राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जनप्रतिनिधिले कारबाही गर्दा लोकतन्त्र अझ बढी खारिने : शम्भु थापा

संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सभामुखले बैठक बोलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलन (२०६२/६३) का सक्रिय हस्ती वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन् । संसदमा विशेष प्रस्ताव लगी लोकतन्त्र तथा जनविरोधी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जनप्रतिनिधिले कारबाही गर्दा लोकतन्त्र अझ बढी खारिने थापाको छ । उनले कुराकानीका क्रममा भने, ‘शम्भु थापा संविधान-कानून बोल्छ ।’

संसद विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?                             
यो कुनै घटना होइन । यो संविधानको दुरुपयोग र दुराग्रहपूर्ण कदम हो । यो हदसम्म कल्पनासम्म गरिएको थिएन । किनभने संविधानको धारा हेर्ने हो भने संसदले सरकारले दिन नसकेको खण्डमा विघटन गर्न सकिन्छ । संसदमा प्रस्ताव नपुगीकन संसद विघटन हुनै सक्दैन । संसदले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन सक्छ । त्यो भनेको संसदले सरकारको जन्म दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन्छ । हाम्रो लिखित संविधान हो । संसदले सरकार दिन नसकेको बाहेक हकमा विघटन हुन सक्दैन । लिखित संविधान भएका कारण संविधानका धारा टेक्नैपर्छ, कसैले मनगढन्ते र उडन्ते शब्द राख्दैमा विघटन हुँदैन । बिहान उठ्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद जान मन लागेन भने विघटन गर्न पाइन्छ ? अनि राष्ट्रपतिलाई कहाँनेर विघटन गर्ने अधिकार छ । संसारभरिकै सिद्धान्त के हो भने सदनबाट असफल भइसकेपछि विघटनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

त्यसो भए, संसदन विघटनको कुनै स्थिति विद्यमान छैन भन्‍ने हो ?
हो । छैन । यो त लिखित संविधान भएको मुलुक हो । लिखित संविधान भएका कारण संविधानमा जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यति अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । संविधानको लेखिएको अधिकार भन्दा बढी कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन । संविधान विशेषाधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन । त्यसकारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरित घोर क्रियाकलाप गर्नुभएको छ । त्यो दुवै भनेको राष्ट्रिय पद हो । त्यो पदलाई आमनागरिकले राष्ट्रिय रुपमै चिन्‍नुपर्‍यो । यिनीहरुको क्रियाकलाप हेर्दा त संविधानअनुरुपको पदैमा गएका रहेनछन् भन्‍ने प्रमाणित भएको छ । उनीहरुको यो क्रियाकलापलाई सैन्य शक्तिले धान्यो हो भने धान्यो होइन भने अरुबाट धानिने स्थिति छैन ।

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप संविधानमाथिको ‘कू’ हो ?
संविधानमाथि ‘कू’ होइन, संविधानमाथिको ‘कुचेष्टा’ हो । संविधान, लोकतन्त्र, संवैधानिक उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने खेल हो । तर हाम्रो यति कमजोर संविधान छैन कि जसले चाहेर संसदलाई समाप्त पारोस् ।

अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ त ?
नागरिकका प्रतिनिधिहरू भएको संसद आफै बस्‍न सक्छ । यो संसद कसैले विघटन भन्दैमा जाँदैन । संविधानतः छ महिनाभित्र संसद बैठक बस्‍नुपर्ने हुन्छ । कसैले विघटन भयो भन्दैमा विघटन हुन्छ र ? प्रतिनिधिसभामा सभामुख छन् । सभामुखले तत्काल संसद बैठक बोलाउन सक्छन् ।

संविधानमा त राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ, त्यसमा कसले बोलाउने ?
यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सक्छन् । अब संसद बैठक बोलाउँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । उपराष्ट्रपतिलाई कायममुकायम राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ ।

त्यसरी निलम्बन गर्न सकिन्छ र ?
त्यसमा विशेष प्रस्ताव लैजानु पर्‍यो । यस्तै स्थितिमा अझ लोकतन्त्र खारिन्छ । को राष्ट्रपति जान्छ, को प्रधानमन्त्री हिँड्छ, त्यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण होइन । हाम्रो चासो यति मात्र हो, यही बाहनामा सैन्य शक्ति आउनु भएन । सैन्य शक्तिले धानेको प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिएन ।

सैन्य र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप निम्तिन सक्ने खतरा चाहिँ कति छ ?
त्यसमा मेरो धारणा के हो भने हामीभित्रै प्रशस्त नेताहरु छन्, तिनले नै धान्‍नुपर्‍यो । हाम्रै शक्ति र जनमत राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापविरुध्द देखिनुपर्‍यो । जनबल देखियो भने लोकतन्त्र जीवित रहन्छ । जनबल उठेन भने कसैले पनि सक्दैन ।

प्रतिनिसभा विघटनसँगै सरकारको हैसियत के हो त ?
यो सरकार आफै पदच्युत भएको छ । यो संसदअन्तर्गत म प्रधानमन्त्री हुन्‍न भनेपछि स्वतः पदच्यूत हो । त्यो त स्पष्ट भइसकेको छ । यो सरकारले अब कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन । यदि गर्‍यो भने त्यो स्वतः अवैधानिक र गैरसंवैधानिक हुन्छ ।

त्यसो भए सरकार काम चलाऊमा रुपान्तर हुने अधिकार पनि राख्दैन त ?
कसरी काम चलाऊ हुन सक्छ र ? केही सरकारसँग संवैधानिक र कानुनी कुनै हैसियत छैन । अब संसद बस्नुपर्छ । संसदको कारवाही सुरु गर्नुपर्छ । यो हेर्दा जबर्जस्ती जस्तो लाग्छ । त्यो होइन । संविधानअनुरुप काम गर्न संसदलाई कसैले वाधा पुर्‍याएको छैन । यो संसद जानै सक्दैन । कसैले गयो भनेर हुन्छ र ? यो जाँदै जाँदैन । हिजो चार वर्ष गएको संसद त फर्काएर हामीले नै ल्याएको होइन र ? संसद बस्यो भने राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नु हुन्छ ? मान्‍नुस्, प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको प्रहरी शक्तिले मानेन भने के हुन्छ ? बल प्रयोग गर्ने पक्षले मानेन भने के हुन्छ ?

तपाईंले भन्‍नुभएअनुसार त मुलुक मुठभेडमा जान सक्ने स्थिति बन्यो होइन र ?
राजनीतिक दलहरू मूठभेडमा जाने स्थिति म देख्दिनँ । प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन ठूलै राजनीतिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्‍ने मलाई लाग्दैन । यदि साथ दिएकै खण्डमा पनि के फरक पर्छ र ? पद तपाईँ-हामीले लिने होइन, पद तिनैले लिने हो । हामीलाई कसैले भ यंकर गर्छन् भन्‍ने पनि होइन । हामीलाई लोकतन्त्र भएको मुलुकमा बस्‍नुछ, त्यति मात्र हो ।

संसद विघटनसँगै संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सूची पनि आयो, यसलाई कसरी हेर्ने ?                                              
त्यसमा त धेरै प्रश्‍न गर्छन् । संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रश्‍न उठ्छ । आज पुरानै निर्णय भन्दै सूची आए । त्यसको अर्थ के हो ? सबैले बुझेकै छन् । यो सम्पूर्ण ‘ग्र्याण्ड डिजाइन’अन्तर्गत काम भइरहेको छ । संविधानलाई त तहसनहस नै बनाउन खोजिएको छ । यसको उद्देश्य आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दै थुन्‍ने योजना होइन र ? हेर्नोस् त, संसद चल्ने कति हदसम्म प्रपञ्‍च रहेछ । अब बैशाखमा चुनाव हुँदै संसद आउँछ भन्‍ने ठान्‍नु भएको छ ? राजनीतिक दलहरु के गर्छन् म भन्‍न सक्दिनँ, किनभने तिनीहरु एक छिन यतातिर हुन्छन्, अर्को क्षणमा अर्कातिर गर्नुहुन्छ । हामीले निष्पक्ष ढंगले परिदृश्य मूल्यांकन गर्ने हो त्यो स्थिति छैन ।

यो अन्तर्वार्ता ईकागज अनलाइनबाट साभार गरिएको हो ।