संघिय नेपालको पहिलो तथा १२ औं जनगणना हुंदै

काठमाडौं । आगामी वर्ष मुलुकमा १२ औं जनगणना हुँदैछ। गत २६ साउनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘राष्ट्रिय जनगणना-२०७८’ का प्रश्नावलीलाई अन्तिम रुप दिएपछि जनगणनाले लय समाएको छ। तर, कोरोनाभाइरस कहरका बीच रफ्तारमा तयारी अगाडि नबढाए आगामी वर्षको शुरुदेखि नै हुने गणना गर्न सजिलो छैन।

कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यो वेला बैठक, तालिम, गोष्ठी लगायत भौतिक उपस्थितिमा हुने जमघट गर्ने अवस्था छैन। छलफल भर्चुअल माध्यमबाट गरे मात्र जनगणना गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निर्धारित समयमा गणना कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ।
चेतन अधिकारी

नेपालमा सय वर्षअघि शुरु भएको जनगणना आजसम्म आइपुग्दा प्रविधि, विषयवस्तुको दायरा लगायतको दृष्टिले उन्नत र आधुनिक भइसकेको छ। यो पटकको जनगणनाले घर र घरको प्रयोजन, ब्याङ्कमा पहुँच, ब्याङ्कको ऋणको भार छ कि छैन, व्यावसायिक तालिम वा सो प्रकारको सीप प्राप्त गरेको जनशक्ति छ कि छैन, सरकारी अनुदानबाट बनाएका घर संख्या आदि नयाँ विषयहरूको तथ्यांक संकलन गरिंदैछ।

इतिहासमा जनगणना

विश्वमा जनगणनाको शुरुआत राज्यलाई कर तिर्न सक्ने जनता पहिचान गर्न, युवा जनसंख्या पत्ता लगाउन र कर्मचारी आदिको विवरण अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले भएको थियो। जति वेला विश्वमा युद्धहरु जारी थिए, युद्धमा सामेल देशलाई आफ्नो सैनिक दस्ताको मजबुतीका लागि यस प्रकारका तथ्यांक राख्न जरुरी मानिन्थ्यो।

यस्तै, जुन–जुन देशले युद्धमा सामेल अन्य देशलाई सैन्य प्रयोजनका लागि युवाहरु आपूर्ति गर्थे, तिनले पनि कति युवा आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गर्न जनगणना शुरू गरेको देखिन्छ।

नेपालको पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८ मा गरिएको थियो। त्योसहित शुरुका चारवटा अर्थात् १९७७, १९८८ र १९९८ सालका जनगणना दोस्रो प्रयोजनका लागि भएका थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला। किनकि त्यसवेला बेलायती सेनामा नेपाली युवाको आकर्षण र आपूर्ति उच्च थियो।

सामान्यतया कुनै एउटा भूगोलमा निश्चित समयमा बसोबास गर्ने मानिसको गणना गर्ने कार्य नै जनगणना हो। तर, यो परिभाषा अब पुरानो हुँदै गएको छ। केवल मानिसको टाउको गनेर अब जनगणना प्रक्रिया पूरा हुँदैन। त्यसैले जनगणनालाई बृहत् रुपमा बुझ्नु र त्यसै अनुसार सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ।

नेपालको शुरुका चारवटा अर्थात् १९६८, १९७७, १९८८ र १९९८ सालका जनगणना खासगरी सैन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा युवा आपूर्तिका लागि भएका थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला। किनकि त्यसवेला बेलायती सेनामा नेपाली युवाको आकर्षण र आपूर्ति उच्च थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७० मा आधुनिक जनगणनालाई यसरी परिभाषित गरेको छ, ‘जनगणना भनेको कुनै देश वा भूभागमा निर्धारित समयमा बसोबास गरेका सम्पूर्ण मानिसको जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक तथ्यांकहरु कुनै निश्चित समय वा समयावधिभित्र संकलन गर्ने, संगठन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रकाशित गर्ने समग्र प्रक्रिया हो।’ नेपालमा पाँचौं जनगणना (वि. सं. २००९/११) देखि आधुनिक र वैज्ञानिक गणना शुरु गरिएको मानिन्छ।

जनगणनामा अक्सर देशका जुनसुकै भूभागमा बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणकहरु एकै समयमा पुग्छन्। भारतले महाकाली नदीको मुहान नै गलत बताएर अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने अभियानमा ती क्षेत्रमा उहिले जनगणना अधिकृत भएर गएका पत्रकार भैरव रिसालको स्मृति प्रभावकारी भएको कारण पनि यही हो।

जनगणनामा आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमिकताभित्रका कोही छुट्नुहुँदैन। त्यसैले पनि जनगणना सबभन्दा बृहत् सर्वेक्षण हो, जसमा हरेक व्यक्ति उत्तरदाताको रुपमा रहन्छ। राज्य एकै पटक हरेक नागरिकको घरमै पुग्ने एउटै मात्र अभियान जनगणना मात्रै हो।

जनगणनामा निर्धारित समयभित्र परिवारका सबै व्यक्तिको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण संकलन गरिन्छ। यसरी संकलन गरिएको तथ्यांकलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रशोधन, सारिणीकरण एवं प्रकाशन गर्छ। यो सबै प्रक्रियालाई नै जनगणना भनिन्छ।

जनगणनामा आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमिकताभित्रका कोही छुट्नु हुँदैन। त्यसैले पनि जनगणना सबभन्दा बृहत् सर्वेक्षण हो, जसमा हरेक व्यक्ति उत्तरदाताको रुपमा रहन्छ। राज्य एकै पटक हरेक नागरिकको घरमै पुग्ने एउटै मात्र अभियान जनगणना मात्रै हो।

आगामी वर्षको २५ जेठदेखि ८ असारसम्मको १५ दिन देशैभर करीब ५० हजार गणक परिचालन भएर तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यतालिका छ। यस जनगणनामा मुख्य प्रश्नावली ५५ वटा, घर तथा घरपरिवार प्रश्नावली २५ वटा गरी जम्मा ८० वटा प्रश्नावली छन्। यस बाहेक सामुदायिक प्रश्नावली करीब १०० वटा छन्। सामुदायिक प्रश्नावलीको उत्तर वडा कार्यालयबाट लिइन्छ। यी प्रश्नावली आधारभूत तहमै पुगेर सुपरीवेक्षकले भर्छन्।

आवधिक जनगणना किन ?

जनगणनालाई लोकतन्त्रको जग मानिन्छ। सरकारलाई देशको संघीय संरचनाको खाका तयार गर्न पनि जनगणनाले मद्दत गर्छ। कुनै पनि देशको यथार्थ चित्र तथ्य–तथ्यांकले नै बोल्छ। त्यसैले सही तथ्यांक विना योजना तर्जुमा सम्भव हुँदैन।

जनगणनाको आवधिक महत्वबारे अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले सन् १९५८ मा भनेको कुरा आजपर्यन्त सान्दर्भिक छ। लिंकनले भनेका थिए, ‘हामी कहाँ छौं र कता लाग्दैछौं भन्ने मात्र थाहा पायौं भने पनि हामीले के गर्ने र त्यो कसरी गर्ने भनेर बढी राम्रोसँग निर्णय लिन सक्नेछौं।’ लिंकन कार्यान्वयनभन्दा पहिले गतिलो योजना बनाउने कुरामा जोड दिन्थे।

यसैगरी, अमेरिकी सांसद एस.एस.कक्सले सन् १८७९ मा आवधिक जनगणनाका बारेमा भनेका थिए, ‘उचित तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न जनगणना पहिले पनि अपरिहार्य हुन्थ्यो, आज पनि छ। …जनगणना नभएको देशमा सुशासन कायम गर्न सकिंदैन। जनगणना जति चाँडो–चाँडो र सही किसिमले गरिन्छ उति नै राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’

राज्य पुनर्संरचनापछिको पहिलो जनगणना :

नेपालमा औपचारिक रुपमा जनगणना शुरु भएको आगामी वर्ष ११० वर्ष पुग्दैछ। यो जनगणना दुईवटा हिसाबले महत्वपूर्ण हुनेछ। एक, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक जनगणना हुँदैछ। दोस्रो, आगामी जनगणना दोस्रो शताब्दीको पहिलो जनगणना हो।

२०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो। त्यतिवेला जनगणना भएको चार वर्ष बितिसकेको थियो। २०६८ सालमा भएको जनगणनाको तथ्यांकलाई नै प्रदेश विभाजनको प्रमुख आधार बनाइएको थियो। त्यस लगत्तै राज्यका पुराना संरचनाहरू क्रमशः पुनर्संरचित भएका छन्। जस्तै, संविधान जारी हुनुभन्दा अघि पाँच वटा विकास क्षेत्रमा विभाजित नेपाल सात वटा प्रदेशमा विभाजित छ। स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएर गाउँपालिका तथा नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका भएका छन्।

जुन निकाय जुन स्थानीय तहमा गाभिए, त्यसै अनुसार जनसंख्याको अनुमान गरेर अहिले कामचलाउ तथ्यांकको प्रयोग भइरहेको छ। २०६८ सालकै जनगणनाको आधारमा २६५ निर्वाचन क्षेत्र भएको नेपाललाई २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा १६५ क्षेत्रमा सीमित गरियो। यसैगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनगणनाको तथ्यांक आवश्यक पर्छ।

आगामी जनगणनाले भने संघीय संरचना अनुसारका ताजा तथ्यांकहरू उपलब्ध गराउनेछ। यो जनगणनाले पहिलो पटक वडा तहसम्मको पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराउनेछ। जसले गर्दा सिंगो देशलाई मात्र होइन, पालिकाहरुलाई पनि संविधानमा भएको मौलिक हक जस्तैः महिला, दलित, सामाजिक न्याय, आवास, बालबालिका लगायतको हक कार्यान्वयन गर्न, मूल्यांकन गर्न र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मार्गनिर्देशन दिनेछ।

यसैगरी, तीनवटै तहका सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँड लगायत आवश्यक तथ्यांक आगामी जनगणनाले उपलब्ध गराउनेछ। यो जनगणनासँगै स्थानीय तहले बनाउने गरेको धेरैजसो अपरिष्कृत ‘प्रोफाइल’ को झन्झट पनि अन्त्य भएर देशको करोडौं रकम पनि जोगिनेछ।

कसरी हुन्छ आगामी जनगणना ?

जनगणनाका विविध तरिकामध्ये नेपालमा अक्सर बसोबासका आधारमा गणना गरिन्छ। त्यसमा पनि कोही व्यक्ति ६ महीनाभन्दा बढी समय स्थायी बसोबास छोडेर अन्यत्र बसोबास गरेको छ भने उसलाई हालको बसेकै ठाउँबाट गणना गरिन्छ।

यसमा कसैले म दुवै ठाउँमा बराबरीजसो बस्छु भनेर भन्न सक्छ। यस्तो वेला गणकले व्यक्तिको खास कारोबार कहाँ छ र उत्तरदाताको स्थायी ठेगाना वा नयाँ ठाउँमध्ये कहाँ बस्ने मनसाय छ, यसतर्फ विचार पुर्‍याएर प्रश्नावली भर्नुपर्छ। अर्कोतिर, जनगणनाको अन्तिम दिन स्थायी घर नभएका फिरन्ते, साधुसन्त, सडक मानव आदिलाई जहाँ भेटिन्छ, त्यही गणना गरिन्छ। यसरी गणना गर्ने तरिकालाई ‘मोडिफाइ डि जुरी’ विधि भनिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई सबैको अपनत्व होस् भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। यो जनगणनामा तथ्यांक संकलनको काम दुई चरणमा गरिन्छ।

पहिलो चरणमा सुपरीवेक्षकद्वारा प्रत्येक घरमा पुगी घरपरिवार सूचीकरण फारम भरिन्छ। यस अन्तर्गत परिवारमा अक्सर बसोबास गरेका परिवारका सदस्य संख्या र परिवारको कृषि सम्बन्धी विवरण संकलन गरिन्छ। दोस्रो चरणमा गणकद्वारा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी मुख्य प्रश्नावली भरिन्छ। जसमा व्यक्तिको जनसांख्यिक तथा अन्य विवरण संकलन गरिन्छ।

घरपरिवार सूचीकरण फारम २०७८ सालको २६ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म भर्ने कार्यतालिका छ। यस्तै, मुख्य प्रश्नावली फारम २५ जेठदेखि ८ असारसम्म भरिनेछ। साविकको गणनाभन्दा यस जनगणनाले अर्को एउटा नयाँ सूचना के दिंदैछ भने, गणना अवधिमा सुपरीवेक्षकले प्रत्येक पालिकाका सबै वडामा वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत आधारभूत स्रोत, साधन, क्षमता र पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण पनि संकलन गर्नेछन्।

देशको राजनीतिक–सामाजिक अग्रगमनको सूचकांक विश्लेषण विना सुख, समृद्धि र अझ अग्रगमनको मार्गचित्र कोर्न सकिंदैन। हाम्रो यथार्थ र आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न आगामी जनगणना लक्ष्य अनुरुप सफल पार्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो।