छन्। पालिका जोड्ने सडक नपुगेकोमा पुरा गर्ने, धुले सडकलाई क्रमशः ग्राभेल र कालोपत्रे गर्दै लैजाने, साना सडक पुल, कलभर्टको निर्माण र पर्यटन पदमार्ग निर्माणमा प्राथमिकताका साथ काम भैरहेका छन।तार प्रणालीमा आधारित यातायात प्रणालीको प्रारम्भिक सम्भाव्यताका कामहरु भैरहेका छन ।
२४. पूर्वाधार निर्माणः
प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइएको छ। मेरो नेतृत्वको सरकारको अवधिमा ७४ वटा झोलुगे पुल र २८ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्। यस अवधिमा ९० किलोमीटर पक्की सडक, ४७५ किलोमीटर ग्राभेल सडक निर्माण, २५८४ किलोमीटर नयाँ ट्रयाक, २९७ किमी सडक स्तरोन्नति र ३ हजार ७४ वटा जनता आवास तथा विपन्नको घर र ११ वटा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
२५. कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय कायम गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तहगत अधिकारमा थप प्रष्टता ल्याउनका लागि कार्यविस्तृतीकरणलाई संविधान बमोजिम परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा जोडदार रुपमा बिषय उठान गरी हाल परिमार्जनको कार्य भैरहेको छ।
माननीय सभामुखज्यू,
• कर्नालिको विकासको लागि मेरो नेतृत्वको सरकारले कोरेको समृद्धिको मार्गचित्रमा हामी अगाडि बढीरहेका छौँ। यस मार्गचित्रको कार्यान्वयनबाट प्रदेशको समृद्धि प्राप्ति धेरै टाढा छैन। केही रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौ। साँच्चिकै कर्नालि र कर्नालि बासीलाई न्याय गर्ने हो भने यी योजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक छ।
• कर्नालि प्रदेशको समग्र समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि थप तत्परताका साथ रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि ठोस कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ।
• पछिल्लो समय केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको र संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप मैले विश्वासको मतका लागि अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको निरन्तरता नदिने तथा विश्वासको मत समेतका लागि अनुरोध गर्न नसकिने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यसले सत्ताको खेललाई उदाङ्गो बनाएको छ। प्रदेश सरकारको स्थिरता बिनाको समृद्धि सम्भव छैन। संघीयताको मर्म र भावना विपरित सामन्ती एकात्मक मानसिकता राखेर गठबन्धनको नाममा सत्ताको खेल भइरहनाले विश्वासको संकट हुने, दलीय प्रणाली र सघीयतालाई नै कमजोर बनाउने तथा राजनीति प्रति वितृष्णा पैदा हुँदै जाने देखिन्छ। जसको कारण देश र जनता कसैको पनि भलाई हुन सक्दैन र जनतामा नैराश्यता बढ्दै जान्छ।
• कर्नालि प्रदेशको समग्र समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि थप तत्परताका साथ रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि ठोस कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। समग्र कर्नालिवासीले अनुभूत गर्ने गरी विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण पक्षमा थप उत्साहका साथ प्रदेश सरकारको समग्र काम कारवाहीमा कर्तव्यनिष्ठ भई जनप्रतिनिधिको रुपमा जिम्मेवारी, कर्तव्य तथा दायित्वबोधका साथ पुरा गर्ने प्रतिवद्वता गर्दछु।
• यस प्रकारको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा मैले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा रहीरहन उपयुक्त नदेखी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छु।
• प्रदेश सरकारको समग्र काम कारवाहीमा कर्तव्यनिष्ठ भई जनप्रतिनिधिको रुपमा जिम्मेवारी, कर्तब्य तथा दायित्वबोधका साथ पुरा गर्न म मुख्यमन्त्री रहँदा र नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रतिवध्द छु। म कुनै पदमा नरहेपनि कर्णाली बासीको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न लागिरहेको थिएँ र अब पनि अँझ सक्रियतापुर्वक लागिरहने नै छु।
• मेरो नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू,सम्पूर्ण राजनीतिक दल, माननीय मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग लगायतका संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्र, आम कर्नालिबासी लगायत सबैमा आभार सहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद्।
कर्नालि प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका छन ।
(२०८० चैत्र २१ गते)