बलात्कारका घटना मिलाए ३ वर्षसम्म कैद

काठमाडौँ । बलात्कारसम्बन्धी अपराधका घटना कानुनी प्रक्रियामा जान नदिई मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई समेत कैद र जरिवाना हुने गरी सरकारले तीनवटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । ‘भद्ररभलादमी’, पञ्चायती, न्यायिक समितिबाटै तथा पहुँच र आर्थिक प्रलोभनमा बलात्कारका घटनालाई टुंग्याउने गरिएपछि मिलापत्र गराउनेलाई पनि कैद र जरिवाना गर्न ‘केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।

अध्यादेशमा बलात्कारका कसुर मिलापत्र गराउनेमाथि ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ देखि २२३ सम्म करणीसम्बन्धी प्रावधान रहेकामा बलात्कारका घटना मिलापत्रबाट टुंग्याउनेमाथि कुनै सजाय व्यवस्था गरिएको छैन । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश कानुनसरह लागू हुन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशभर सरदर दिनमा ७ जनाको बलात्कार हुन्छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कार आफन्त र चिनेजानेकाबाटै हुने गरेको पाइएको छ । बलात्कारका घटना मिलापत्रबाटै टुंग्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्नुको कारण पनि परिवार, नातागोता र चिनेजानेकाको संलग्नता नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का ४ महिनामा देशभर ८ सयभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको र अधिकांशमा चिनेजानेकै व्यक्ति अपराधमा संलग्न देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अध्यादेशमार्फत बलात्कारीविरुद्ध कैद सजाय पनि बढाइएको छ । १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए जन्मकैद हुने अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधनमा यथावत् राखिएको छ । यस्तै ‘१० देखि १४ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार भएमा’ भन्ने ठाउँमा ‘व्यक्तिमाथि बलात्कार भएमा’ भनेर संशोधन गरिएको छ । १४ देखि १६ वर्षसम्मका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए १२ देखि १४ वर्ष भन्ने ठाउँमा १२ देखि १६ वर्ष भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । १६ देखि १८ र १८ वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए क्रमशः १० देखि १२ वर्ष र ७ देखि १० वर्ष कैद हुने भन्ने प्रावधानमा २र२ वर्ष थपिएको छ । ‘बलात्कारसँग जोडिएका पीडित पक्षलाई छिटो न्याय दिन कसरी सकिन्छ भनेर छलफल गरेपछि अध्यादेश ल्याइएको हो,’ कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘सांसद, पीडित पक्ष र समाजको यसबारे मौजुदा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई सरकारले पनि गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएको छ ।’

बलात्कार घटना समाजमा मेलमिलाप गर्ने गरिएको पाइएपछि कानुनका कतिपय प्रावधानमा संशोधन गर्नुपरेको उनले बताइन् । ‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई मेलमिलाप गर्न र गराउन नहुने कुरा अध्यादेशमा समावेश गरेका छौं, कसैले मेलमिलाप गराए वा मेलमिलाप गर्न उक्साए कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने र दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडितको बीचमा उजुरी वा जाहेरी नदिनका लागि कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी मञ्जुर गराउन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउने गरी मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न हुँदैन ।’

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरे थप ६ महिना कैद सजाय गरिने व्यवस्था छ । अध्यादेशले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर बलात्कारमा संलग्न ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था राखेको छ । ‘अरू ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जबर्जस्ती करणी कसुर गरेको अवस्थामा कसुरदार ठहरिएको ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद मिनाहा हुनेछैन,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ र मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ का केही प्रावधान संशोधन गर्दै बलात्कारमा महिलारपुरुष जोसुकै पीडित हुन सक्ने भन्दै महिलारबालबालिका भन्ने शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ उल्लेख गरेको छ ।

बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग संसदीय समितिदेखि सडकसम्मै उठ्ने गरेको छ । विशेष गरी गत भदौमा बझाङको मस्टा–२, खिकालाकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या, भदौमै बलात्कारसम्बन्धी घटना मिलापत्र गराउन खोजिएपछि सप्तरीको डाक्नेश्वरी–७ की १७ वर्षीया संगीता मण्डलको आत्महत्या र धनुषाको सबैला–१२, रघुनाथपुरकी १५ वर्षीया किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि संलग्नमाथि कठोर कानुन ल्याउनुपर्ने माग सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलकै सांसदहरूले उठाएका थिए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।