काठमाडौंमा रोकिए कर्णालीका नेता

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्रीसहित मुख्य नेताहरू काठमाडौंमा छन्। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद समाधानका लागि पार्टीको निर्णय पर्खिन उनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार कर्णालीका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर केही दिनभित्रै पार्टीले विवाद टुंगो लगाउने र त्यसलाई मान्नुपर्ने बताएका हुन्।

नेकपाका १८ जना प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध असोज २५ गते संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले त्यहाँका मुख्य नेताहरूलाई काठमाडौं झिकाएका थिए। ओलीले मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा नपरेको भन्दै पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिन निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए। ‘मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभएको छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यस विषयमा हामी दुई अध्यक्ष छलफलमा बस्छौं। पार्टीले जे निर्णय गर्छ, सबैले मान्नुहोला।’

प्रधानमन्त्रीले शनिबार मुख्यमन्त्री शाहीसहित अविश्वास प्रस्तावका नेतृत्वकर्ता एवं पार्टीका कर्णाली सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, नेकपा कर्णाली अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश सांसद गुलाबजंग शाहलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए। ‘हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं’, सहइन्चार्ज कँडेलले भने, ‘दुवै पक्षले राखेका विषय प्रधानमन्त्रीले गम्भीर भएर सुन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीबाट पार्टीले छलफल गरेर विवाद टुंगो लगाउने जानकारी भएको छ। निर्णय नहुँदासम्म हामीलाई काठमाडौं नछोड्न उहाँको निर्देशन छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले भने आफूविरुद्धको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष केही बोलेनन्। बरु सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्रीले अब पार्टीले गर्ने निर्णय नै मान्न तयार रहेको बताएका थिए। असन्तुष्ट पक्षले प्रदेश सरकारका कमजोरीबारे र मुख्यमन्त्रीले सरकारले गरेका कामबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको नेकपा कर्णालीका सचिव मायाप्रसाद शर्माले बताए। ‘दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुरा राख्नुभयो। दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले एक–दुई दिनभित्र पार्टीले निर्णय लिन्छ भन्नुभयो’, नेता शर्माले भने, ‘पार्टीले गर्ने निर्णय नै मान्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष थियो। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट निस्कियौं।’

प्रधानमन्त्रीले फरक मत राखेकै कारण नेकपामा कोही पनि असुरक्षित नहुने बताएका थिए। ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैमा कसैको पद गइहाल्ने हुँदैन। छलफलबाटै निकास निकाल्न सकिन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक नेताले भने। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए।

ओलीले पूर्वपार्टी र पक्षधरता नभनी सामूहिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनुले पार्टीलाई अन्तर्घुलन गराएको बताएका थिए। ‘अविश्वास प्रस्ताव ठीक कि बेठिक अर्को कुरा हो’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर, पूर्व पार्टी र पक्षधरता नभनी अविश्वास प्रस्ताव आएको रहेछ। यसले कहीँ न कहीँ पार्टीलाई अन्तरघुलन गराएको देखिन्छ।’

नेता कँडेलले कर्णाली प्रदेशका जनता र सांसदहरूको भावनाअनुसार अविश्वास प्रस्ताव आएको तर अहिले पक्षधरताका नाममा अविश्वास प्रस्तावमाथि केन्द्रका नेताहरूले राजनीति गर्न खोजेको बताएका थिए। कुनै पनि सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता नलिएका कारण अविश्वास प्रस्ताव कायमै रहेको दाबी कँडेलले गर्दै आएका छन्। बोगटीले भने अविश्वास प्रस्तावबारे आफूसँग कसैले पनि सल्लाह नगरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए।

नेताहरूका अनुसार अब दुई अध्यक्षले छलफल गरेर कर्णालीबारे निर्णय लिनेछन्। पार्टीले गर्ने निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्ने दुवै पक्षका नेताले बताएका छन्। ‘हामीले पदका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका होइनौं। कर्णालीमा धेरै समस्या छन्। यहीबारे हामीले केन्द्रलाई अवगत गराएका छौं’, सांसद शाहले भने, ‘केन्द्रले बल्ल कर्णालीको समस्या सुनेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले शनिबार अर्का अध्यक्ष दाहालसहित बसेर सामूहिक छलफल गर्ने तयारी गरेका थिए। ओलीसँग असन्तुष्ट दाहाल भने सामूहिक छलफलमा सहभागी भएनन्। राजदूत नियुक्तिका लागि एकलौटी सिफारिस गरेको भन्दै दाहाल रुष्ट थिए। पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति पनि दाहाल असन्तुष्ट देखिएका छन्। आफूले कर्णालीका नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेकाले एक्लै छलफल गर्न ओलीलाई आग्रह गरेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। ओलीले नेकपा नेता जनार्दन शर्मालाई पनि उक्त छलफलमा बोलाउन खोजेका थिए। तर, शर्माले आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै छलफलमा सहभागी नहुने भनेका थिए।

अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कर्णाली प्रदेशका नेतासँग यसअघि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पक्षकै गरी १८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव पार्टीमा दर्ज गरेका थिए। विवादकै बीच पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले पक्षको माधवकुमार नेपाल समूहबीच सहमति भएपछि प्रस्ताव अघि बढेन। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार  छ।