काठमाडौं। संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि आज (बुधबार)देखि सुनुवाइ हुँदैछ ।
यसअघि नै पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरिदिएपछि संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । पुस १० मा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुको कारण सोध्दै पाँचजना एमिकस क्युरी मगाउने, राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, निर्णय, संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कलै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
Discussion about this post