पहुंचवालालाई अनुदान : उर्जामा बञ्चित हुंदै दलित वस्ती

काठमाडौं ।नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा अनुदान दिन थालिएको करीब ५० वर्षमा देशभरका एक तिहाइ भन्दा बढी जनसंख्यामा अनुदान पुगे पनि दलित समुदायले भने त्यसको लाभ लिन सकेको छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका विभिन्न तथ्याङ्क र नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जामा दिइएको अनुदान उपयोगिता सम्बन्धी अनुसन्धानहरूले अनुदानको लाभ दलित समुदायसम्म नपुगेको देखाउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्राक्टिकल एक्सनले हालै गरेको ‘नेपालमा ऊर्जामा पहुँच बढाउन अनुदानको प्रभावकारिता’ अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि त्यस्तै छ ।

अनुदानले ‘नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधिको माग बढाउन र यो व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु केही हदसम्म सफल भए पनि दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायले भने यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अनुदानको ५० वर्ष :
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधिमा अनुदान सन् १९६८ देखि १९९६ सम्म एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा परिचालन गरिएको थियो ।

सन् १९९६ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भयो र नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी सबै अनुदानहरू केन्द्रद्वारा नै वितरण गर्न थालियो । त्यसयता सरकारको नियमित बजेट र विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोगमा अनुदान परिचालन गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको प्रमुख भूमिका केन्द्रले नै गर्दै आएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका गरीब घरधुरीहरूमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले सर्वप्रथम सन् २००० मा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सन् २०१५ मा नयाँ संविधान बनेपछि भने संविधानले नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँच सम्बन्धी योजना बनाउने, संयोजन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

सन् २००० को अनुदान नीति २००६, २००९, २०१२ र २०१६ मा संशोधन भयो । सन् २००९ र २०१२ का संशोधनहरूले अनुदानलाई गरीब घरधुरी केन्द्रित गर्ने नीति बनाए । साथै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई गरीबी निवारणको साधन बनाउने परिकल्पना पनि गरियो ।

पछिल्लो अनुदान नीति (२०१६) ले लक्षित लाभान्वित समूहका लागि थप अनुदानको व्यवस्था गरेर यसतर्फ अझ ठूलो फड्को मार्न खोजेको छ । लक्षित लाभान्वित समूहमा बालबालिका समेत पालनपोषण गर्नुपर्ने घरमुली महिला, भूकम्पपीडित, सरकारले पहिचान गरेका लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय पर्छन् ।

कुनै पनि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा कुल मूल्यको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । तर, लक्षित लाभान्वित समूह र दुर्गम क्षेत्रका लागि थप अनुदान उपलब्ध हुने प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७३ मा छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ भेट्टाउने उद्देश्य राखेको छ । उक्त लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा ऊर्जामा १०० प्रतिशत पहुँच पुर्‍याउने, खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने; जसमा नेपालको सन्दर्भमा एलपीजी ग्याँसको उपभोग ४० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने, परम्परागत चुल्होको प्रयोग शून्यमा झार्ने लगायत उद्देश्य छन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको करीब ३६ प्रतिशत जनताले कुनै न कुनै प्रकारको नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका लागि अनुदान पाएका छन् । तर, देशका ६० लाख घरधुरीमध्ये करीब ४० लाख घरधुरीले अहिले पनि खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेको पाइँदैन ।

विश्व बैंकको सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ७१.७ प्रतिशत घरधुरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । बाँकीमध्ये २३ प्रतिशत घरधुरीले ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गर्छन् । ५.२ प्रतिशत जनताको भने अझैसम्म पनि ऊर्जाको पहुँच छैन ।

विद्युतीकरणमा भन्दा खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच हुने जनसंख्या धेरै नै कम छ । नेपालका ८.९ प्रतिशत जनताले सुधारिएको चुल्हो र २ प्रतिशतले मात्र बायोग्याँस प्रयोग गर्छन् । बाँकीमध्ये बहुसंख्यक ४७.६ प्रतिशतले माटोको चुल्हो र १५.१ प्रतिशतले आगोको खुल्ला चुल्हो प्रयोग गर्छन् ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५८ वटामा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) को पहुँच पुगेकै छैन । अर्थ मन्त्रालयको सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नहुने स्थानीय तहमध्ये कर्णाली प्रदेशका ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिका र ११ गाउँपालिका छन् । ती स्थानीय तहहरूका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि नै बिजुली पहुँचका प्राथमिक स्रोतहरू हुन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सन् २०१९ को प्रतिवेदनको तथ्यांक अनुसार ८७.५५ प्रतिशत जनसंख्यासँग विद्युत्को पहुँच छ । जसमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिले करीब १० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पुर्‍याएको छ ९६.२५ प्रतिशत घरेलु सौर्य ऊर्जाबाट र ३.५ प्रतिशत लघु जलविद्युत्बाट । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पहुँच पुगेकामध्ये दलित समुदाय भने अन्य भन्दा कम छन् ।

सीमान्तकृत समुदायमा ऊर्जाको पहुँच बढाउने अभियानमा कतिपय संघीय नीतिगत असमानता पनि अवरोध बनेका छन्। विद्युतीकरणका लागि समुदायबाट अपेक्षित योगदानमा नै असमानता छ। ग्रिडमा पहुँच भएको क्षेत्रका समुदायले विद्युत् वितरणका लागि १० प्रतिशत मात्रै सामुदायिक योगदान गरे पुग्छ। तर, ‘अफ ग्रिड’ क्षेत्रका समुदायले भने ५० प्रतिशतसम्म सामुदायिक योगदान गर्नुपर्छ।

दलितको न्यून पहुँच :
‘नेपालमा ऊर्जामा पहुँच बढाउन अनुदानको प्रभावकारिता’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म अनुदानको लाभ मुख्य गरी त्यस्ता घरधुरीले उठाएका छन्, जो तुलनात्मक रूपमा पहुँचयोग्य क्षेत्रमा बस्छन्, पारिवारिक अवस्था राम्रो छ, शिक्षा प्राप्त गरेका छन् र सूचनामा पहुँच छ । तर, अनुदानको मुख्य उद्देश्य भने विकट क्षेत्रका गरीब र सीमान्तकृत जातीय समूहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउनु हो ।

केन्द्रको हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम लागू भएका सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, नवलपुर, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा सर्भे गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले विद्युत् र खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा जातीय रूपमा दलित समुदाय सबैभन्दा टाढा रहेको देखाएको छ ।

सर्भेले करीब १६ प्रतिशत दलित परिवार बिजुलीको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ, जबकि तिनै जिल्लाहरूमा बाहुन/क्षेत्री/ठकुरी २ प्रतिशत भन्दा कम र जनजाति करीब ८ प्रतिशत मात्र बिजुलीको पहुँच बाहिर छन् । खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जामा बाहुन/क्षेत्री/ठकुरी र जनजातिको करीब आधा जनसंख्याको पहुँच हुँदा करीब ८ प्रतिशत दलित परिवारको मात्र त्यसमा पहुँच देखिएको छ ।
अध्ययनले बायोग्याँसमा पनि दलित समुदायको पहुँच बाहुन/क्षेत्री/ठकुरी भन्दा करीब आधा कम र जनजाति भन्दा दुई तिहाइ कम देखाएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न प्राक्टिकल एक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर मीनविक्रम मल्ल न्यून आय, अशिक्षा, सूचनामा पहुँच नहुनु लगायत अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणले दलित समुदायको पहुँच कम भएको बताउँछन् ।

बिजुली र खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच लैंगिक दृष्टिले भने खासै फरक छैन । पुरुषको तुलनामा महिला घरमूली भएका परिवार आर्थिक रूपमा सबल नभए पनि बिजुलीमा पहुँचका सन्दर्भमा लैंगिक हिसाबले खासै असमान रहेको पाइएन ।

दलित समुदाय ‘लेट मेजोरिटी एडप्टर’ समूहमा पर्ने भन्दै प्रोजेक्ट म्यानेजर मल्ल ‘शुरूमै प्रयोग गर्न नसक्ने, समयमै सूचना नपाउने, अनुदान बाहेकको रकम लगानी गर्न नसक्ने, ऋण लिन जग्गा वा अन्य धितो राख्ने वस्तुको अभाव हुने, जोखिम लिने क्षमता नहुने’ जस्ता कारणले नवीकरणीय ऊर्जामा दलित परिवारको पहुँच कम देखिएको बताउँछन्।

“सरकारले अनुदान वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधि जडान गर्न बाँकी ४० वा ५० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले व्यापारीलाई तिर्नैपर्ने हुन्छ,” मल्ल भन्छन्, “व्यापारीले जहाँ सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ, व्यापारलाई त्यता केन्द्रित गर्छन् ।” मल्ल पहुँचको यस्तो असमानता हटाउन छुट्टै कार्यक्रम बनाउनुपर्नै बताउँछन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय लक्षित गोबरग्याँस कार्यक्रममा लक्ष्य जति काम हुन नसकेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार त्यस वर्ष पाँच हजार घरधुरीमा घरेलु गोबरग्याँस प्रविधि जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा तीन हजार ७६८ घरमा (७५ प्रतिशत) मात्र त्यस्तो प्रविधि जडान भयो । ‘विनियोजित बजेटबाट ७५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो’- लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कारण भन्दै केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो लेखेको छ ।

दलित र जनजाति समुदायले सञ्चालन गरेका साना र कुटिर उद्योगमा उत्पादनमूलक ऊर्जाको प्रयोगको अवस्था अझ नाजुक छ। केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार देशभर जम्मा २६ वटा त्यस्ता उद्योगमा ऊर्जा प्रयोगको लक्ष्य राखिएकोमा तीन वटामा मात्रै सफलता हासिल भयो, जुन करीब १२ प्रतिशत मात्रै हो ।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७३ ले लक्षित लाभान्वित समूहका लागि अतिरिक्त अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । नीति अनुसार लघु र साना जलविद्युत्मा लक्षित लाभान्वित वर्गका लागि प्रति घरधुरी रु.४ हजारका दरले थप अनुदान उपलब्ध हुन्छ ।

त्यस्तै समुदायले वा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने खानेपानीका लागि सौर्य पम्पिङ प्रणालीमा कुल लागतमा १५ लाखमा नबढ्ने गरी ६० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम उपलब्ध हुन्छ भने लक्षित लाभान्वित वर्गका लागि प्रति घरधुरी रु.४ हजार थप पनि हुन्छ । फलामको सुधारिएको चुल्हो जडान गर्न लक्षित लाभान्वित वर्गलाई प्रति चुल्हो प्रति घरधुरी रु.१ हजार रकम थप अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले अतिरिक्त अनुदानको व्यवस्थाले ऊर्जामा पहुँचको खाडल घटाउन योगदान गरेको हुनसक्ने भए पनि समान पहुँच पुर्‍याउन भने असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले देखाउँछ- त्यहाँ थप सहयोगको प्याकेज चाहिन्छ र लक्षित समूहलाई नवीकरणीय ऊर्जामा आकर्षित गर्ने अन्य कार्यक्रम चाहिन्छ ।’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक ढकाल दलितलगायत अन्य लक्षित वर्गले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको सुविधा पाउन् भनेरै थप अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। “लक्षित वर्गका लागि १० प्रतिशतसम्म थप अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको पहुँच बढाउनकै लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो”, उनी भन्छन्, “केन्द्रको अनुदानमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले पनि त्यस्ता घरधुरी पत्ता लगाएर अनुदान थप गरिदिएका छन् ।”

सीमान्तकृत समुदायमा ऊर्जाको पहुँच बढाउने अभियानमा संघीय नीतिगत असमानताले पनि अवरोध सिर्जना गरेका छन्। ग्रिडमा पहुँच भएका क्षेत्रका समुदायले विद्युत् वितरणका लागि १०% मात्रै याेगदान गरे पुग्छ। तर, ‘अफ ग्रिड’ क्षेत्रका समुदायले भने ५०% सम्म योगदान गर्नुपर्छ। तर, ‘अफ ग्रिड’ क्षेत्रका समुदायले भने ५० प्रतिशतसम्म सामुदायिक योगदान गर्नुपर्छ । घरेलु सौर्य प्रणाली जस्ता स-साना प्रविधिका लागि समुदायको योगदान उचित भए पनि माइक्रो हाइड्रो जस्तो धेरै पूँजी आवश्यक पर्ने प्रविधिका लागि भने सामुदायिक योगदान ठूलो भार बन्न जान्छ, खासगरी गरीब, सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्रका समुदायका लागि ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सीधै उपभोक्तालाई दिने अनुदानबाहेक पनि अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले पनि अनुदान पाउँछन् । नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले सशर्त अनुदान लिन सक्छन् । त्यसबाहेक उनीहरूले थप तीन प्रकारका अनुदान पाउन सक्छन्- वित्तीय समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदान । यस्तो अनुदान संघ र प्रदेश दुवै ठाउँबाट पाउन सकिन्छ ।

यतिबेला नवीकरणीय ऊर्जा (विकास तथा प्रवर्द्धन) विधेयक, २०७७ पनि तयार भइसकेको छ । यसले कानूनको रूप लियो भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सञ्चालन गर्ने नियमित अनुदानका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । तर, त्यो बेलाका लागि पनि सवाल त उही हो- त्यस्तो अनुदान कार्यक्रमको लाभ दुर्गम क्षेत्रका गरीब र दलित समुदायले कति पाउनेछन् ?