तीन वर्ष सम्म गठन भएनन् स्थानीय अदालत

काठमाडौं । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको साझा अधिकार सूची र एकल अधिकारको सूची तोकेको छ। जस अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा २२ वटा बुँदा राखिएको छ। ती बुँदामध्ये १२ नम्बरमा ‘स्थानीय अदालत’ राखिएको छ। तर, स्थानीय सरकार बनेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि न यो अदालत गठन भएको छ, न त यसबारे छलफल र बहस नै गरिएको छ।

संविधानको अनुसूचीमा मात्र होइन, धारा १४८ मा समेत प्रदेश कानून बमोजिम ‘स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय’ हुने र त्यस्तो न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने उल्लेख छ। अर्थात्, प्रदेश कानून अनुसार गठन हुने स्थानीय अदालतले जिल्ला अदालतको मातहतमा रहेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेछ। तर, यो धारा अनुसार हुने अदालत गठनबारे प्रदेश र स्थानीय तहले छलफल नै शुरू गरेका छैनन्।

कतिपय स्थानीय तहले संविधानमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा स्थानीय अदालत राखिनु र प्रदेश कानून अनुसार न्यायिक निकाय हुने भन्ने दुई वटा व्यवस्थाले अन्योल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी प्रमुख विमल पोखरेल संविधानमा एक ठाउँमा एकल अधिकार सूचीमा राख्ने र अर्को ठाउँमा प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने भन्ने उल्लेख भएकाले अस्पष्टता देखिएको बताउँछन्। “यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी एकरुपता कायम गरिनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे स्थानीय अदालत कुन प्रकृतिको भन्ने नै प्रष्ट हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “न्यायाधीश नै राखेर अदालत गठन गर्नुपर्ने हो वा न्यायिक समितिको कामलाई अदालतको जस्तो गरी अभ्यास गर्ने हो भन्ने बुझिएको छैन, यसबारे संविधानविद्हरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं।”

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी प्रमुख कलानिधि देवकोटा संघको बैठकमा एक–दुई पटक यो विषय उठान गरे पनि बृहत् छलफल हुन नसकेको बताउँछन्। स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमै भएकाले स्थानीय सरकार आफैंले अदालत गठन गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। “कानून बनाएर स्थानीय तह आफैंले अदालत गठन गर्दा पनि हुने हो, तर भएको छैन”, उनले भने।

विज्ञहरू भने संविधानको धारा १४८ बमोजिम प्रदेशले कानून बनाएपछि त्यसै अनुसार स्थानीय अदालत गठन हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, कतिपयको भनाइमा एकल अधिकार सूचीमा राखिएकाले स्थानीय तह आफैंले पनि कानून बनाएर स्थानीय अदालत बनाउन सकिन्छ।

संविधानविद् डा‍. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानको एकल अधिकार सूचीमा ‘स्थानीय अदालत गठन सम्बन्धी ऐन बनाएर स्थानीय अदालत गठन गर्न सक्ने’ स्पष्ट लेखिए पनि स्थानीय तहले अदालतको अभ्यास गर्नै नचाहेको देखिएको बताउँछन्। “स्थानीय सरकारले गरेका काम–कारबाहीको विषय त्यो अदालतमा जानुपर्ने र फैसला गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय सरकारले एकल अधिकार सूचीमा भएको यो व्यवस्थालाई वास्तै गरेनन्”, उनले भने।

आफूले कानून निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने क्रममा धेरै ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई स्थानीय अदालत गठन गर्न आग्रह गरेको उनी बताउँछन्। तर अहिलेसम्म कतै पनि गठन भएको थाहा नपाएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय अदालत गठन गर्दा कम्तीमा पाँच वर्ष अभ्यास गरेको अधिवक्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
स्थानीय अदालत गठनबारे प्रश्न गर्दा स्थानीय तहका अधिकांश प्रमुखले अहिले अभ्यास गरिरहेको न्यायिक समितिलाई नै अदालतको रूपमा बुझेको पाइयो। उपाध्यक्ष/उपमेयरको संयोजकत्वमा हुने अर्धन्यायिक निकाय न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा देखिने विवादको निरुपण गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी स्थानीय अदालतबारे संविधानमा राख्नु अघि पर्याप्त छलफल भएको र आवश्यकता छ भनेरै राखिएको बताउँछन्। यसको र न्यायिक समितिको अवधारणा नै फरक भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “न्यायिक समिति अर्धन्यायिक हो, यसले हेर्न नमिल्ने स्थानीय स्तरका कतिपय मुद्दा स्थानीय अदालतमा जाने हो।”

संविधानले स्थानीय अदालत गठनको आवश्यकता किन महसुस गर्‍यो त ? वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी संघीय अदालत अन्तर्गत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत हुने र स्थानीय सरकारको स्थानीय अदालत हुने बताउँछन्। “माथिल्लो तीन तहले गर्ने कामसँग नबाझिने गरी स्थानीय स्रोत–साधन व्यवस्थापन र अन्य विषयलाई स्थानीय स्तरमै टुंग्याउन संविधानले स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरेको हो”, उनी भन्छन्।