प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीहरूको कुर्सी जोखिममा

काठमाडौं । असोज अन्तिम साता कर्नाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध नेकपा कर्नालि प्रदेश सह इन्चार्ज यामलाल कर्णेल पक्षका सांसदहरुले आफ्नै दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रि केपि शर्मावलि पक्षधर मुख्यमन्त्रिहरुको पद धरापममा परेको छ ।
नेकपाका ३३ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसले केन्द्रमै हलचल मच्चायो।
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरू पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। विशेष गरेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू पछि हटेकाले कर्नाली संकट टरेको भएपनि अन्य प्रदेशमा पनि त्यसले हलचल ल्याइदिएको छ ।
कर्नालीको संकट हाललाई टरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सांसदहरुले पूर्वमाओवादी समूहका मुख्यमन्त्रीलाई फाल्न खोजेपछि त्यसले केन्द्रमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेशमा बहुमत सांसदहरूले सरकार फेर्न सक्छन् भन्ने नजिर बसेको छ।
कर्नाली प्रदेशको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको असमति सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको सचिवालयले यसबारेमा फरक फरक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंबाटै सुर्खेतलाई निर्देशन दिन खोजेका थिए भने प्रचण्डले विवाद समाधानको जिम्मा सुर्खेतलाई नै दिन प्रस्ताव गरेका थिए।कर्नालीको विवादले फेरि एकपटक माधव नेपाल र दाहाललाई नजिक ल्याएको छ भने प्रधानमन्त्रीसँगको दुरी बढाएको छ।
सुर्खेत घटनालाई नै नजिर मानेर दाहाल(नेपाल पक्षले अब अरु प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
सुर्खेतमा संस्थापन पक्षबाटै अविश्वास प्रस्तावको सुरुवात भएकाले अब अन्यत्र पनि त्यस्तै घटना हुन सक्ने सन्देश दिएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यको तर्क छ।
‘पार्टीभित्र विभिन्न गुट छन्। संस्थापनबाटै त्यहाँ सुरू भएकाले जहाँ जे सक्छौ त्यो गर भन्ने सन्देश दिएको छ। पार्टीले आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न दिएको रुपमा बुझ्नपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा लेखे अनुसार सांसदहरूले आफ्नो दलको नेता छान्ने र परिवर्तन गर्ने बाटो खुला गरेको सन्देश दिएको छ।’
उनले संसदीय दलको नेताको कामका आधारमा पुनःनिर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश सुर्खेतको अभ्यासले दिएको बताए।
अहिले प्रदेश नम्बर १, लुम्बिनी प्रदेश र बाग्मती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरू छन्। तर, ती तीनै प्रदेशमा दाहाल(नेपाल पक्षको बहुमत छ। त्यसैले, पार्टीभित्र लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको विवाद बल्झिदै जाँदा यी तिनै प्रदेशमा दाहाल(नेपाल समूहले सरकार फेर्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरू भने सुर्खेतको नजिर अरु प्रदेशहरूमा लागू नहुने तर्क गर्न थालेका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले कर्णाली प्रदेशको विवादलाई दुई अध्यक्षले मिलाउने भन्दै अन्य प्रदेशका बारेमा अनावश्यक आशंका गर्न जरुरी नरहेको बताए।
तर, प्रचण्ड(नेपाल निकट नेताहरू भने प्रदेश सरकारहरु परिवर्तन हुन सक्ने तर्क गर्न थालेका छन्।
‘माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेडले चाहनुभयो भने गण्डकीबाहेक अरु प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलै परिवर्तन आउन सक्छ,’ माधव नेपाल निकटका एक नेताले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली कस्तो हुन्छ अनि प्रचण्डले पनि कस्तो अडान लिनुहुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।’
अहिलको विवाद बढ्दै गएमा प्रदेशमा हैन केन्द्रको सरकार फेरबदलको प्रयास पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली पेलेरै जाने खालको देखिएको छ। अब सधै चुप लागिरहने भन्ने हुँदैन,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘कर्नालीको जस्तै अभ्यास अरु प्रदेशमा मात्र हैन, केन्द्रमा पनि हुन सक्छ।’
सात प्रदेशमा कर्नाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वमाओवादी पक्षधरका मुख्यमन्त्री छन् भने प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका हुन्। प्रदेश २ मा भने नेकपाको बहुमत छैन।