कति होला सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति ?

काठमाडौं  । देशको सार्वजनिक सम्पत्ति कति होला? सरकारले कहाँ कति लगानी गरेको होला? कति जग्गा सरकारी अधीनमा छ ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो कि यसको एकीकृत विवरण सरकारसँग नै छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नहुँदा यसको संरक्षण र उपयोग दक्षतापूर्वक हुन सकेको छैन।

आफ्नै सम्पत्तिबारे पत्तो नपाएको सरकार बल्ल यसको खोजीमा जुटेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस्ता सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बुधबार यसको उद्घाटन गरे।

मैनालीका अनुसार, यो प्रणालीले देशभरिको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्दै यसको मूल्य, सरकारको दायित्व आदिका बारेमा पनि सूचना राख्छ । “वित्तीय व्यवस्थापन रिफर्मको यो महत्वपूर्ण कडी हो, यसले पारदर्शिता बढाउन भूमिका खेल्छ,” मैनालीले हिमालखबरसँग भने । उनका अनुसार, यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने जोखिम कम हुन्छ।

अहिले सरकारका भिन्नाभिन्नै निकायले आफूमातहतको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ । एकीकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति कति, कहाँ र कुन स्वरुपमा छ भन्ने एकिन विवरण भने छैन । महालेखाले विद्युतीय प्रणालीमा यस्तो विवरण राख्न लागेको हो।

कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्नेछ । यस्ता सम्पत्तिको मूल्य समेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिनेछ। आगामी कात्तिकसम्ममा यस्तो विवरण तयार गर्ने लक्ष्य राखेको मैनालीले बताए।

दोस्रो चरणमा, देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडक-बाटो, वनजंगल, खनिज, नहर-कुलो, हिमाल, पहाड, बगर, बगैंचा तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ । सरकारको नाममा अभिलेख कायम भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भने व्यक्तिगत स्वामित्व बाहेकको अरु सबै सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले अधिकांश सरकारी निकायहरूले आफू र अन्तर्गतको निकायहरूको सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नराखेको उल्लेख गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सूचना मागिएका २५ सरकारी निकायमध्ये ४ निकाय निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग मात्र आफू मातहतको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख रहेको उल्लेख गरेको छ । १७ सार्वजनिक निकायमध्ये ४ वटासँग मात्रै आफूसँग रहेका सवारी साधनको मूल्यसमेतको अभिलेख छ।