कर्णालीका हरेक सूचांक कमजोर हुनुमा संघिय सरकार गैरजिम्मेवार

विरेन्द्रनगर ।कर्णालीका हरेक सूचांक कमजोर हुनुमा संघिय सरकार गैरजिम्मेवार भएको बताइएको छ ।  कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले अधिकांश सूचांकहरूमा प्रदेश कमजोर देखिएको छ । योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अधिकांश सूचांकमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो ।

प्रदेशले दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) मा आधारित भएर आयोगले तयार गरेको कर्णाली प्रदेशको आधार तथ्यांक प्रतिवेदन राष्ट्रिय औसतमा धेरै कम छ । ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिका रहेको सो प्रदेशमा २०६८ सालको जनसंख्या अनुसार ६ प्रतिशतमात्र छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गरिबीको व्यापकतातर्फ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (क्रयशक्ति समताका आधारमा गरी १.९ डलरको आधारमा जनसंख्याको प्रतिशत) राष्ट्रिय औसतमा १४.९ प्रतिशत छ भने कर्णालीको २७.५४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी जनसंख्या प्रतिशतमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनिको संख्या २५.२ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको ३८.८३ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि रहेका बालबालिकाहरू (पाँच वर्षमुनि) तर्फ औसत ३६ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको ४८.०५ प्रतिशत छ । कुल आयमा ४० प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा हुने जनसंख्या राष्ट्रिय औसतमा ५.३ प्रतिशत छ भने कर्णालीको २.८६ प्रतिशत छ । त्यसैगरी १५ देखि ५९ वर्षका वेरोजगारीतर्फ राष्ट्रिय २७.७ प्रतिशत छ भने कर्णाली २२.१ प्रतिशत छ । जनसंख्या कम भएकोले यस्तो अवस्था देखिएको छ । त्यसैगरी युवा बेरोजगारीतर्फ राष्ट्रिय २९.९ प्रतिशत छ भने कर्णालीको २९.१ प्रतिशत छ । त्यसैगरी विद्युत्को पहुँचमा राष्ट्रिय ९०.८ प्रतिशत छ भने कर्णाली ६७.४ प्रतिशत छ । सहकारीको पहुँचतर्फ भने राष्ट्रियमा ५३.६ प्रतिशत छ भने कर्णालीको ३०.७ प्रतिशत छ ।
तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा कम अर्थात ४७४ अमेरिकी डलरमात्र छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तर्फ एकदम कम छ । उत्पादन क्षेत्रहरूमा कृषि तथा वन पैदावारतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत, तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत छ भने पर्यटनतर्फ २ प्रतिशतमात्र रहेको तथ्यांक छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै सडक लगायतका सूचकांकमा पनि कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्तिः रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि भन्ने मूल उद्देश्यसहित चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि खाना, नाना, छाना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

त्यसैगरी ‘कर्णालीको पानीः जनताको लगानी, जनतासँग कर्णाली सरकार’ कार्यक्रमलगायत अघि बढार्एको छ । कर्णाली प्रदेशले धेरै आयोजना अघि बढाए पनि कर्णाली प्रदेश समृद्ध बनाउनका लागि ठूला पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि संघीय सरकारको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाही कर्णालीको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि बढाए पनि ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । “कर्णाली प्रदेशले प्रति व्यक्ति आय, ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने योजना छ,” उनले भने, “यसका लागि संघीय सरकारले मन खोलेर बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ ।”