काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनको असर प्रदेश सरकारहरूमा पर्ने देखिएको छ। विभाजनको प्रभावले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूले मुख्यमन्त्री पद गुमाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
जस्तो कि, ९३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश-१ मा साविक एमाले एक्लैले ५१ सीट जितेको थियो। १५ जना पूर्वमाओवादी, २१ जना नेपाली कांग्रेस, ३ जना संघीय समाजवादी, १ जना राप्रपा र १ जना लिम्बुवानको सांसद छन्।
नेकपा विभाजन हुँदा दुवै पक्षले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ४७ सीट पुर्याउन सक्दैनन्। ५१ पूर्व एमालेमध्ये २८ जना केपी ओलीको पक्षमा छन्। पूर्व माओवादीका १६ र साविक एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३ जना गर्दा पनि सरकार निर्माणमा आवश्यक संख्या अपुग हुन्छ।
तत्कालिन एमालेको संसदीय दलको निर्वाचनमा भएको मतदानमा माधव नेपाल पक्षका भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा नेकपाको दाहाल-नेपाल पक्षले नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर सरकार बनाउन सक्छ। प्रदेश-१ का आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की पार्टी केन्द्रको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने भएकाले सरकारप्रति अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने शृंखला शुरू हुने बताउँछन्।
नेकपा विभाजन हुँदा दुवै पक्षले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ४७ सीट पुर्याउन सक्दैनन्। ५१ पूर्व एमालेमध्ये २८ जना केपी ओलीको पक्षमा छन्। पूर्व माओवादीका १६ र साविक एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३ जना गर्दा पनि सरकार निर्माणमा आवश्यक संख्या अपुग हुन्छ।
अहिलेकै मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निरन्तरताका लागि प्रयास रहने र त्यो सम्भव नभए प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल आफूहरू हुने ओली पक्षीय नेता कार्कीको दावी छ। ओली पक्षलाई कांग्रेसलाई साथ लिँदा पनि सरकार निर्माणमा आवश्यक संख्या अपुग हुने भएकाले साना दलहरूको साथ लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसो हुँदा ओली पक्षीय नेता राई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिने सम्भावना बढी छ।
त्यसैगरी, ओली पक्षबाट बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका डोरमणि पौडेलले पनि मुख्यमन्त्री पदबाट हात धुनुपर्ने स्थिति आएको छ। बागमती प्रदेश सभाका ११० प्रदेश सांसदमध्ये साविक एमाले एक्लै ५७ सांसद जितेको थियो। तर, पार्टीमा आएको विभाजनपछि केपी ओलीको पक्षमा ३३ जना सांसद मात्र बागमती प्रदेशमा छन्।
साविक एमालेमा माधव नेपाल पक्षका २४ जना सांसद हुन्। पूर्वमाओवादीका १६ जना सांसद छन्। दाहाल-नेपाल पक्षलाई एक्लै सरकार बनाउनका लागि १६ सांसद अपुग हुने देखिन्छ। २२ सांसद रहेको कांग्रेसको साथ लिएर दाहाल-नेपाल समूहले सरकार निर्माण गर्न सक्छ। अन्य दलको साथ लिएर सरकार निर्माण गर्दा केपी ओली समूहलाई २४ सांसद आवश्यक पर्दछ। कांग्रेस एक्लैको साथ लिँदा पनि उसलाई आवश्यक संख्या पुग्दैन।
नेकपा मकवानपुरकी अध्यक्ष मुनु सिग्देल पार्टी केन्द्रमा आएको विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने बताउँछिन्। माधव नेपाल पक्षकी उनी अब प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने बताउँछिन्।
ओली पक्ष मुख्यमन्त्री रहेको अर्को प्रदेश हो, गण्डकी। यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पनि पद गुम्ने स्थिति देखिन्छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा साविक एमालेबाट २७ सांसद निर्वाचित भएकोमा २५ जना केपी ओली पक्षका छन्। तर, सरकारमा बहुमत पुर्याउनका लागि ६ सांसद अपुग हुन्छन्।
१५ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनु बाहेक अर्को विकल्प गुरुङसँग देखिन्न। र, नेपाल-दाहाल पक्षलाई पनि सरकार बनाउन सहज बहुमत पुग्दैन। साविक माओवादीको १३ सीट छ। साविक एमालेको माधव नेपाल पक्षको २ सीट जोड्दा १५ हुन्छ। त्यसैले सरकार बनाउनका लागि उनीहरूका लागि १६ सांसद अपुग हुन्छन्। उनीहरूलाई संसदमा बहुमत पुर्याउनका लागि १५ सीट जितेको कांग्रेस र जनमोर्चा लगायत संघीय समाजवादीको सहयोग आवश्यक पर्दछ।
नेकपामा आएको विभाजनले केपी ओली पक्षमा रहेका शंकर पोखरेल पनि लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा पर्ने देखिन्छन्। ८७ सीट रहेको प्रदेश सभामा साविक एमालेले ४० सीट जितेको थियो भने माओवादीले २० सीट। अहिलेसम्म साविक एमालेको माधव नेपाल पक्षबाट विष्णु पन्थी मात्र दाहाल-नेपाल समूहमा देखिएका छन्।
पार्टीमा आएको विभाजनले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न पोखरेललाई ६ सांसद अपुग हुने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सरकारमा कुनै असर हुने देखिन्न। यी दुई प्रदेश सरकारमा दाहाल-नेपाल समूहकै बहुमत छ। हिमाल खवर साप्ताहिक
Discussion about this post